ऑटो-टॅक्सी चालकांसाठी नवा फॉर्म्युला समोर:मराठी सक्तीवर सरकारचा यू-टर्न की दिलासा? चालकांना 6 महिन्यांची मुदत
मुंबईतील ऑटो आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीचा निर्णय घेतल्यानंतर आता त्यात बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 1 मेपासून हा निर्णय लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयावरून महायुती सरकारमध्येच मतभेद उघड झाले असून, काही नेत्यांनी याला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे सरकारकडून या निर्णयाचा फेरविचार सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक या निर्णयावर ठाम असले तरी, अचानक सक्ती लागू केल्यास त्याचे परिणाम गंभीर होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ऑटो-टॅक्सी संघटनांनीही सरकारशी चर्चा सुरू केली असून, या विषयावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या निर्णयात काही प्रमाणात सवलत दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावर महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन आयुक्त आणि राज्यातील 59 आरटीओ प्रमुखांची बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर सरकारचे अधिकृत धोरण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी होणार का, याबाबत मात्र अद्याप स्पष्टता नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मराठी सक्तीचा निर्णय आता दोन टप्प्यांत लागू केला जाऊ शकतो. चालकांना तात्काळ कारवाई न करता 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली जाण्याची शक्यता आहे. याच कालावधीत त्यांना मराठी शिकण्यासाठी सुमारे सहा महिने दिले जातील. या काळात कोणत्याही चालकाचा परवाना किंवा परमिट रद्द होणार नसल्याचीही माहिती समोर येत आहे, ज्यामुळे चालकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. याशिवाय, सरकारकडून ऑटो आणि टॅक्सी चालकांसाठी विशेष मराठी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. विविध शाळा, कार्यालये आणि प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये हे वर्ग घेण्यात येणार आहेत. यासाठी चित्रांच्या माध्यमातून सोप्या पद्धतीने मराठी शिकवणारे दोन पानी पुस्तकही तयार करण्यात येणार आहे. साहित्यिक, प्राध्यापक आणि मराठी तज्ञ चालकांना भाषेचे धडे देणार आहेत. अंतिम स्वरूप काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष दरम्यान, मुंबईत व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी येणे आवश्यक आहे, या भूमिकेवर प्रताप सरनाईक कायम आहेत. त्यामुळे सरकारने पूर्णपणे माघार घेतलेली नसून, निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक सुलभ पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता येत्या बैठकीनंतर या निर्णयाचे अंतिम स्वरूप काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
