शक्ती कायद्यात गुन्हेगाराला 21 दिवसांत फाशीची तरतूद:कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करा, वर्षा गायकवाड यांचे राज्यपालांना पत्र

काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी राज्यातील महिला व मुलींवरील वाढत्या अत्याचारांप्रकरणी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांना पत्र लिहून राज्यात शक्ती कायद्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्राची ओळख प्रगत आणि सुरक्षित राज्य अशी होती, पण आज परिस्थिती भीषण आहे. राज्यात महिला आणि चिमुकल्या मुलींवर होणारे अत्याचार पाहून महाराष्ट्राच्या लौकिकाला काळिमा फासला जात आहे, असा संताप त्यांनी आपल्या पत्रात व्यक्त केला आहे. राज्यात पुण्यातील नसरापूर बलात्कार व हत्या प्रकरणामुळे संतापाची लाट उसळली आहे. त्यातच पुण्यात आणखी एका 9 वर्षीय मुलीवर तिच्याच नातेवाकाने अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे या संतापात अधिकच भर पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांना पत्र लिहून उपरोक्त मागणी केली आहे. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, महाराष्ट्राची ओळख प्रगत आणि सुरक्षित राज्य अशी होती, पण आज परिस्थिती भीषण आहे. राज्यात महिला आणि चिमुकल्या मुलींवर होणारे अत्याचार पाहून महाराष्ट्राच्या लौकिकाला काळिमा फासला जात आहे. याच गंभीर विषयावर आज मी राज्याचे राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांना पत्र लिहिले आहे. भगिनींना न्याय देण्यासाठी शक्ती कायदा हवा त्या म्हणाल्या, महाविकास आघाडी सरकारने गुन्हेगारांना 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देणारा कठोर ‘शक्ती कायदा’ मंजूर केला. मात्र, दुर्दैवाने मागील 3 वर्षांपासून हा कायदा केंद्र सरकारकडे धूळ खात पडला आहे. भगिनींना न्याय हवा असेल, तर हा कायदा त्वरित लागू होणे गरजेचे आहे. राज्यपालांनी यासाठी केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठपुरावा करावा, यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे. ज्या मुंबईला आपण सुरक्षित मानतो, तिथेच महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये १२.८% वाढ झाली आहे. बलात्कार, विनयभंग आणि POCSO च्या घटनांची वाढती संख्या ही राज्यासाठी शरमेची बाब आहे. राज्यातील वाढत्या घटना पाहता महाराष्ट्राला पूर्णवेळ गृहमंत्री हवा आहे. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे अनेक खात्यांचा अवाढव्य भार आहे, ज्यामुळे गृहविभागाकडे साफ दुर्लक्ष होत आहे. राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला आज एका सक्षम गृहमंत्र्याची गरज आहे. महायुती सरकार लाडकी बहीण म्हणत केवळ इव्हेंटबाजी करत आहे.पण बहीण फक्त कागदावर लाडकी असून चालत नाही, तर ती रस्त्यावर, शाळेत आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित असणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने आता पोकळ घोषणा थांबवून गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होईल प्रत्यक्ष कृती करावी, यासाठी राज्यपालांकडे पत्र लिहून लक्ष देण्याची मागणी केली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
खाली वाचा वर्षा गायकवाड यांचे पत्र जशास तसे वर्षा गायकवाड आपल्या पत्रात म्हणतात, महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रगत राज्य असून कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत अव्वल असणारे राज्य अशी महाराष्ट्राची ख्याती होती. मुंबई शहर व महाराष्ट्र हे महिलांसाठी सुरक्षित मानले जात असे परंतु मागील काही वर्षात या लौकिकाला काळीमा फासला गेला आहे. महाराष्ट्रात महिला, लहान मुली सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत हे मागील काही घटनांवरून स्पष्ट दिसत आहे. एकीकडे ‘लाडकी बहीण’ म्हणायचे आणि त्याच बहिणी सुरक्षित राहत नसतील तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला ते शोभणार नाही. पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर गावात चार वर्षांच्या चिमुरडीवर 65 वर्षीय इसमाने लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केली, ही घटना मन सुन्न करणारी व संताप आणणारी आहे. ही घटना काही पहिलीच नाही. पुण्यातील घटनेवेळी चाकणमध्येही अशीच घटना समोर आली आहे. बदलापूरमध्ये शाळकरी मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे प्रकरण ताजे आहे. मुंबईतील साकीनाका भागातील लहान मुलीवर अत्यंत क्रूर पद्धतीने अत्याचार करून निर्जनस्थळी फेकून देण्यात आले. अशा घटना काही मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक शहरापुरत्याच मर्यादित नाहीत तर राज्यातील इतर भागातही होत आहेत. महिला अत्याचारात महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य बनले आहे. मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर आहे, महिलांसाठी सुरक्षित मानल्या गेलेल्या मुंबई शहरातही महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये 12.59% वाढ झाली आहे. यातच बलात्कार, विनयभंग आणि बाल लैंगिक शोषणाच्या (POCSO) घटनांचा समावेश आहे. शाळकरी मुली सुरक्षित नाहीत, व वृद्धाही सुरक्षित नाहीत. अशोक खरातसारखे काही भोंदू महिलांच्या धार्मिक भावनांचा गैरफायदा घेत त्यांचे शोषण करतात. सातारा जिल्ह्यातील फलटणच्या शासकीय रुग्णालयातील महिला डॉक्टरवर अत्याचार करण्यात आले. राज्यातील हजारो महिला व मुली बेपत्ता होत आहेत. महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना ते रोखण्यासाठी पोलिस, प्रशासन व राज्य सरकार कमी पडत आहे हे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. महोदय, महिला अत्याचारांना आळा घालावा, गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ‘शक्ती’ कायदा दोन्ही सभागृहात सर्वसंमतीने पास केला. या कायद्यात गुन्हेगाराला 21 दिवसांत फाशी देण्याची तरतूद आहे मात्र हा कायदा केंद्र सरकारकडून अंतिम मंजुरीसाठी मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. एखादी घटना घडल्यानंतर सर्व स्तरांतून संताप व्यक्त केला जातो, सरकार चौकशीचे आदेश देते व नंतर त्यात फारशी प्रगती झाल्याचे दिसत नाही. बदलापूरची घटना असो वा नसरापूरची आपण त्यातून काही बोध घेतल्याचे दिसत नाही. राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री नाही. मा. मुख्यमंत्र्यांकडेच गृहमंत्रालयाचा पदभार आहे, यावरून ऊर्जा, वित्त व न्याय, सामान्य प्रशासन, आणि माहिती व प्रसारण या विभागांचा पदभारही त्यांच्याकडेच आहे. गृहमंत्रालयाला स्वतंत्र मंत्री नसल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असल्याचे दिसत आहे, म्हणून महाराष्ट्राला पूर्णवेळ सक्षम व निर्णय घेणारा स्वतंत्र गृहमंत्री असावा, अशी आमची मागणी आहे. महोदय, राज्यातील महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारांना भीती बसली पाहिजे अशी शिक्षा झाली पाहिजे. नसरापूरच्या घटनेनंतर आतातरी राज्य सरकारने गंभीर होऊन महिला सुरक्षेवर काम करावे, यासाठी आपण जातीने लक्ष घालावे व ‘शक्ती’ कायदा तात्काळ लवकर राज्यात लागू करावा यासाठी आपण हस्तक्षेप करावा ही विनंती, असे वर्षा गायकवाड यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.