बलात्कार आणि पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात नवी मुंबईच्या तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात बंद असलेल्या एका १८ वर्षीय आरोपीला मुंबईतील विशेष न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. आगामी २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट (NEET) पुनर्रिक्षेला बसता याव
.
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. आर. शर्मा यांनी हा आदेश जारी केला आहे. न्यायालयाने आरोपीला १८ जून ते २१ जून या कालावधीसाठी ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या जामिनावर तात्पुरती सुटका केली आहे. मात्र, परीक्षा संपल्यानंतर २२ जून रोजी दुपारी २ वाजेपूर्वी कारागृह प्रशासनासमोर किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे कडक निर्देश न्यायालयाने त्याला दिले आहेत.
पीडितेची संमती, पण घातल्या कडक अटी
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पीडितेच्या बाजूने आरोपीला परीक्षा देण्याकरिता जामीन मिळण्यास संमती दर्शवण्यात आली. मात्र, पीडितेच्या कुटुंबाने एक महत्त्वाची अट घातली की, जामीन कालावधीत आरोपीने किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी पीडितेच्या कुटुंबाला कोणत्याही प्रकारे धमकावू नये अथवा त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करू नये. न्यायालयाने या अटी ग्राह्य धरत आरोपीला पीडित कुटुंबाशी किंवा साक्षीदारांशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क साधण्यास अथवा पुराव्यांशी छेडछाड करण्यास सक्त मनाई केली आहे.
केवळ शिक्षा देणे हा कायदा व्यवस्थेचा हेतू नाही
सुनावणीदरम्यान आरोपीचे वकील कपिल विश्वास जोधगे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, “आपल्या गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश केवळ गुन्हेगाराला दंड देणे हा नसून, त्याच्यात सुधारणा करणे आणि पुनर्वसनाची संधी देणे हा देखील आहे. आरोपीला वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत (NEET) बसण्याची संधी मिळायला हवी, जेणेकरून तो आपले भविष्य सुधारण्याच्या दिशेने पाऊल टाकू शकेल.”
बचाव पक्षाने असेही नमूद केले की, जर आरोपीला पोलिस बंदोबस्तात परीक्षा देण्याची परवानगी दिली, तर त्याचा त्याच्या मानसिक संतुलनावर आणि तयारीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
सरकारी वकिलांचा विरोध आणि न्यायालयाचे निरीक्षण
दुसरीकडे, विशेष सरकारी वकील चैत्राली पणशीकर यांनी गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या जामिनाला तीव्र विरोध केला होता. आरोपीला जामीन देण्याऐवजी केवळ परीक्षेच्या एका दिवसापुरती पोलिस बंदोबस्तात परीक्षा देण्याची परवानगी द्यावी, असा पर्याय सरकारी पक्षाने सुचवला होता.
मात्र, न्यायालयाने आरोपीचे उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र आणि तात्पुरते नीट (NEET) प्रवेशपत्र तपासल्यानंतर त्याला मर्यादित कालावधीसाठी जामीन देण्याचे पुरेसे आधार असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारी पक्षाची भीती कडक अटी लादून दूर केली जाऊ शकते, असे सांगत न्यायालयाने आरोपीला अटींचे उल्लंघन केल्यास जामीन रद्द केला जाईल, असा इशारा दिला आहे.