ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे:जनगणनेत ओबीसीसाठी स्वतंत्र कॉलम द्या, विजय वडेट्टीवार यांची मागणी; आंदोलनाचा दिला इशारा

ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या देशासमोर यावी यासाठी होणाऱ्या जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी कॉलमचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणनेची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्ष जनगणना प्रक्रियेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमच नसल्याने सरकारच्या भूमिकेबाबत गंभीर शंका निर्माण होत आहेत. ओबीसी समाजाची खरी संख्या दडविण्याचा हा प्रयत्न असून तो हाणून पाडण्यासाठी राज्यभर व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येईल, अशी घोषणा काँग्रेसचे विधिमंडळ आणि ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. नागपूर येथे विदर्भातील सकल ओबीसी महामोर्च्याच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून राज्यव्यापी संघर्षाची दिशा निश्चित करण्यात आली. यावेळी वडेट्टीवार म्हणाले की, महाराष्ट्र स्तरावर लवकरच समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार असून विदर्भातील ११ जिल्ह्यांत मंडल यात्रेचे आयोजन केले जाईल. या यात्रेद्वारे ओबीसी जनगणना, शैक्षणिक संधी, आर्थिक विकास, आरक्षण आणि सामाजिक न्याय यासंबंधी जनजागृती करण्यात येईल. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यभर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन आंदोलनाची सुरुवात केली जाईल. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात विदर्भातील सर्व प्रमुख ओबीसी नेत्यांच्या सहभागातून आमरण उपोषण करण्यात येणार असून त्याची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल. जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात राज्यभर आमदार आणि खासदारांच्या घरांसमोर ढोल बजावून लोकप्रतिनिधींना ओबीसी प्रश्नांबाबत जागृत करण्याचे आंदोलन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. महाज्योतीसारख्या संस्थांना ६०० कोटी निधी द्यावा ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, महाज्योतीसारख्या संस्थांना ६०० कोटी निधी द्यावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाढवून द्यावी,या समाजाची लोकसंख्या लक्षात घेऊन शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी ही मागणी यावेळी करण्यात आली. याचबरोबर राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी तसेच सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठीचा लढा राज्यातील विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि ओबीसी नेतृत्वाने या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करताना वडेट्टीवार यांनी हा संघर्ष केवळ एका समाजाचा नसून सामाजिक न्याय आणि संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठीचा लढा असल्याचे स्पष्ट केले. वन नेशन, वन इलेक्शनवर टीका लोकशाही आणि संविधानिक संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत चिंता व्यक्त करताना वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारच्या वन नेशन, वन इलेक्शनवर टीका केली. देशात विविधतेचा आणि लोकशाहीचा आदर राखला गेला पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेऐवजी केंद्रीकरणाच्या दिशेने वाटचाल होणे देशाच्या हिताचे नाही, अशी टीका त्यांनी केली. आजच्या बैठकीत सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम, समन्वयक सदानंद इलमे, प्रभाकर वैरागडे आणि विविध ओबीसी संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.