ई-पीक पाहणी, कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार:7/12 वरील पीक नोंदींसाठी शासनाचे निर्बंध

ई-पीक पाहणी (डीसीएस- डिजिटल क्रॉप सर्व्हे) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत होणारी दिरंगाई आणि तांत्रिक गोंधळ संपवण्यासाठी महसूल व वन विभागाने नवीन शासन परिपत्रक काढून सर्वच विभागांचे कान उपटले आहेत. आता केवळ कागदी घोडे नाचवून चालणार नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते गावपातळीवरील सहायकांपर्यंत प्रत्येकाला मैदानात उतरून १००% अचूक नोंदणी करावी लागणार आहे. पीक पाहणीची संपूर्ण पद्धतच बदलली असून कृषी आणि महसूल विभागाला एकत्र जुंपण्यात आले आहे. ज्या तालुक्यांत काम कमी होईल तिथे आता ‘विशेष मोहीम’ राबवून जबाबदारी झटकणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असेल. शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर आता पीक पाहणी केवळ नोंदवली जाणार नाही तर ती अचूक आणि वेळेत असेल याची खात्री करावी लागणार आहे. आता १००% पडताळणी करणे बंधनकारक १. नोंदणीची जबाबदारी
पूर्वी : पीक पाहणीच्या नोंदी घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी केवळ तलाठ्यांवर होती. मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे नोंदी घेण्यास विलंब व्हायचा.
आता : ही जबाबदारी आता थेट खातेदार शेतकऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. शेतकरी स्वतःच्या पिकाची नोंदणी स्वतः करू शकतात. तसेच त्यांना मदत करण्यासाठी ‘पीक पाहणी सहायकांची’ नियुक्ती. २. पडताळणीची प्रक्रिया
पूर्वी : नोंदवलेल्या पिकांच्या माहितीची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कडक किंवा १००% सक्तीची नियमावली नव्हती. यामुळे अनेकदा चुकीच्या नोंदी सातबाऱ्यावर तशाच राहायच्या.
आता : नवीन निर्णयानुसार सहायकांनी नोंदवलेल्या पीक पाहणीच्या माहितीची १००% पडताळणी करणे ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांसाठी (तलाठी) बंधनकारक. ३. यापूर्वी अनेक योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नव्हती पूर्वी : कृषी विभाग आणि महसूल विभाग आपापल्या परीने स्वतंत्रपणे काम करायचे. त्यांच्यामध्ये समन्वयाचा मोठा अभाव असल्याने योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नव्हती.
आता : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही विभागांची संयुक्त बैठक अनिवार्य. ‘ॲग्रीस्टॅक’ संचालनालयाच्या माध्यमातून या संपूर्ण प्रक्रियेवर राज्यस्तरावरून थेट नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. ४. तंत्रज्ञान आणि डेटा गुणवत्ता
पूर्वी : साध्या मोबाइल ॲपद्वारे जुजबी नोंदणी केली जात होती. यामध्ये तांत्रिक त्रुटी, सर्व्हरच्या समस्या आणि डेटा विसंगतीचे प्रमाण मोठे होते.
आता : आता आधुनिक ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ ॲपचा वापर केला जात आहे. डेटाची अचूकता, सुरक्षा आणि तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी स्वतंत्र ‘टेक्निकल सपोर्ट युनिट’ तैनात करण्यात आले आहेत. ५. प्रचार आणि जनजागृती
पूर्वी : ई-पीक पाहणीबाबतची माहिती केवळ सरकारी कार्यालयांच्या नोटीस बोर्डापर्यंत किंवा मर्यादित घोषणांपर्यंतच सीमित होती त्यामुळे अनेक शेतकरी या प्रक्रियेपासून वंचित राहत होते.