सर्वोच्च न्यायालयाचा CJP च्या मोर्चावर बंदी घालण्यास नकार:म्हटले – अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता नाही; 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत मोर्चा

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) च्या मोर्चावर बंदी घालण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, या मोर्चामुळे कोणतीही अप्रिय घटना घडेल, असे मानण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, प्रशासनाकडून अपेक्षा आहे की ते कायदा व सुव्यवस्था राखतील आणि सर्व पक्षांनी जबाबदारीने व कायद्यानुसार काम करावे याची खात्री करतील. ही याचिका निवृत्त दिल्ली पोलीस अधिकारी राजेंद्र सिंह यांनी दाखल केली होती. त्यांनी म्हटले की, दिल्लीत होणाऱ्या BRICS परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या मिरवणुका आणि निदर्शनांना परवानगी देऊ नये. CJP चा आरोप- सरकारने चारपैकी तीन मागण्या अजूनही मान्य केल्या नाहीत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवारी सरकारवर मागण्या पूर्ण न केल्याचा आरोप केला. CJP ने X वर लिहिले की, सरकार प्रत्येक वेळी अपूर्ण आश्वासने देऊन वाचू शकत नाही. सरकारसमोर ठेवलेल्या चारपैकी तीन मागण्या अजूनही अपूर्ण आहेत. पहिली- विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई दिली जावी. दुसरी- विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेली FIR मागे घेतली जावी आणि कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये. तिसरी- RAF आणि दिल्ली पोलिसांनी माफी मागावी. कॉकरोच पार्टी 5 सप्टेंबर रोजी पुन्हा दिल्लीत मोर्चा काढणार आहे. त्यांनी लोकांना यात सहभागी होण्याचीही विनंती केली. CJP ने नीट पेपर लीक, परीक्षेत गडबडीच्या मागण्यांसाठी 20 जूनपासून जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू केले होते. 25 जुलै रोजी सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांनी आपले आंदोलन संपवले होते. CJP च्या मोर्चात आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीयही सहभागी होणार 5 सप्टेंबर रोजी मोर्चा इंडिया गेटपासून सुरू होऊन नवी दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत जाईल. यामध्ये NEET पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीयही सहभागी होतील. 24 ऑगस्ट रोजी CJP ने आपल्या कार्यकारी समितीच्या व्हर्च्युअल बैठकीनंतर हा निर्णय घेतला होता. पक्षाने म्हटले की, सरकारने सांगितले होते की विद्यार्थ्यांवरील दाखल केलेले खटले रद्द होतील, पण तसे झाले नाही. त्यांनी आमच्या संयमाला कमजोरी समजू नये. 20 जुलै रोजी संसद मार्चदरम्यान लाठीचार्ज झाला होता 20 जुलै रोजी CJP ने संसद मार्च काढला होता. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी त्याला परवानगी दिली नव्हती. यावेळी आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला होता. जंतर-मंतरवरील पोलीस कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी समिती नेमली होती सर्वोच्च न्यायालयाने 20 ऑगस्ट रोजी संसद मार्चदरम्यान पोलिसांच्या कारवाईच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी 5 सदस्यीय उच्चाधिकार समितीच्या नावांची घोषणा केली होती. या समितीचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांना बनवण्यात आले होते. यात पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रवी शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती शालिंदर कौर, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयचे निवृत्त डीजीपी डॉ. एलआर बिश्नोई यांचा समावेश आहे.

[ads2]