सोलापूर शहराचा 40 टक्के भाग B1, B2, गुंठेवारीत:दंडाच्या अवाढव्य रकमेने नागरिक जेरीस, बेकायदेशीर व्यवहार वाढले

सोलापूर शहरातील कर्णिक नगर, एकता नगर, स्वातंत्र्य सैनिक नगर, मुरारजी पेठ, जुनी मिल चाळ, विकास नगर, कुमठा नाका, रेल्वे लाईन्ससह 25 ते 40 टक्के भाग ‘बी-1′,“बी-2′, ‘एच’ आणि ‘जी’ अशा शासनाच्या विविध किचकट सत्ताप्रकारांमध्ये अडकलेला आहे. त्यामुळे संबंधित मिळकतदारांना हक्काच्या जागेचा विकासच करता येत नाही. परिणामी बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये वाढ झाली. एखाद्या इमारतीचे सात ते आठ वेळा व्यवहार झाले असल्यास, ‘शर्थभंगाची’ (दंडाची) रक्कम जागेच्या मूळ किमतीपेक्षाही अधिक होते. साहजिकच सर्वसामान्य नागरिक एवढी मोठी रक्कम भरण्यास तयार होत नाहीत किंवा ती भरणे शक्यही नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढील महिन्यात प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन रविवारी सोलापूरच्या दौऱ्यात दिले. आता सोलापूकरांनी त्याकडे डोळे लावून बसले. महसूल मंत्रालयाने राज्यात विविध ठिकाणी शर्थभंगाची वेगवेगळी टक्केवारी निश्चित केली आहे. याच धर्तीवर, एका साध्या अर्जावर बी-1, बी-2 चे निर्बंध हटवून या जमिनी ‘वर्ग-1′ मध्ये रूपांतरित करून द्याव्यात आणि सोलापुरात केवळ 2 ते 5 टक्के शर्थभंग लावून मिळकतदारांना दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी तज्ज्ञांकडून होत आहे. जर 50 ते 75 टक्के शर्थभंग लावला तर ती रक्कम जमिनीच्या किमतीपेक्षाही जास्त होईल. त्यामुळे शासनाने त्वरित ‘जीआर’ काढून हा प्रश्न मार्गी लावावा, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले. या नगरांना फटका एकता नगर, कर्णिक नगर, माजी सैनिक सोसायटी, स्वातंत्र्य सैनिक नगर, जुनी मिल चाळ, विकास नगर, डफरीन चौक व रेल्वेलाईन परिसर, कुमठा नाका, नई जिंदगी, हत्तुरे वस्ती, बाळे, शेळगी, शांतीनगर, नीलम नगर, दहिटणे, केगाव, देगाव आदी. निर्बंध हटवल्यास काय फायदे? 1 या जागांवर नागरिकांना गृहकर्ज आणि व्यावसायिक कर्ज उपलब्ध होईल.
2 जमिनींचे अधिकृत व कायदेशीर व्यवहार सुरळीत होण्याचा मार्ग सुकर.
3 मिळकतदाराचा मृत्यू झाल्यास, कायदेशीर वारसांच्या नावे नोंद होईल.
4 जुन्या चाळी पाडून त्या जागी नवीन टोलेजंग इमारती उभ्या राहतील. बी-1, बी-2 म्हणजे? ब्रिटिश काळात किंवा स्वातंत्र्यानंतर शासनाकडून काही जमिनी, राजवाडे आणि मिळकती नागरिकांना 50 वर्षांच्या भाडेकराराने देण्यात आल्या होत्या. पैकी अनेक जागा वंशपरंपरेने पुढे चालत आल्या आहेत. तत्कालीन जिल्हाधिकारी अपूर्व चंद्रा यांच्या कार्यकाळात शहरातील तब्बल 854 जागांवर बी-1, बी-2 असे सत्ताप्रकार लावण्यात आले. बी-1 आणि बी-2 म्हणजेच शासनाने नागरिकांना भाड्याने, कराराने दिलेली जागा. तत्कालीन जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनीही त्याच्या नोंदी केल्या आहेत. साध्या अर्जावर काम मार्गी लागावा, असे जीआर काढावे राजेंद्र कासवा, बांधकाम व्यावसायिक सत्ताप्रकारातील जागा नियमित करण्यासाठी राज्यात वेगवेगळी टक्केवारी आहे (उदा. कोकणात 5%, मराठवाड्यात 15%). सोलापुरात हे निर्बंध काढण्यासाठी जर 25% शर्थभंग लावला तर ती रक्कम सर्वसामान्यांना परवडणार नाही. 5 टक्के लावला तरच काम होईल. शासनाने त्यानुसार जीआर काढले तरच समस्या सुटेल.