महसूल विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे स्वयं पुनर्विकासाला गती मिळणार:भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांचे पत्रकार परिषदेत प्रतिपादन

इतर हक्कात सोसायटीचे नाव चढवले जाईल, डिम्ड कनव्हेन्स झाल्यावर महसूलकडे सुनावणी घेण्याची गरज नाही. कालमर्यादेत डिम्ड कनव्हेन्सला शिक्कामोर्तब करण्याची आवश्यकता आहे. अकृषक कराची वसुली थांबवावी. चुकीच्या वसुली केल्या असतील तर त्याचा परत परतावा देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल आणि यूएलसी सदनिकांसाठी निश्चित कार्यपद्धती करून सर्व विभागांसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला असून यामुळे स्वयं पुनर्विकासाला गती मिळणार असल्याचे प्रतिपादन भाजपा गटनेते व मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रालयात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकास प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रश्न व महसूल विभागाशी संबंधित सवलतीची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेची सविस्तर माहिती देताना आ. दरेकर म्हणाले कि, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व आहे. कनव्हेन्स झाल्यानंतर सोसायट्यांना महसूल कार्यालयात पाठपुरावा करावा लागतो त्यामुळे वेळ आणि पैसा खर्च होतो. डिम्ड कनव्हेन्स बोलतो पण प्रत्यक्षात होत नाही. यासाठी नव्याने कार्यपद्धती तयार करण्याची विनंती केली. त्यामध्ये सोसायटी कनव्हेन्स डिडची नोंदणी करू शकेल. नोंदणी अधिकाऱ्यांनी डिड नोंदणीकृत झाल्यानंतर नोंदणीकृत डिड ऑनलाईन पद्धतीने महसूल कार्यालयाला पाठवावी. कार्यालयाला ती प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी मालमत्ता पत्रक किंवा सातबारा उताऱ्यावर सोसायटीच्या नावाची नोंद करावी. नवीन मालमत्ता पत्रक, सातबारा उतारा सोसायटीला ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावा. तसेच महसूल विभागाने सुनावणी घेण्याची काहीही आवश्यकता नाही. सोसायटीने अशा प्रकारचा स्पष्ट शासन निर्णय काढावा. त्याचबरोबर इतर हक्क सदरात नोंद करण्याऐवजी ज्या प्रकरणात कायदेशीरदृष्ट्या शक्य आहे तेथे सोसायटीच्या मालकीचे स्पष्ट प्रतिबिंब महसूल अभिलेखात दिसले पाहिजे. प्रत्येक तहसील, तालुका आणि जिल्ह्यात वेगवेगळी पद्धत न वापरता एसओपी तयार करावा. सोसायटीला फेरफार नोंदीसाठी गरज नसलेली कागदपत्रे मागवली जातात त्यासाठी वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी ऑनलाईन फेरफार प्रक्रिया सुरु करावी, अशी मागणी केल्याचेही दरेकरांनी सांगितले. प्रवीण दरेकर पुढे म्हणाले की, डिम्ड कनव्हेयन्सचा आदेश निघाल्यावर महसूल अधिकाऱ्यांनी पुन्हा मालकी हक्काची सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नाही हे शासनाच्या माध्यमातून स्पष्ट करावे, तशा प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या गेल्या पाहिजेत. जे अधिकारी या सूचनांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाईची तरतूद केली पाहिजे. मालमत्ता पत्रकावर नाव लावण्याची कालमर्यादा निश्चित झाली पाहिजे. तसेच शासनाने रद्द केलेला अकृषक कर फक्त म्हाडाच नाहीतर इतर प्राधिकरणांच्या माध्यमातून वसुल केला जातो. शासनाच्या कोणकोणत्या प्राधिकरणांमार्फत, विभागांमार्फत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत वसुल केला जातो याचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्याची गरज आहे. चुकीच्या पद्धतीने वसुल केला जात असेल तर तो परत करण्याची तरतूद केली पाहिजे. जुन्या थकबाकीबाबतही स्पष्टता नाही. त्याचाही निर्णय होण्याची गरज आहे. म्हाडा व महसूल विभाग यांच्यात अधिकार क्षेत्रासंदर्भात वाद होतात तेही दूर करून हौसिंग सोसायट्यांना दिलासा देण्याची गरज होती. प्रवीण दरेकर पुढे म्हणाले कि, यूएलसी आरक्षित सदनिकेचा दर्जा, मालकी, वापर आणि हस्तांतरण याबाबत वेगवेगळे जीआर असून एकच जीआर काढण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण सोसायटीच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला अडथळा येतो. आरक्षित सदनिकेचा प्रश्न निर्माण जरी झाला तरी सोसायटीच्या इतर सभासदांना त्रास होणार नाही याची तरतूद करण्याची गरज आहे. कारण त्यांचे हक्क व पुनर्विकास राईट्स महत्वाचे आहेत. महसूल, गृहनिर्माण, नगरविकास आणि म्हाडा या विभागाचा याच्याशी संबंध येतो. मात्र त्यांच्यात कोणतीही एकवाक्यता नसल्याने एखादा नोडल अधिकारी नेमावा. जुनी यूएलसी प्रकरणे बरीच आहेत. विभागाने त्याचा आढावा घेऊन ती प्रकरणे निकाली काढावीत अशी मागणी केल्याचेही दरेकरांनी म्हटले. या चार मागण्यांच्या बाबतीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्णय घेतला आहे. त्याचा शासन निर्णय लवकरच निघेल. स्वयं पुनर्विकासाच्या संदर्भात माझ्या दरेकर समितीने जो अहवाल राज्य सरकारकडे दिला होता. जो राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला होता. त्यामध्ये या सर्व मागण्या होत्या. त्या मागण्यांच्या अनुषंगाने स्वयं पुनर्विकासाला गती मिळणार असल्याचेही दरेकरांनी सांगितले.