धारावी प्रकल्पात फडणवीसांचा गेमचेंजर निर्णय:घरांचा आकार आता 300 वरून थेट 500 चौरस फुटांवर; चाळ – इमारतीधारकांना भेट

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. चाळ, इमारती आणि अधिकृत सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या बिगर-झोपडपट्टी रहिवाशांना आता पुनर्वसनात मोठ्या घरांचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या नव्या प्रस्तावामुळे घरांचा आकार वाढणार असून रहिवाशांच्या राहणीमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, पात्र नागरिकांना किमान 370 चौरस फूट कार्पेट एरिया देण्यात येईल. यावर 35 टक्के अतिरिक्त फंजिबल जागा जोडली जाणार असल्याने एकूण घराचा आकार साधारण 500 चौरस फूट इतका होईल. यामुळे आधीच्या तुलनेत अधिक प्रशस्त घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, ज्या रहिवाशांचे जुने घर जास्त मोठे असेल, त्यांना त्यांच्या विद्यमान कार्पेट एरियाएवढे घर देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. या योजनेत घराच्या क्षेत्रफळाची कमाल मर्यादा देखील निश्चित करण्यात आली आहे. ती 70 चौरस मीटर म्हणजेच सुमारे 753 चौरस फूट इतकी ठेवण्यात आली आहे. ही घरे पूर्णपणे मोफत देण्यात येणार आहेत. मात्र, यापेक्षा अधिक जागा हवी असल्यास संबंधितांना अतिरिक्त बांधकाम खर्च भरावा लागणार आहे. त्यामुळे इच्छुक रहिवाशांना अधिक मोठे घर घेण्याचाही पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हा सुधारित नियम केवळ चाळ, इमारती आणि सोसायटीधारकांसाठी लागू असणार आहे. झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेले वेगळे नियम कायम राहणार आहेत. त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या गटांसाठी स्वतंत्र धोरण लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर हा प्रस्ताव पुढे आला आहे. धारावीमध्ये केवळ झोपडपट्ट्या नाहीत, तर मोठ्या प्रमाणावर चाळी, सोसायट्या आणि इमारती देखील आहेत. या नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांना अधिक चांगल्या पुनर्वसन सुविधा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी या रहिवाशांना केवळ 300 चौरस फूट घराचा लाभ मिळत होता. नागरिकांना मते नोंदवण्याची संधी दरम्यान, या प्रस्तावावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर 23 मे 2026 पर्यंत नागरिकांना आपली मते नोंदवण्याची संधी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळण्याची शक्यता असून, मुंबईतील इतर पुनर्विकास प्रकल्पांसाठीही हा निर्णय मार्गदर्शक ठरू शकतो.