निर्मल उज्ज्वल सोसायटीला हायकोर्टाचा दणका:ठेवी स्वीकारण्यावरील बंदी कायम; थकबाकी कर्जावरील व्याज नफा दाखवून दिशाभूल केल्याचा ठपका
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने संस्थेवर नवीन ठेवी स्वीकारण्यास केंद्र सरकारने घातलेली बंदी कायम ठेवली असून, ठेवीदारांचे हित सर्वोच्च असल्याचे नमूद केले आहे. संस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता आणि निधीचा अपहार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या आधारे, केंद्रीय सहकारी निबंधकांनी २४ एप्रिल २०२६ रोजी संस्थेला नवीन ठेवी स्वीकारण्यास, जुन्या ठेवींचे नूतनीकरण करण्यास आणि कोणतीही नवीन गुंतवणूक स्वीकारण्यास मनाई केली होती. संस्थेने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. निबंधकांचा निर्णय अन्यायकारक असून, यामुळे १ लाखांहून अधिक सभासदांचे नुकसान होईल, असा दावा संस्थेने केला. मात्र, सरकारने सादर केलेल्या पुराव्यांमधून संस्थेने ‘पीएनजी कॉर्पोरेशन’सारख्या संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याचे आणि १४९७ कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा करताना कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील गंभीर बाबींवर प्रकाश टाकला. संस्थेने थकबाकी असलेल्या कर्जावरील व्याजाला ‘नफा’ म्हणून दाखवून सभासदांची दिशाभूल केली, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, सुमारे ३१७ कोटी रुपयांचा निधी विनापरवाना इतर तोट्यातील व्यवसायांमध्ये वळवण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले. हे प्रकरण केवळ तांत्रिक चुकीचे नसून, सार्वजनिक पैशांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाचा तपास यापूर्वी सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता एका विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) हा तपास केला जात आहे. जोपर्यंत हा तपास पूर्ण होत नाही आणि संस्थेच्या व्यवहारांमधील पारदर्शकता सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत नवीन ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी देणे म्हणजे ठेवीदारांच्या पैशांशी खेळणे ठरेल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विदर्भातील सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. हजारो ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये या संस्थेत अडकले असून, सर्वांचे लक्ष आता एसआयटीच्या अंतिम अहवालाकडे लागले आहे.
