भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही!:लाचखोरीच्या घटनांनंतर पोलिस आयुक्तांचा संताप, सराईत गुन्हेगारांना थेट 'एमपीडीए'चा दणका!

पुणे पोलिस दलातील लाचखोरीच्या वाढत्या घटनांवर पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी सर्व पोलिस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांना लाचखोरीच्या प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेण्याचे आणि पोलिस दलाची प्रतिमा स्वच्छ व पारदर्शक ठेवण्याचे निर्देश दिले. नुकत्याच घडलेल्या काही लाचखोरीच्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर ही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. गेल्या काही दिवसांत पुणे पोलिस दलातील तीन अधिकारी आणि एका कर्मचाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) लाच घेताना पकडले आहे. लोहगाव पोलिस ठाण्यातील एका पोलिस उपनिरीक्षकाला अदखलपात्र गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी 80 हजार रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली. याशिवाय, आर्थिक गुन्हे शाखेतील एका महिला सहायक पोलिस निरीक्षकासह दोघांना 28 लाख रुपयांची लाच घेताना बंडगार्डन परिसरात पकडण्यात आले. कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यातील एका पोलिस हवालदाराने न्यायालयाचे अटक वॉरंट न बजावण्यासाठी दीड लाख रुपयांची लाच घेतल्याची घटनाही नुकतीच उघडकीस आली. गेल्या महिन्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी एक लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यातील एका पोलिस उपनिरीक्षकाला अटक करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर, पुणे पोलिस आयुक्तालयात आयोजित बैठकीत पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी शहरातील सर्व वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांसमोर लाचखोरीच्या घटनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील बेकायदा धंदे बंद करण्याच्या सूचनाही दिल्या. अशा घटनांमुळे पोलिस दलाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याच बैठकीत, पोलिस आयुक्तांनी महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांबाबतही गंभीर दखल घेतली. त्यांनी अत्याचार प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. नसरापूर येथील अत्याचार प्रकरणाची घटना ताजी असतानाच पुणे शहरातही अत्याचाराच्या तीन घटना घडल्या आहेत. महिला आणि अल्पवयीन मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पुणे पोलिस आयुक्तालयात शहरातील सर्व पोलिस ठाण्यांच्या वरिष्ठ निरीक्षकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना तपासाबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. बलात्कार आणि विनयभंगाचे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्यांचा तपास तातडीने पूर्ण करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. ज्या आरोपींविरुद्ध अशा प्रकारचे दोनहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत, त्यांच्याविरुद्ध ‘एमपीडीए’ (झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायदा) कायद्यान्वये कारवाई करून त्यांना कारागृहात स्थानबद्ध करण्याचे स्पष्ट निर्देशही आयुक्तांनी दिले.