खरीप 2026 साठी प्रशासनाचे खत-बियाणे विक्रेत्यांना निर्देश:शेतकऱ्यांना सुरळीत व पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे नियोजन

पुणे येथे खरीप हंगाम २०२६ च्या पूर्वतयारीसाठी जिल्हास्तरीय संरक्षित साठा सनियंत्रण समिती आणि कृषी निविष्ठा सनियंत्रण समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. शेतकऱ्यांना रासायनिक खते व बियाण्यांचा सुरळीत आणि पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता. यावेळी खत व बियाणे उत्पादक कंपन्या, वितरक, वाहतूकदार, नोडल एजन्सी आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. बैठकीला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे, कृषी विकास अधिकारी अजित पिसाळ, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक धनंजय पाटील उपस्थित होते. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन आणि सहकारी विकास महामंडळाचे प्रतिनिधीही यावेळी हजर होते. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी सांगितले की, खरीप हंगामात खत व बियाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी सर्व कंपन्यांनी कृषी आयुक्तालयाकडून प्राप्त आवंटनानुसार वेळेत पुरवठा करणे आवश्यक आहे. मंजूर साठ्यापैकी जास्तीत जास्त खत पुरवठा एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विशेषतः जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी रस्तेमार्गे खत पोहोचविण्यावर भर देण्यास सांगण्यात आले. दौंड, बारामती आणि सासवड रोड येथील रेल्वे स्थानकांवर खत वाहतुकीस सिमेंट व इतर मालवाहतुकीपेक्षा प्राधान्य देण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले. युरिया व डीएपी खताची रेक जिल्ह्यात दाखल होण्यापूर्वी तालुकानिहाय पुरवठा नियोजन संबंधित कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाहतूकदारांच्या करारातील विलंबामुळे खतपुरवठा विस्कळीत होऊ नये यासाठी सर्व कंपन्यांनी वाहतूक करार वेळेत नूतनीकरण करावेत, अन्यथा संबंधित कंपनीस जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला. जिल्ह्यातील सर्व भागांमध्ये खताचे संतुलित वितरण व्हावे आणि कोणत्याही तालुक्यात कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी कंपन्यांनी दक्षता घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. रासायनिक खतांसोबत अनावश्यक किंवा मागणी नसलेल्या उत्पादनांची सक्ती विक्रेत्यांवर करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले. अशा तक्रारी आढळल्यास संबंधित कंपनी किंवा वितरकावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. संरक्षित खत साठ्याबाबत जिल्ह्यासाठी नियुक्त नोडल एजन्सींनी एप्रिल अखेर किमान ६० टक्के आणि मे अखेर १०० टक्के बफर स्टॉक उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले. बफर स्टॉक करणाऱ्या एजन्सींनी तालुका कृषी अधिकारी आणि गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांशी सातत्याने संपर्क ठेवून कोणत्याही तालुक्यात खताची कमतरता भासणार नाही याचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले.