सुनेत्रा पवारांना आयकर अपील न्यायाधिकरणाचा मोठा दिलासा:32 कोटींच्या कथित व्यवहारातून सुटका! डायऱ्यांतील नोंदी निष्फळ
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना आयकर अपील न्यायाधिकरणाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अजित पवार यांच्या संदर्भात आयकर विभागाने केलेली कारवाई न्यायाधिकरणाने रद्द ठरवली असून, अघोषित उत्पन्न म्हणून जोडलेली 32.14 कोटी रुपयांची रक्कमही बाद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे प्रकरण जुलै 2020 मध्ये उघडकीस आले होते. आयकर विभागाने ‘ट्रायटन ग्रुप’वर छापा टाकताना जितेन पुजारी यांच्याकडून काही हस्तलिखित डायऱ्या आणि डिजिटल पुरावे जप्त केले होते. या डायऱ्यांमध्ये “DD” नावाने सुमारे 32 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांची नोंद आढळली होती. आयकर अधिकाऱ्यांनी या “DD”चा संबंध अजित पवार यांच्याशी जोडत, त्यांच्या 2019-20 या आर्थिक वर्षातील उत्पन्नात ही रक्कम समाविष्ट केली होती. यावर आधारित कारवाई करताना आयकर विभागाने कलम 153C अंतर्गत मूल्यांकन सुरू केले होते. या रकमेला अघोषित उत्पन्न मानून त्यावर 70 टक्क्यांहून अधिक दराने कर लावण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या सर्व कारवाईसाठी आवश्यक ठोस पुरावे सादर करण्यात विभाग अपयशी ठरल्याचे न्यायाधिकरणाच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले. आयकर अपील न्यायाधिकरणाच्या पीठाने या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. जप्त करण्यात आलेल्या डायऱ्या ना अजित पवार यांनी लिहिलेल्या होत्या, ना त्या त्यांच्या ताब्यात होत्या. शिवाय, त्या डायऱ्यांमध्ये “DD” म्हणजेच अजित पवार असा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नव्हता. त्यामुळे केवळ आद्याक्षरांवरून असा निष्कर्ष काढणे तर्कसंगत नसल्याचे न्यायाधिकरणाने नमूद केले. तसेच, व्हॉट्सॲप चॅट्स किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांमधूनही या व्यवहारांचा अजित पवार यांच्याशी थेट संबंध जोडता आला नाही. ठोस आणि कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य पुरावे नसताना केवळ अंदाजाच्या आधारे कर आकारणी करता येत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायाधिकरणाने आयकर अधिकाऱ्यांची कारवाई रद्द केली. यामुळे अजित पवार यांना या प्रकरणात क्लीन चिट मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कायदेशीर वारसदार म्हणून सुनेत्रा पवार यांची नोंद दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कायदेशीर वारसदार म्हणून सुनेत्रा पवार यांची नोंद प्रक्रियेसाठी करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे त्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयकर विभाग आणि न्यायाधिकरण यांच्यातील या प्रकरणाने ‘पुराव्यांचे महत्त्व’ पुन्हा अधोरेखित केले आहे. आता या निकालानंतर पुढील कायदेशीर पावले काय असतील, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
