मराठवाड्यात 500 रुपयांच्या नोटांचा तुटवडा:लग्नसराई अन् शेतीच्या पेरणीपूर्व कामांना फटका, अंबादास दानवे यांची 'आरबीआय'कडे धाव

छत्रपती संभाजीनगरसह संपूर्ण मराठवाड्यातील बँकिंग क्षेत्रात सध्या ५०० रुपयांच्या नोटांचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. या संकटामुळे बँकांमधून रोख रक्कम काढण्यावर मोठ्या मर्यादा येत असून, ऐन लग्नसराई आणि शेतीच्या मशागतीच्या काळात सामान्य नागरिक आणि बळीराजा पुरता अडचणीत सापडला आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधत शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे (RBI) तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. सध्या सर्वत्र लग्नसराईचा धूमधडाका सुरू आहे. लग्नाकार्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कमेची आवश्यकता असते. कापड दुकान, केटरर्स, मंगल कार्यालय आणि इतर व्यवहारांसाठी अनेक वेळा रोख पैशांची अधिक मागणी असते, मात्र त्या मिळत नसल्याने वधू-वर पक्षाची मोठी ओढाताण होत आहे. दुसरीकडे, शेतकरी सध्या खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीत व्यस्त आहे. पेरणीपूर्वीची मशागत, बी-बियाणे आणि खतांची खरेदी यासाठी शेतकऱ्यांना रोख पैशांची गरज आहे. ग्रामीण भागातील अर्थकारण हे प्रामुख्याने रोख व्यवहारांवर अवलंबून असल्याने ५०० च्या नोटांचा तुटवडा शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर टाकणारा ठरत आहे. नेमके काय म्हणाले अंबादास दानवे? छत्रपती संभाजीनगरसह संपूर्ण मराठवाड्यातील बँकांमध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला असून, यामुळे रोख पैसे काढण्यावर मर्यादा येत असल्याचे अंबादास दानवे यांनी म्हटले आहे. ​सध्या लग्नसराईचा काळ आणि शेतकऱ्यांच्या पेरणीपूर्व मशागतीचे दिवस असल्याने नागरिक अडचणीत असल्याचे अंबादास दानवे म्हणाले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कृपया या प्रकरणात लक्ष घालून ही समस्या लवकरात लवकर सोडवावी, अशी मागणी ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. बँकांमध्ये ५०० च्या नोटांची चणचण गेल्या काही दिवसांपासून मराठवाड्यातील सरकारी आणि खासगी बँकांमध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांचा पुरवठा निम्म्याहून कमी झाल्याचा दावा अंबादास दानवे यांनी केला आहे. ५०० रुपयांच्या नोटा नसल्याने नागरिकांना बँकेतून मोठी रक्कम काढताना अडचणी येत आहेत, कारण मोठ्या रकमेसाठी १०० रुपयांच्या नोटांचे पुडके सांभाळणे गैरसोयीचे ठरत आहे. हे ही वाचा… भूमिपुत्रांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय:जिल्हा सहकारी बँकांमधील 70 टक्के जागा स्थानिकांसाठी राखीव; शासन निर्णय जारी राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील (DCCB) नोकरभरतीबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापुढे जिल्हा बँकांमधील रिक्त पदांच्या भरतीमध्ये ७० टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. सहकार विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील सुशिक्षित तरुणांना त्यांच्याच जिल्ह्यात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. सविस्तर वाचा…