अमरावती जीएमसीची प्रस्तावित जागा वनखात्यात अडकली:प्रशासनासमोर पेच, पर्यायी जागेचा विचार सुरू
अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची (जीएमसी) अलियाबाद येथील प्रस्तावित जागा वनखात्यात अडकली आहे. वर्षभरापूर्वी सुरू झालेल्या या महाविद्यालयासमोर आता जागेचा पेच निर्माण झाला आहे. प्रशासनासमोर नव्या जागेचा पर्याय स्वीकारायचा की सध्याच्या जागेचे आरक्षण बदलून घ्यायचे, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. या संदर्भात नुकतीच जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत एक बैठक पार पडली. या बैठकीला महसूल आणि वनखात्याचे अधिकारी तसेच आमदार रवी राणा उपस्थित होते. मौजे अलियाबाद ही जागा बडनेरा मतदारसंघात येत असल्याने जीएमसी तेथेच व्हावे, असा आमदार राणा यांचा आग्रह आहे. दुसरीकडे, आमदारद्वय खोडके यांची भूमिका आहे की, सर्वसामान्य रुग्णांना सोयीचे होईल अशा ठिकाणी जीएमसी उभे राहावे. वनखात्याचे आरक्षण बदलणे हे अत्यंत कठीण काम आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या अनेक यंत्रणांकडून ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळवावी लागतात. तज्ज्ञांच्या मते, प्रस्तावित जागेवरील वन्य प्राण्यांचा अधिवास, वनौषधी आणि इतर वनसंपदा विचारात घेता आरक्षण बदलून मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे. त्यामुळे जीएमसी प्रशासनाने पर्यायी जागेचा विचार करणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल, असा विचार पुढे आला आहे. अलियाबादची जागा शहरापासून सुमारे १२ किलोमीटर दूर आहे. त्यामुळे या जागेबाबत पुनर्विचार करण्याची आमदारद्वय खोडके यांची जुनीच मागणी आहे. वनखात्याच्या भूमिकेमुळे ही जागा अडचणीत आल्याने आता पर्यायी जागांचा विचार केला जाऊ शकतो. आमदार सुलभाताई खोडके आणि आमदार संजय खोडके यांनी या संदर्भात पत्रव्यवहारही सुरू केला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे जीएमसी प्रशासन हतबल झाले आहे. अधिष्ठाता डॉ. नंदकिशोर राऊत यांनी वैद्यकीय शिक्षण सचिवांकडे धाव घेतली असून, त्यांच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे ठरवले आहे. आमदार सुलभाताई खोडके यांनी यापूर्वीच सुचवलेल्या पर्यायांकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र दिले आहे. जीएमसी शहराच्या मध्यवर्ती भागात आणि सर्व आरोग्य यंत्रणा संलग्न असलेल्या परिसरातच स्थापन व्हावे, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. त्यासाठी त्यांनी सुपर स्पेशालिटीचा परिसर आणि रहाटगाव येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या जागेचा पर्याय सुचवला आहे. गेल्या काही अधिवेशनांमध्येही त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
