एसटी महामंडळाला अधिकाऱ्यांच्या बेपर्वाईचा भुर्दंड:ग्रॅज्युईटी विलंबापोटी भरावे लागले 2.5 कोटींचे व्याज, 63 अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
एसटी महामंडळातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कायदेशीर देय असलेले उपदान (ग्रॅज्युईटी) वेळेत न दिल्याने महामंडळाला मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर गेल्या दोन वर्षांत २६ विभागांमधील ४८० निवृत्त कर्मचाऱ्यांना व्याजापोटी सुमारे २.५ कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या या निष्काळजीपणाचा फटका महामंडळाच्या तिजोरीला बसला असून, याला जबाबदार असलेल्या ६३ अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केली आहे. एसटी महामंडळाच्या नियमानुसार, कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत त्याला ग्रॅज्युईटीची रक्कम मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, महामंडळातील काही अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक कारणे पुढे करत अनेक फाईल्स प्रलंबित ठेवल्या. यामध्ये प्रामुख्याने संबंधित कर्मचाऱ्याची वर्षातील २४० दिवसांची उपस्थिती, सुरुवातीच्या काळातील रोजंदारीचा कालावधी ग्राह्य धरायचा की नाही, याबद्दलचा संभ्रम, कर्मचाऱ्याने स्वतःहून मागणी केली नाही, तर प्रकरण निर्णयाविना पडून राहणे, अशा तकलादू कारणांमुळे कर्मचारी न्यायालयाची पायरी चढले. न्यायालयाने या प्रकरणांची गंभीर दखल घेत महामंडळाला मूळ रक्कमेसह व्याज आणि चक्रवाढ व्याज देण्याचे आदेश दिले. २६ विभागांतील ४८० निवृत्तांना फटका एसटी प्रशासनाने मागील दोन वर्षांतील आकडेवारी संकलित केली असता, धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. २६ विभागांतील एकूण ४८० निवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे न्यायालयात गेली होती. या कर्मचाऱ्यांना वेळेत पैसे न मिळाल्याने महामंडळाला अडीच कोटी रुपये केवळ ‘व्याज’ म्हणून द्यावे लागले आहेत. विशेष म्हणजे, अद्यापही साधारण ८ कोटी रुपयांची ग्रॅज्युईटीची रक्कम विविध कारणांनी प्रलंबित असल्याचे उघड झाले आहे. परिपत्रके धाब्यावर बसवली! “महामंडळाने २०१०, २०१४ आणि २०२३ मध्ये स्पष्ट निर्देश देणारी परिपत्रके काढली होती. तरीही ६३ अधिकाऱ्यांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. काही ठिकाणी तर संगनमताने ही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित ठेवल्याचा संशय आहे,” असा आरोप एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसुलीची मागणी हा प्रकार म्हणजे महामंडळाच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. “ज्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे एसटीला अडीच कोटींचा फटका बसला, त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल केली पाहिजे. केवळ प्रशासकीय कारवाई न करता, आर्थिक जबाबदारी निश्चित करावी,” अशी मागणी बरगे यांनी व्यवस्थापनाकडे केली आहे. हे ही वाचा… रिक्षा-टॅक्सी चालकांना ‘मराठी भाषा येणे’ अनिवार्य:2 मे पासून अंमलबजावणीचे संकेत; निर्णयाविरोधात उद्या गोरेगावात चालकांचा एल्गार राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांना आता ‘व्यवहारिक मराठी’ येणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. मात्र, २ मे २०२६ पासून मराठी लिहिता-वाचता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने थेट रद्द करण्याचा इशारा दिल्याने रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. हा निर्णय ‘अन्यायकारक’ आणि ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा आरोप करत संघटनांनी उद्या, २७ एप्रिल रोजी मुंबईत मोठी सभा बोलावली आहे. सविस्तर वाचा…
