एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी:महागाई भत्ता 58%, घरभाडे भत्ता 30 टक्क्यांपर्यंत वाढला; प्रताप सरनाईक यांची विधानसभेत घोषणा

राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची दखल घेत परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्यात घसघशीत वाढ करण्याची घोषणा आज विधानसभेत केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ८६ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. एसटी कामगार संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. मात्र, हे आंदोलन प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वीच सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पदरात मोठी वेतनवाढ टाकून त्यांना दिलासा दिला आहे. महागाई भत्ता आता ५८ टक्क्यांवर! विधानसभेत या ऐतिहासिक निर्णयाचे निवेदन सादर करताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, “एसटी कर्मचारी हा महाराष्ट्राच्या दळणवळणाचा कणा असून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात ते सेवा देतात. या ८६ हजार कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आमचे महायुती सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. कालच मी सर्व एसटी युनियनच्या नेत्यांसोबत सकारात्मक बैठक घेतली होती. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप भरकटला होता आणि त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता; मात्र आमच्या सरकारने त्यांच्या भावनांचा आदर केला आहे.” या घोषणेनुसार, आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून वाढवून थेट ५८ टक्के करण्यात आला आहे. घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीतही सुधारणा भत्त्यांसोबतच कर्मचाऱ्यांच्या इतरही महत्त्वाच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना लोकसंख्येच्या निकषानुसार ८%, १६% आणि २४% घरभाडे भत्ता मिळत होता. त्यात आता वाढ करून तो अनुक्रमे १०%, २०% आणि ३०% करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनवाढीचा दर आता २ टक्क्यांवरून वाढवून ३ टक्के करण्यात आला आहे. सरकारच्या या तत्परतेमुळे एसटी महामंडळातील संभाव्य मोठा संप टळला असून कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मविआ काळात संप भरकटला, पण आम्ही न्याय दिला – प्रताप सरनाईक एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाची हाक दिली होती. मात्र, हे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच सरकारने समन्वयाची भूमिका घेतली. या निर्णयाबाबत बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “कालच मी एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रमुख युनियनची सकारात्मक बैठक घेतली होती. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासह कानाकोपऱ्यात अहोरात्र सेवा देणाऱ्या ८६ हजार कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांना दाद देणे हे आमचे कर्तव्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटीचा संप पूर्णपणे भरकटला होता आणि कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. मात्र, आमच्या सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या भावना समजून घेत हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.”