बिडकीन खून प्रकरण:तरुणाला खोट्या गुन्ह्यात गोवण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न; कोर्टाचे तपास अधिकाऱ्यावर कडक ताशेरे, दोषारोपपत्र रद्द

बिडकीन येथे बॅनर लावण्याच्या वादावरून झालेल्या खुनात एका तरुणाला खोट्या गुन्हात गोवण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तपास अधिकाऱ्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. सोबतच संबंधित दोषारोपही रद्द केले. त्यामुळे पोलिसांची चांगलीच नाचक्की झाली. बॅनर लावायला सांगणे हे खुनाच्या गुन्ह्यास प्रवृत्त करणे ठरत नाही, आरोपीला खोट्या गुन्ह्यात गोवण्याच्या उद्देशाने तपास अधिकाऱ्याने विलंबाने साक्षीदारांचे जबाब नोंदवल्याचे सांगत न्यायालयाने पोलीस तपासातील दुर्भावनेवर गंभीर ताशेरे ओढले. नेमके प्रकरण काय? दिनांक 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी बिडकीन येथे दिवाळीच्या शुभेच्छा फलकाजवळ वाढदिवसाचा बॅनर लावण्यावरून दोन गटांत झालेल्या हिंसक संघर्षात एका तरुणाचा जीव गेला होता. याप्रकरणी योगेश मारोती दाने यांच्या तक्रारीवरून बिडकीन पोलीस ठाण्यात 5 नामनिर्देशित आणि इतर 30 ते 35 अनोळखी व्यक्तींवर दंगा व खुनाचा गुन्हा नोंदवला गेला होता. तपास यंत्रणेने केवळ बॅनर लावण्यास प्रोत्साहित केल्याचा ठपका ठेवत आकाश अशोक वंजारे आणि वामन साठे यांना या प्रकरणात सहआरोपी केले व पैठण सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या कारवाईविरोधात आकाश वंजारे याने ॲड. संदीप बी. राजेभोसले यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागणारा अर्ज दाखल केला होता. कोर्टातील युक्तिवाद व बाजू सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाचे वकील ॲड. संदीप बी. राजेभोसले यांनी स्पष्ट केले की, प्रथम खबर अहवालात (FIR) अर्जदाराचे नाव नव्हते आणि तो घटनास्थळी उपस्थितही नव्हता. केवळ बॅनर लावण्यास सांगणे आणि त्यानंतर घडून आलेली हिंसक घटना या दोन भिन्न बाबी आहेत; त्यामुळे यावरून खुनाची अपप्रेरणा दिल्याचा निष्कर्ष निघू शकत नाही. याशिवाय, कोणताही थेट पुरावा नसताना पोलिसांनी घटनेच्या तब्बल 30 दिवसांनंतर दोन साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून गंभीर कलमे जोडण्याचा प्रयत्न केला, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला. सरकारी पक्षाने या अर्जाला विरोध करत याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण प्रकरणातील कागदपत्रे आणि जबाबांची बारकाईने तपासणी केल्यानंतर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अनेक प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असूनही अर्जदाराचा थेट सहभाग सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही. बॅनर लावायला सांगणे हे खुनाच्या गुन्ह्यास प्रवृत्त करणे ठरत नाही. तसेच, आरोपीला खोट्या गुन्ह्यात गोवण्याच्या उद्देशाने तपास अधिकाऱ्याने 30 दिवसांच्या विलंबाने साक्षीदारांचे जबाब नोंदवल्याचे सांगत न्यायालयाने पोलीस तपासातील दुर्भावनेवर गंभीर ताशेरे ओढले. न्यायालयाचा निकाल सर्व पुराव्यांचा साकल्याने विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुशील एम. घोडेस्वार यांनी आकाश वंजारे याच्याविरुद्ध बिडकीन पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला गुन्हा, दाखल दोषारोपपत्र आणि पैठण सत्र न्यायालयात सुरू असलेली न्यायालयीन कारवाई रद्द करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात अर्जदारातर्फे ॲड. संदीप बी. राजेभोसले यांनी कामकाज पाहिले, तर त्यांना ॲड. यशश्री देशमुख, प्रशांत गायकवाड, अर्जुन इंगळे, आनंद कदम व राम वाघ यांनी सहकार्य केले.