राजकीय अहंकारातून महिला आरक्षणात विरोधकांचा अडसर:अशोक चव्हाण यांची टीका, केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे केले समर्थन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मंजूर झालेल्या नारीशक्ती वंदन अधिनियमाद्वारे २०२९ च्या निवडणुकांपासून लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याचा एक ऐतिहासिक आणि क्रांतीकारी प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. मात्र, दुर्दैवाने राजकीय द्वेषाने पछाडलेल्या विरोधी पक्षांच्या अडेलतट्टू आणि अनाठायी भूमिकेमुळे या विधायक प्रयत्नात अडसर आल्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा खासदार अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. महिला आरक्षणासंदर्भातील घटना दुरुस्ती विधेयके दोन-तृतियांश बहुमताने मंजूर न झाल्याबाबत प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. खासदार अशोक चव्हाण म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक शंकेला केंद्र सरकारने अत्यंत वस्तुनिष्ठ आणि ठोस उत्तरे दिली. विरोधी पक्षांची मागणी असेल तर सर्व राज्यांमध्ये सरसकट ५० टक्के याच प्रमाणात लोकसभा मतदारसंघ वाढवण्याबाबतची सकारात्मक तयारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात व्यक्त केली होती. मात्र, एकूणच विरोधी पक्षांची भूमिका पाहता त्यांना देशातील कोट्यवधी महिलांच्या हितांपेक्षा स्वतःचा राजकीय अहंकार अधिक महत्त्वाचे वाटल्याचे दिसून येते. महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अडसर आणणे, हा विरोधी पक्ष कदाचित आपला विजय समजत असतील. प्रत्यक्षात तो नारीशक्तीच्या हितांचा आणि त्यांच्या हक्कांचा पराभव आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळवून देणे, हा आमच्यासाठी केवळ राजकीय अजेंडा नसून तो एक दृढ निर्धार आणि स्वप्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली आज ना उद्या हे स्वप्न निश्चितपणे साकार होईल आणि भारतीय नारीशक्तीला तिचा हक्क मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वासही खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी व्यक्त केला. ५४ मतांच्या फरकाने हे विधेयक नामंजूर दरम्यान, महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात सरकारला अपयश आले. ‘१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६’ मध्ये एकूण जागांची संख्या वाढवून ८५० करण्याच्या तरतुदींचा समावेश होता. २१ तास चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर या विधेयकावर मतदान झाले. विधेयकाच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली. लोकसभेत एकूण ५२८ संसद सदस्यांनी (खासदारांनी) आपला मतदानाचा हक्क बजावला. विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. ५२८ च्या दोन-तृतीयांश म्हणजे ३५२ मते होय. परिणामी, ५४ मतांच्या फरकाने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. आपल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात, मोदी सरकारला सभागृहात एखादे विधेयक मंजूर करून घेण्यात अपयश येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.