निवडणुकीचे गणित आणि काँग्रेसचा अनपेक्षित विजय
कर्नाटक विधान परिषदेच्या ७ जागांसाठी ही निवडणूक पार पडली. विधानसभेतील संख्याबळानुसार, काँग्रेसला ४ जागा आणि भाजपला २ जागा सहज जिंकता येण्यासारख्या होत्या. सातव्या जागेसाठी खरी चुरस होती. काँग्रेसला आपल्या पाचव्या उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी एकूण १४० मतांची गरज होती. काँग्रेसचे स्वतःचे १३५ आमदार होते, त्यासोबतच त्यांना एका अपक्ष आणि इतर लहान पक्षांचा पाठिंबा होता, ज्यामुळे त्यांचे संख्याबळ १३८ पर्यंत पोहोचत होते.
मात्र, जेव्हा निकाल समोर आला, तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला. काँग्रेसच्या उमेदवारांना १५१ मते मिळाली. म्हणजेच, त्यांना गरजेपेक्षा ११ मते जास्त आणि त्यांच्या स्वतःच्या संख्याबळापेक्षा १३ मते अधिक मिळाली. याउलट, भाजप आणि जेडीएस युतीची मते मोठ्या प्रमाणात फुटली. भाजपचे ६४ आमदार असताना त्यांना केवळ ५६ मते मिळाली, तर जेडीएसच्या १८ आमदारांपैकी केवळ १४ आमदारांनी आपल्या पक्षाला मतदान केले. यावरून हे स्पष्ट झाले की, एनडीएच्या १३ आमदारांनी (९ भाजप आणि ४ जेडीएस) काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केले आहे.
एनडीएतील अंतर्गत कलह आणि आरोप-प्रत्यारोप
या क्रॉस-वोटिंगमुळे भाजप आणि जेडीएस या मित्रपक्षांमध्ये एकमेकांवर आरोप करण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. भाजप नेत्यांचा असा दावा आहे की त्यांच्या गोटातून केवळ तीन आमदारांनी क्रॉस-वोटिंग केले असून, जेडीएसचे किमान आठ आमदार काँग्रेसच्या बाजूने गेले आहेत. दुसरीकडे, जेडीएसने हे आरोप फेटाळून लावत असे म्हटले आहे की त्यांच्याकडून फक्त चार मते फुटली असू शकतात, तर उर्वरित सर्व मते भाजपच्या आमदारांची आहेत.
या अविश्वासाने युतीमधील दरी अधिक रुंदावली आहे. कर्नाटक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी या गद्दारांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे [७]. मात्र, जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी या प्रकरणावर मौन पाळणे पसंत केले आहे, जे युतीमधील अस्वस्थता अधोरेखित करते.
यदुरप्पा कुटुंबावर टांगती तलवार?
या निकालाचा सर्वात मोठा फटका भाजपमधील यदुरप्पा गटाला बसण्याची शक्यता आहे. बी. एस. यदुरप्पा हे कर्नाटकात भाजपसाठी मजबूरी होते, गरज नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मुलांना पक्षात मोठी पदे देण्यात आली. एकाला खासदार तर दुसऱ्याला (बी. वाय. विजयेंद्र) प्रदेशाध्यक्ष बनवण्यात आले. मात्र, आता या मोठ्या पराभवानंतर मोदी-शहा जोडी या आपत्तीत इष्टपत्ती शोधून यदुरप्पा कुटुंबाला बाजूला सारण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विजयेंद्र यांच्या अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर आता संकट घोंगावत आहे.
डी. के. शिवकुमार: विजयाचे शिल्पकार
काँग्रेसच्या या विजयामागे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची रणनीती अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. विशेषतः जुन्या म्हैसूर भागातील ओल्ड म्हैसूर पट्ट्यात, जो जेडीएसचा बालेकिल्ला मानला जातो, तिथे शिवकुमार यांनी मोठे भगदाड पाडले आहे. जेडीएसचे आमदार फुटण्यामागे शिवकुमार यांचा प्रभाव मोठा आहे, कारण ते त्या भागातील वोक्कलिगा समाजाचे एक मोठे नेते म्हणून उदयास आले आहेत. त्यांनी भाजप आणि जेडीएसच्या आमदारांना काँग्रेसकडे वळवण्यात यश मिळवले, ज्यामुळे एनडीएचे बालेकिल्ले ढासळले आहेत.
दक्षिण विरुद्ध उत्तर: एक वैचारिक संघर्ष
या क्रॉस-वोटिंगच्या घटनेने पुन्हा एकदा दक्षिण भारत विरुद्ध दिल्ली हा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. स्रोतांनुसार, दक्षिण भारतातील जनता किंवा नेते दिल्लीतील आका (नेतृत्व) किंवा गुजरातची दादागिरी स्वीकारण्यास तयार नाहीत. जेव्हा जेव्हा भाजपने दिल्लीतून आपले निर्णय दक्षिणेवर थोपवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना प्रतिकाराचा सामना करावा लागला आहे. तामिळनाडू, केरळ आणि आंध्र प्रदेशप्रमाणेच कर्नाटकातही भाजपला आता स्थानिक अस्मितेचा सामना करावा लागत आहे.
कर्नाटकातील आमदारांमध्ये भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाबाबत असलेली “गुदमरल्याची भावना आणि अपमान हे क्रॉस-वोटिंगचे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. नेत्यांचे म्हणणे आहे की, जिथे तानाशाही आणि अपमान असतो, तिथे बंडाची शक्यता जास्त असते.
राज्यसभा विरुद्ध विधान परिषद निवडणूक: प्रक्रियेतील फरक
या निवडणुकीत क्रॉस-वोटिंग करणे सोपे जाण्याचे एक तांत्रिक कारण म्हणजे मतदानाची पद्धत. राज्यसभा निवडणुकीत आमदारांना आपल्या पक्षाच्या एजंटला मतपत्रिका दाखवावी लागते, ज्यामुळे कोण कोणाला मतदान करत आहे हे स्पष्ट होते. मात्र, विधान परिषद निवडणुकीत अशी अट नसते, ज्यामुळे आमदारांना गुप्तपणे मतदान करण्याची संधी मिळाली. याच कायदेशीर लूपहोलचा फायदा घेत १३ आमदारांनी पक्षादेश धुडकावून लावला.
निष्कर्ष आणि भविष्यातील संकेत
कर्नाटकातील हा निकाल भाजपसाठी आत्मचिंतनाचा विषय आहे. केवळ उत्तर भारतीय मॉडेल वापरून दक्षिण साधता येणार नाही, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. १३ आमदारांचे क्रॉस-वोटिंग हे मोदी युगातील पहिलीच इतकी मोठी बंडाळी आहे.
काँग्रेससाठी हा कर्नाटक मॉडेल इतर राज्यांतही राबवण्याची एक मोठी संधी आहे. डी. के. शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांच्यातील सामंजस्य आणि कार्यकर्त्यांची एकजूट यामुळे काँग्रेसने हा विजय मिळवला आहे. आगामी काळात भाजप या पराभवाचा बदला घेण्यासाठी डी. के. शिवकुमार यांच्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणांमार्फत दबाव आणण्याची शक्यता असली तरी, शिवकुमार हे अशा दबावाला बळी पडणारे नेते नाहीत, असेही स्रोतांतून सुचवण्यात आले आहे. एकंदरीत, कर्नाटकच्या या निकालाने एनडीए युतीमधील कमकुवत दुवे समोर आणले आहेत आणि आगामी विधानसभा तसेच लोकसभा निवडणुकीसाठी हे एक मोठे संकेत मानले जात आहेत.