E20 इंधन सक्ती – सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणि वाहनांवर मोठा प्रहार

भारत सरकारने १ एप्रिलपासून पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रण (E20) सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पाहता, सरकार पर्यावरणाच्या नावाखाली जनतेच्या हितापेक्षा कॉर्पोरेट आणि डिस्टिलरी मालकांच्या फायद्याला अधिक प्राधान्य देत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

जुन्या गाड्यांसाठी मरणघंटा सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, २०२३ पूर्वी उत्पादित झालेली वाहने या २०% इथेनॉल मिश्रणाला सहन करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. स्त्रोतांनुसार, हे इंधन जुन्या इंजिनसाठी अत्यंत घातक ठरू शकते:

इंजिनचे नुकसान आणि गंज- इथेनॉलमुळे इंजिनमध्ये गंज लागण्याची शक्यता वाढते. तसेच, पेट्रोल टाकीच्या तळाशी पाणी साचून ते हळूहळू टाकी खराब करू लागते आणि संपूर्ण इंधन प्रणालीत प्रवेश करते.
रबर आणि प्लास्टिकच्या भागांची झीज- ३ ते ५ वर्षांहून जुन्या गाड्यांमध्ये असे रबर आणि प्लास्टिकचे भाग वापरले आहेत जे अल्कोहोलमध्ये विरघळू शकतात. E20 इंधनामुळे हे भाग वितळू लागतात, ज्यामुळे इंजिनचे गंभीर नुकसान होते.

खिशाला बसणारी कात्री: मायलेजमध्ये मोठी घट – इथेनॉल मिश्रणामुळे वाहनधारकांना दुहेरी आर्थिक फटका बसत आहे. नवीन गाड्यांच्या मायलेजमध्ये ३-६% घट होत असली, तरी जुन्या गाड्यांचे मायलेज १५% ते २०% पर्यंत घसरू शकते . याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही ५०० रुपयांचे पेट्रोल भरले, तर गाडी केवळ ४०० रुपयांच्या पेट्रोलइतकेच अंतर कापेल; उर्वरित १०० रुपये अक्षरशः पाण्यात जातील.

देखभालीचा वाढता खर्च आणि वॉरंटीचा अभाव- या इंधनामुळे इंजिनचे आयुष्य कमी होईल आणि वाहनधारकांना वारंवार दुरुस्तीसाठी (उदा. गॅस्केट बदलणे) ₹१०,००० ते ₹१५,००० पर्यंत अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक वाहन कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, E20 मुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी त्या कोणतीही वॉरंटी देणार नाहीत, कारण ही वाहने अशा इंधनासाठी तयार केलेलीच नव्हती.

पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचे खोटे दावे? – सरकार आयात कमी करण्याचा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा दावा करत असले तरी, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी लागणारी मका आणि ऊसाची शेती भूजल पातळी वेगाने घटवत आहे आणि अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण करत आहे. ब्राझीलसारख्या देशात वाहनधारकांना विविध इंधन मिश्रणांचे पर्याय (नोजल) दिले जातात, परंतु भारतात मात्र जुन्या गाड्यांच्या मालकांवर E20 इंधन वापरण्याची सक्ती केली जात आहे, ज्यामुळे त्यांची वाहने अकाली भंगारात निघण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, हे धोरण सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताला बगल देऊन विशिष्ट राजकीय आणि व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी आखल्याचे दिसते, ज्याची मोठी किंमत वाहनधारकांना मोजावी लागणार आहे.