Usha Chavan Protests Pune Municipal Corporation TDR Property Dispute

.

पुण्यातील धनकवडी परिसरात उषा चव्हाण यांची खाजगी मालकीची जमीन आहे. या मालमत्तेचा वाद सध्या न्यायालयात सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने संबंधित मालमत्ता अद्याप अविभाजित असल्याचे नमूद केले असून, उषा चव्हाण यांचा मुलगा हृदयनाथ कडू देशमुख यांचा कायदेशीर हिस्साही मान्य केला आहे. असे असतानाही, पुणे महानगरपालिकेने संपूर्ण टीडीआर (TDR) ‘गंगा गोयल इंडिया प्रा. लि.’ या बिल्डर कंपनीच्या फायद्यासाठी मंजूर केल्याचा खळबळजनक आरोप उषा चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे.

सामान्य नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांबाबत गंभीर प्रश्न

उषा चव्हाण यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्री कार्यालय, संबंधित मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय विभागांकडे वारंवार दाद मागितली. मात्र, इतकी मोठी सिनेतारका असूनही त्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नसल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. या प्रकरणामुळे सामान्य नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

उषा चव्हाण यांची प्रेस नोट

उषा चव्हाण यांनी लिहिले की, मी. ज्येष्ठ मराठी चित्रपट अभिनेत्री Usha Chavan, अत्यंत वेदनादायी परिस्थितीत महाराष्ट्रातील जनतेसमोर माझी भूमिका मांडत आहे.

माझ्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या व न्यायालयीन वादातील संपत्तीबाबत माननीय उच्च न्यायालयाने दिनांक ०४.०३.२०२६ रोजी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की सदर मालमत्ता अद्याप अविभाजित (Undivided) असून माझा मुलगा श्री हृदयनाथ कडू देशमुख त्यामध्ये कायदेशीर हिस्सा अस्तित्वात आहे. तसेच दिनांक २०.१०.२०२३ रोजी सुमारे १३,५४६ चौ.मी. टीडीआर संदर्भात माझ्या बाजूचे हक्क मान्य झालेले असताना देखील पुणे महानगरपालिकेने अचानकपणे संपूर्ण १५,०६६ चौ.मी. टीडीआर हे Ganga Goel India Pvt. Ltd. या बिल्डर कंपनीच्या फाय‌द्यासाठी देण्याची कार्यवाही केली आहे.

सदर DRC क्रमांक 006506, 006507 आणि 006508 दिनांक 07/4/2026 हे न्यायालयीन वास्तव. मालकी हक्क, प्रलंबित वाद आणि माझ्या लेखी हरकती पूर्णपणे डावलून जारी करण्यात आले आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर, धक्कादायक आणि सामान्य नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांबाबत भय निर्माण करणारी आहे.

मी वारंवार संबंधित अधिकारी, मा. पंतप्रधान कार्यालय, मा. मुख्यमंत्री, नगरविकास विभाग तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी व निवेदने दिली. मात्र माझे म्हणणे, माझे कायदेशीर हक्क आणि न्यायालयीन आदेश दुर्लक्षित करण्यात आले. जर नागरिकांचे संरक्षण करणाऱ्या यंत्रणांनीच अशा प्रकारे वर्तन केले, तर सामान्य माणसाने न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे हा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे.

एका वयोवृद्ध कलाकार स्त्रीला, जिने संपूर्ण आयुष्य महाराष्ट्राच्या संस्कृतीसाठी दिले, तिलाच स्वतःच्या हक्कासाठी इतकी वेदनादायक लढाई लढावी लागत असेल, तर सामान्य मराठी कुटुंबांची परिस्थिती किती भयानक असेल याचा विचारही करवत नाही.

आज मला अत्यंत दुःखाने सांगावे लागत आहे की, महाराष्ट्रात सर्वसामान्य माणसाच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण होईल का याबाबतच प्रश्न निर्माण झाला आहे. कडू कुटुंबीयांचा भाग नसलेल्या बिल्डर संस्थेला संपूर्ण विकास हक्क देऊन मूळ मालकांना संघर्ष करायला लावणे हे कोणत्याही न्यायप्रिय समाजाला शोभणारे नाही.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी न्याय, स्वाभिमान आणि रयतेच्या हक्कांसाठी संघर्ष केला. आज पुन्हा सामान्य नागरिकांना स्वतःच्या हक्कांसाठी तशाच प्रकारे लढावे लागत आहे का, असा गंभीर प्रश्न माझ्या मनात निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने १९७० पासून माझ्या कला क्षेत्रातील योगदानाबद्दल मला अनेक पुरस्कार, ट्रॉफीज आणि सन्मान दिले. मात्र जर न्यायालयीन आदेश असूनही माझे हक्क सुरक्षित राहणार नसतील, तर अशा सन्मानांचे माझ्यासाठी काहीही मूल्य उरत नाही.

म्हणून मी महाराष्ट्र शासनाने मला दिलेले पुरस्कार, मानचिन्हे, ट्रॉफीज आणि प्रमाणपत्रे शासनाकडे परत करण्याचा गंभीर निर्णय घेत आहे. आवश्यकता भासल्यास ती स्व. आनंद दिघे साहेबांच्या समाधीस्थळी अर्पण करून माझा निषेध व्यक्त करेन.

हा विषय मा. उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास विभागाशी संबंधित वरिष्ठ नेतृत्वाच्या निदर्शनास अनेक वेळा आणून देण्यात आला आहे. अजूनही न्याय मिळाला नाही तर मला कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने मोठा लढा उभारावा लागेल.

पत्रकार बंधू-भगिनींनो, समाजसेवकांनो आणि महाराष्ट्रातील जनतेनो ही केवळ एका अभिनेत्रीची लढाई नाही; हा सामान्य नागरिकाच्या मालमत्ता हक्क, न्याय आणि स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. आज जर आवाज उठला नाही, तर उद्या अनेक सामान्य कुटुंबांनाही अशाच संघर्षांना सामोरे जावे लागू शकते.

माझ्याकडे असलेली कागदपत्रे, न्यायालयीन आदेश आणि संबंधित पुरावे जनतेसमोर ठेवण्यास मी तयार आहे.