तालुक्यातील ११ हजार हेक्टर विस्तीर्ण वनक्षेत्राची प्रादेशिक वन विभागाकडे आहे. मात्र, तीन वर्षांपासून शासनाकडून वृक्षलागवडीसाठी निधीच उपलब्ध झालेला नसल्याने जंगलांचे संवर्धन करणे जिकरीचे झाले आहे. तसेच दोन वाटिकांमध्ये ५० हजार रोपे तयार असून, त्याला मागणी नसल्याने ही झाडे तशीच पडून आहे. त्यात विभागाच्या ८५० हेक्टरवर अतिक्रमण असून, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे या विभागाला गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. कन्नड प्रादेशिक वन विभागाकडे १०० हून अधिक गावांना लागून असलेले ११ हजार हेक्टर क्षेत्र येते. या विभागाच्या अखत्यारीत नवीन वृक्षारोपण करणे, संकटातील वन्यजीवांचे संरक्षण करणे, वन्य प्राण्यांचे व्यवस्थापन करणे, वन्यजीवांच्या हल्ल्यात बाधित शेतकऱ्यांच्या पिकांचे व पशुधनाचे पंचनामे करून नुकसानभरपाई देणे, तसेच अवैध वृक्षतोड रोखणे आणि वन गुन्हेगारांवर कारवाई करणे अशा जबाबदाऱ्या आहे. मात्र, सध्या हा विभाग निधी टंचाई आणि अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या दुहेरी संकटात सापडला आहे. वन विभागाने तीन रोपवाटिकांमध्ये ५० हजार झाडे तयार केली आहेत. मनुष्यबळ कमतरता पिशोर, कळंकी, जामडी आणि वडाळी येथे मागील काळात माती नाला बांध व वनतळे तयार केले आहेत, जेथे सध्या वन्य प्राण्यांसाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, वणवा आणि अवैध वृक्षतोडीचे मोठे संकट कायम आहे. चालू वर्षात ७१ ठिकाणी अवैध वृक्षतोड झाली असून अज्ञात आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच, वेगवेगळ्या ११ वनपरिक्षेत्रांत भडकलेल्या वणव्यामुळे ६० हेक्टरवरील जंगल खाक झाले असून ३१ हजार ३५० रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सहाय्यक वनसंरक्षक विशाल कवडे यांनी सांगितले की, तीन वर्षांपासून निधी बंद असल्यामुळे वृक्ष लागवड ठप्प आहे. कन्नड, मक्रणपूर आणि जामडी येथील तीन रोपवाटिकांमध्ये ५० हजार विविध वृक्षांची रोपे तयार ठेवली आहेत. ६ वखारींवर वन विभागाचे नियंत्रण असून, शेतकऱ्यांना वन्यजीवांच्या त्रासापोटी २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक भरपाई दिली आहे. शासनाने निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे. Ãक्षेत्राचे रक्षण करण्यासाठी केवळ ५ वनपाल, १८ वनरक्षक, १ लेखापाल, १ कार्यालयीन वनरक्षक , १६ वनमजूर कार्यरत आहे. एका वनरक्षकाला ५०० ते १००० हेक्टरचे रक्षण करावे लागत आहे. – शिवाजी टोंपे, प्रादेशिक अधिकारी
50 हजार रोपे पडून:11 हजार हेक्टर वनक्षेत्र संकटामध्ये; 3 वर्षांपासून वृक्षलागवड निधी नाही, कन्नडला वन विभागाच्या 850 हेक्टरवर अतिक्रमण
