शिंदेसेनेत प्रवेशानंतरही बच्चू कडूंचा पहिला दणका:दिव्यांगांच्या प्रश्नावर आंदोलनाचा थेट इशारा; मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना अल्टिमेटम

शिवसेनेत प्रवेश करून अवघ्या दहा दिवसांत विधान परिषदेवर निवडून आलेले बच्चू कडू आता पुन्हा आक्रमक भूमिकेत दिसत आहेत. राज्यातील दिव्यांग आणि नेत्रहीन बांधवांना मिळणारे संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान गेल्या काही महिन्यांपासून रखडल्याने बच्चू कडूंनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच इशारा दिला आहे. दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अन्यथा मंत्रालयावर आंदोलन छेडावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे राजकीय वर्तुळातही या भूमिकेची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारकडून 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असलेल्या पात्र नागरिकांना संजय गांधी निराधार योजनेतून दरमहा अडीच हजार रुपयांचे मानधन दिले जाते. मात्र फेब्रुवारीपासून हजारो दिव्यांगांना हे पैसे मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. सलग फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल या तीन महिन्यांचे अनुदान थांबल्याने अनेक दिव्यांग आर्थिक संकटात सापडले आहेत. विशेषतः नेत्रहीन नागरिकांवर याचा मोठा परिणाम झाला असून रोजच्या जगण्यासाठीही त्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर विभागातील विविध जिल्ह्यांमधून आलेल्या सुमारे 50 नेत्रहीन बांधवांनी मुख्यमंत्री सचिवालय गाठत आपली व्यथा मांडली. घरभाडे, वीजबिल, औषधोपचार आणि रोजच्या गरजा भागवताना प्रचंड अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक नेत्रहीन नागरिक रेल्वे स्थानके, बसस्थानके आणि सार्वजनिक ठिकाणी गोळ्या, बिस्किटे किंवा छोट्या वस्तू विकून उदरनिर्वाह करतात. शासनाच्या अडीच हजार रुपयांच्या मदतीवर त्यांचे जीवन अवलंबून असताना तीच मदत बंद झाल्याने त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच मुद्द्यावर बच्चू कडूंनी सरकारवर निशाणा साधला. नेत्रहीनांनी मुख्यमंत्री कार्यालयावर मोर्चा काढल्याची बातमी पाहिल्यानंतर ही बाब अत्यंत वेदनादायी वाटल्याचे त्यांनी म्हटले. या संदर्भात आपण सातत्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि संबंधित सचिवांशी चर्चा करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने काढलेल्या काही जीआरमुळे अनेक दिव्यांगांना मानधनापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप बच्चू कडूंनी केला. विशेषतः यूटीआय कार्ड मिळेपर्यंत मानधन रोखण्याचा निर्णय चुकीचा असून तो तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. बच्चू कडूंनी पुढे सांगितले की, दोन वेगवेगळ्या शासन निर्णयांमुळे जवळपास 50 टक्के दिव्यांग बांधवांना लाभ मिळत नाही. तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारूनही अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर दिले जात नाही. एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात पाठवले जाते, अशी तक्रार दिव्यांगांनी केली आहे. लाडक्या बहिणीच्या योजनेसाठी सरकारकडे निधी उपलब्ध आहे, मग दिव्यांगांच्या हक्काच्या पैशांसाठी निधी का नाही? असा संतप्त सवालही आंदोलक नेत्रहीनांनी उपस्थित केला. विधान परिषदेत प्रवेशानंतरचा मोठा इशारा दरम्यान, सरकारने तातडीने दखल घेतली नाही तर 19 तारखेला मंत्रालयात आंदोलन छेडण्याचा इशारा बच्चू कडूंनी दिला आहे. शिवसेनेत प्रवेश करून सत्ताधारी गटासोबत गेल्यानंतरही बच्चू कडूंनी दिव्यांगांच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. विधान परिषदेत प्रवेशानंतरचा हा त्यांचा पहिलाच मोठा इशारा मानला जात असून सरकार आता यावर काय निर्णय घेते, याकडे दिव्यांगांसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.