संभाजीनगरात युतीच्या नगरसेवकांना 80 लाख:तर एमआयएमला फक्त 35 लाख निधी, अर्थसंकल्प सादर; युतीच्या नगरसेवकांसाठी मनपाची तिजोरी उघडली

स्थायी समितीने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात 130 कोटी रुपयांची वाढ सुचवत सत्ताधारी भाजप, शिंदे गटाच्या नगरसेवकांसाठी महापालिकेची तिजोरी खुली केली आहे. एका बाजूला भाजप नगरसेवकांना 80 लाखांचा भरघोस निधी दिला. मात्र एमआयएमच्या नगरसेवकांना 35 लाख, तर उद्धवसेनेच्या नगरसेवकांना 55 लाखांचा निधी दिला. स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये यांनी सादर केलेल्या 3,354 कोटींच्या सुधारित अर्थसंकल्पात भाजपच्या एका नगरसेवकाला 80 लाख रुपये मिळतील. म्हणजेच भाजपचे 4 नगरसेवक असलेल्या प्रभागाला 3 कोटी 20 लाख मिळतील. याउलट एमआयएमच्या 4 नगरसेवक असलेल्या प्रभागाला केवळ 1 कोटी 40 लाख रुपयांवर समाधान मानावे लागेल. हा निधी एका वर्षासाठी असेल. प्लास्टिकविरोधात कारवाईवरून सत्ताधारी-विरोधकांत खडाजंगी झाली. नगरसेवक ऋषिकेश जैस्वाल यांनी प्लास्टिकविरोधात कारवाईच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केला. उद्धवसेनेचे सचिन खैरे यांनी, प्रशासन प्रामुख्याने हिंदू वसाहतींमध्येच कारवाई करते, असा आरोप केला. त्याचा एमआयएमचे नगरसेवक सय्यद वुसमा यांनी निषेध करत या प्रश्नात राजकारण न आणण्याचे सुचवले. उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी, हेल्पलाइन सुरू करून थेट गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले. महापौर समीर राजूरकर यांनी कठोर कलमे लावून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. उपायुक्त नंदकिशोर भोंबे यांनी आतापर्यंतच्या कारवाईची माहिती दिली.
थेट सवाल अनिल मकरिये, सभापती, स्थायी समिती भाजप आणि एमआयएमच्या निधीत इतका मोठा फरक का? – मी त्यांना खरं तर 10 लाख देणार होतो. मात्र, विकासावर बोलतच नाहीत. फक्त वादग्रस्त विधाने करतात. आम्ही ‘संभाजीनगर’चे ‘औरंगाबाद’ करू, असे विषय काढून धिंगाणा घालतात. जनतेसमोर आता कसे जातात तेच बघतो. त्यांच्या या वागण्यामुळेच त्यांचा असा ‘कार्यक्रम’ केला आहे. सभापती म्हणून असा भेदभाव करणे योग्य आहे का? – मी जे केलं ते अगदी बरोबर आहे. विकासावर बोला, आम्ही निधी देऊ, पण महापौर कुठे, मंत्री कुठे, खासदार आहे का, अशी त्यांची भाषा आम्हाला पटणारी नाही. आम्ही त्यांच्यावर समाधानी नाहीत, म्हणून त्यांच्या निधीला कात्री लावली. उद्धवसेनेच्या निधीतही कपात का करण्यात आली? – त्यांनी ‘संभाजीपेठ’ नामकरणाला विरोध केला. ती देखील मामूंचीच पार्टी आहे. प्रत्येक गोष्टीत फक्त विरोध करणे हेच त्यांचे धोरण आहे. फक्त निधीचे गाजर स्थायी समितीने 130 कोटींची वाढ सुचवली, पण हा पैसा तिजोरीत येणार कुठून? उत्पन्नवाढीची कोणतीही ठोस योजना ‘बजेट’मध्ये नाही. केवळ नगरसेवकांना खुश करण्यासाठी आणि आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कागदावर आकड्यांचा खेळ मांडण्यात आला आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना हे वारेमाप दिलेले आकडे प्रत्यक्षात कामात उतरतील का हा मोठा प्रश्न आहे.