प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर हिंदीची सक्ती का?:दिल्लीतल्या भैय्यांना खूश करण्यासाठी घाट? महाराष्ट्रात हिंदीचं आक्रमण खपवून घेणार नाही- संदीप देशपांडे
महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांनी हिंदी भाषा का शिकावी याचे सरकारने उत्तर दिले पाहिजे. त्यांना मराठी भाषा येणं अपेक्षित आहे.पडद्याआडून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो, असे मनसेचे मुंबई शहराध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी म्हटले आहे. सरकारने ही परीक्षा रद्द करावी अन्यथा परीक्षा केंद्राबाहेर जो राडा होईल त्यासाठी सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा देशपांडे यांनी दिला आहे. संदीप देशपांडे म्हणाले की, महाराष्ट्रात जे लोकं राहतात त्यांनी मराठी शिकावे आणि अधिकाऱ्यांशी मराठीतून बोलावे. अधिकाऱ्यांनी हिंदी भाषा शिकून त्यांच्याशी हिंदीत बोलावे अशी अपेक्षा नाही. दिल्लीत बसलेल्या भैय्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू आहे. हिंदी भाषेची परीक्षा कशासाठी? संदीप देशपांडे म्हणाले की, राज्य सरकारने राजपत्रित आणि अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा 28 जून रोजी ठेवली आहे. त्यासाठी 20 मे पर्यंत आवेदन पत्र भरायचे आहेत. एकीकडे आपण मराठी भाषा आली पाहिजे असे लोकांना सांगतो आहोत आणि दुसरीकडे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा कशासाठी ठेवत आहेत? त्याने काय साध्य होणार आहे. महाराष्ट्राची राजभाषा ही मराठीच आहे, इथे अधिकाऱ्यांना हिंदी भाषा येणं गरजेचे नाही. ज्यांचे अधिकाऱ्यांकडे काम आहे त्यांना मराठी येणं हे काम आहे. हिंदी भाषा लादू नये संदीप देशपांडे म्हणाले की, हिंदी भाषेची परीक्षा आमच्या अधिकाऱ्यांवर लादून हिंदी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा प्रयत्न जर शासन करत असेल तर त्याचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवतो. आमची सरकारला विनंती आहे की अशी परीक्षा अधिकाऱ्यांसाठी अनिवार्य करू नये आणि ती जर केली तर 28 28 जूनला हिंदी भाषेच्या परीक्षा केंद्रावर तमाशा होईल त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही राज्य सरकारची असेल. महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांना हिंदी भाषेची गरज काय? त्यांना उत्तर प्रदेश किंवा बिहारला पाठवणार आहे का? असा सवाल देशपांडे यांनी केला आहे. हिंदींचे आक्रमण करण्याचा प्रयत्न संदीप देशपांडे म्हणाले की, राज्यात जाणीवपूर्वक हिंदी भाषेचे आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भाजपचा एक अजेंडा आहे की हिंदी, हिंदू हिंदुस्तान त्या अजेंड्याचा हा एक भाग आहे ते आम्ही काही होऊ देणार नाही. आमचा यासाठी कायम विरोध राहील. केवळ महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीचा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
