मुंबईतील रस्त्यांवर 'नारी शक्ती'चा एल्गार:महिला आरक्षणातील अडथळ्यांविरोधात युवतींचा जनआक्रोश; विरोधकांना सज्जड दम
![]()
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आणलेल्या ऐतिहासिक ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’च्या अंमलबजावणीमध्ये विरोधकांकडून टाकल्या जाणाऱ्या अडथळ्यांच्या आणि क्षुद्र राजकारणाच्या निषेधार्थ आज मुंबईतील रस्त्यांवर युवतींनी मोठ्या प्रमाणावर आक्रोश आंदोलन केले. भाजप मुंबई अध्यक्ष तथा आमदार अमित साटम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष दिपक सिंह यांच्या नेतृत्वात आयोजित या आंदोलनात मुंबईतील सहा जिल्ह्यांतील प्रमुख महाविद्यालयांबाहेर मोठ्या संख्येने विद्यार्थिनी व युवती सहभागी झाल्या. युवा महिलांनी स्पष्टपणे सांगितले की, हा अधिनियम त्यांच्या राजकीय भविष्यासाठी, प्रतिनिधित्वासाठी आणि स्वाभिमानासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर कोणत्याही राजकीय हेतूने हा कायदा रोखण्याचा किंवा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न झाला, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. मुंबईतील युवतींचा हा एकसंघ आक्रोश ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ला देशभरातून मिळत असलेल्या पाठिंब्याचे प्रतीक आहे. हे आंदोलन पुढील ठिकाणी पार पडले या सर्व ठिकाणी युवती व विद्यार्थिनींनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत जोरदारपणे आपला आवाज बुलंद केला. कायद्याला रद्द करण्याचा प्रयत्न मातृशक्तीवर अन्याय भाजयुमो मुंबई अध्यक्ष दीपक सिंह यांनी या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवत विरोधकांवर टीका केली. ते म्हणाले, “नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा केवळ एक कायदा नसून, अनेक वर्षांपासून वंचित राहिलेल्या देशातील अर्ध्या लोकसंख्येला त्यांचा हक्क देणारा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय आहे. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ठाम इच्छाशक्तीचा परिणाम आहे. या कायद्याला रद्द करण्याचा किंवा कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा देशातील मातृशक्तीवर अन्याय ठरेल.” ते पुढे म्हणाले, “मुंबईतील युवतींनी आज दाखवलेला आक्रोश हा संपूर्ण देशाच्या भावना व्यक्त करतो. भारतीय जनता युवा मोर्चा महिलांच्या हक्कांसाठी सातत्याने लढा देत राहील आणि त्यांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.” तसेच त्यांनी इशारा दिला की, “काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष जर या अधिनियमाला अडथळे निर्माण करत राहिले, तर ते थेट महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या विरोधात उभे राहत आहेत. महिला आरक्षणाच्या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास येणाऱ्या काळात अधिक व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल.”
