लोकशाहीवर दरोडा की निवडणूक आयोगाची मेहेरबानी? दिल्लीतील मतदारांची नावे गायब करण्यामागे कोणाचा हात?

जिवंत मतदारांना कागदोपत्री ठरवले मृत! ‘फॉर्म ७’चा असा वापर पाहून तुम्हालाही धक्का बसेल!

लोकशाहीचा आत्मा आणि मतदानाचा अधिकार

भारतासारख्या जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात ‘मतदानाचा अधिकार’ हा प्रत्येक नागरिकाच्या राजकीय अस्तित्वाचा पाया मानला जातो. परंतु, अलिकडच्या काळात विशेष सघन पुनरीक्षण या प्रशासकीय प्रक्रियेच्या नावाखाली ज्या प्रकारे लाखो वैध मतदारांची नावे मतदार यादीतून गायब केली जात आहेत, ते पाहता भारतीय लोकशाही एका गंभीर संकटातून जात असल्याचे स्पष्ट होते. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेची निष्पक्षता, सत्ताधारी पक्षाचा प्रशासनावरील दबाव आणि मुख्यप्रवाहातील माध्यमांची सरकारधार्जिणी भूमिका या सर्व घटकांनी मिळून देशात एक चिंताजनक परिस्थिती निर्माण केली आहे.

मुख्यप्रवाहातील माध्यमांचा पक्षपात आणि अराजकतेचा बनाव

आज देशातील मुख्यप्रवाहातील दूरचित्रवाणी वाहिन्या जनतेचे प्रश्न मांडण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांची दलाली करण्यात व्यस्त आहेत. विरोधी पक्षातील नेते जेव्हा लोकशाही मार्गाने आंदोलन किंवा रॅली काढतात, तेव्हा त्याला थेट अराजकता म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. उदाहरणार्थ, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या रॅलीवर सनसनाटी आणि भडकाऊ थंबनेल लावून जनमानसात गैरसमज पसरवला जातो. पण जेव्हा देशात रोज नव्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या समोर येतात, जमावाद्वारे होणाऱ्या हत्या होतात किंवा मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात लक्षावधी रुपयांचा खरेदी घोटाळा समोर येतो, तेव्हा हे माध्यम पूर्णपणे गप्प बसते. मध्य प्रदेशात एका सलून कंपनीने ३००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा दावा केला किंवा हजारो रुपयांच्या बादल्या खरेदीचा गैरव्यवहार झाला, यावर मुख्य वाहिनीवरील पत्रकारांनी एकही प्रश्न विचारला नाही. अदानी-अंबानींसारख्या उद्योगपतींची चाकरी करणारे हे पत्रकार जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर होत असलेल्या आक्रमणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत.

दिल्लीतील फॉर्म ७ घोटाळा: जिवंत नागरिकांना ठरवले बेपत्ता!

देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये द हिंदू वृत्तपत्राच्या पत्रकार सुरूची कुमारी यांनी उघडकीस आणलेले प्रकरण धक्कादायक आहे. दिल्लीतील ईशान्य भागातील मुस्तफाबाद (दयाळपूर) या मुस्लिमबहुल भागात फॉर्म ७ चा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली.

साजिद हुसेन यांचे उदाहरण: साजिद हुसेन हे गेल्या २० वर्षांपासून दयाळपूर येथे टेलरिंग (दर्जी) काम करून आपल्या कुटुंबाचा सांभाळ करत आहेत. ते गेल्या दोन दशकांपासून एकाच पत्त्यावर राहत असतानाही, त्यांचे, त्यांच्या पत्नी अफसाना खातून आणि मुलगा असद रजा झैदी यांचे नाव मतदार यादीतून हटवण्यासाठी फॉर्म ७ भरला गेला.
भाजप बीएलएची भूमिका: हा फॉर्म भारतीय जनता पक्षाचे बूथ लेव्हल एजंट चंद्रशेखर नैनवाल यांनी भरला होता, ज्यांनी साजिद हुसेन यांच्यासह २८ जण त्या पत्त्यावर राहत नाहीत किंवा कायमचे निघून गेले आहेत असा खोटा दावा केला होता.
सत्यता काय?: द हिंदू ने केलेल्या पाहणीत २८ पैकी सर्वच्या सर्व नागरिक त्याच पत्त्यावर प्रत्यक्ष राहत असल्याचे आणि त्यांच्याकडे सर्व वैध कागदपत्रे (आधार कार्ड इत्यादी) असल्याचे सिद्ध झाले.
आकडेवारीचे भयावह वास्तव: मुस्तफाबाद भागात एकूण ८४३ ‘फॉर्म ७’ दाखल केले गेले, ज्यापैकी ५९७ फॉर्म तृतीय पक्षाने भरले होते. विशेष म्हणजे, या ५९७ पैकी ५७२ फॉर्म एकट्या भाजपच्या बूथ लेव्हल एजंट्सनी भरले होते, ज्यांचा मुख्य उद्देश मुस्लिम मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवणे हाच होता.

देशभरात एसआयआरचा गैरवापर आणि लक्ष्यित नागरिक

हे केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण देशभरात उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि इतर राज्यांतही हाच पॅटर्न राबवला जात आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये ७६,००० पेक्षा जास्त नावे जोडण्याचे दावे असताना, त्यापैकी बहुतांश नावे हटवण्याचे अर्ज निवडणूक आयोगाच्याच कर्मचाऱ्यांनी भरले. यातून नावे वगळण्यात आलेल्यांपैकी ९९% मतदार हे मुस्लिम समाजातील आहेत.
कर्नाटकात तर ३० वर्षे सरकारी सेवा बजावलेल्या माजी कार्यकारी अभियंत्यांचे नाव देखील तार्किक विसंगती दाखवून यादीतून गायब करण्यात आले.

जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या ह्युमन राइट्स वॉच या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने याबाबत अत्यंत गंभीर वक्तव्य केले आहे. एचआरडब्ल्यूच्या आशिया संचालक एलेन पिअलसन यांच्या मते, देशातील १३ कोटींहून अधिक नागरिकांची नावे मनमानी पद्धतीने मतदार याद्यांमधून हटवण्यात आली आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका महिला, मुस्लिम, दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय वंचित घटकांना बसला आहे, ज्यांचा लोकशाहीतील आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा चाबूक आणि निवडणूक आयोगाचे अपयश

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा आरोप करत काँग्रेस पक्षाने ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सार्वजनिक महाभियोग चालवला.

दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या या घाईघाईने राबवल्या जाणाऱ्या एसआयआर प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले आहेत. कोणत्याही आगामी निवडणुका नसताना नागरिकांना अपील करण्याची पुरेशी संधी न देता ही प्रक्रिया का राबवली जात आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे निवडणूक आयोगाला मतदार यादी पुनरीक्षणाची मुदत वाढवून देणे भाग पडले आहे:

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा, नागालँड: अंतिम मतदार यादी ३० नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होईल.
दिल्ली: दिल्लीसाठी ही मुदत २२ डिसेंबर पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

दिल्लीतील व देशातील नागरिकांनी २२ डिसेंबरपूर्वी आपापल्या नावांची पडताळणी करून मतदार यादीत नाव कायम असल्याची खात्री करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आर्थिक लूट आणि सांप्रदायिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण

मतदार याद्यांमधील या हेराफेरीच्या आडून देशातील सार्वजनिक मालमत्तेची आणि बँकांची उघडपणे लूट सुरू आहे.

आयडीबीआय (IDBI) बँकेचे खाजगीकरण: काँग्रेसच्या काळात देशातील उद्योगांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी स्थापन झालेली आणि नफ्यात चालणारी IDBI बँक आज मोदी सरकारकडून खाजगी हातात (अदानी-अंबानी) विकली जात आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील घोटाळे: पंजाब नॅशनल बँकेत ग्राहकांच्या मुदत ठेवी हॅक करून ३६ कोटी ते १५० कोटी रुपयांचा डल्ला मारण्यात आला, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांची पुंजी धोक्यात आली आहे.
नेते आणि अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार: राजस्थानमध्ये एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याशी संबंधित कंपनीने एकाच वर्षात ६०-७० व्हिलांची खरेदी-विक्री केली, तर मध्य प्रदेशात कोट्यवधींचे खरेदी घोटाळे समोर आले.

सत्ताधारी पक्ष एका बाजूला जनतेला हिंदू-मुस्लिम वादात आणि सांप्रदायिक ध्रुवीकरणात गुंतवून ठेवतो, तर दुसऱ्या बाजूला मतदार याद्यांमधून विरोधकांची नावे हटवून कायमस्वरूपी सत्तेत राहण्याचा आणि देशाची संपत्ती ठराविक उद्योगपतींच्या झोळीत टाकण्याचा कट रचत आहे.

निष्कर्ष: जनप्रतिकार आणि लोकशाहीचा विजय

इतिहासाने नेहमीच सिद्ध केले आहे की, जनतेच्या सामूहिक ताकदीसमोर मोठ्या-मोठ्या हुकूमशहांना आणि अलोकतांत्रिक सत्ताधाऱ्यांना झुकावेच लागते. मग ते ब्राझीलचे बोलसोनारो असोत, सर्बियातील हुकूमशहा असोत किंवा इस्रायलचे नेतान्याहू असोत, लोकशाहीत शांततापूर्ण मार्गाने केलेला विरोध हाच सर्वात मोठा हत्यार ठरतो. अगदी अलिकडे जामिया मिलिया इस्लामियाच्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी केलेल्या आंदोलनापुढे प्रशासनाला झुकावे लागले. आपला मतदानाचा हक्क वाचवण्यासाठी जनतेने रस्त्यावर उतरणे आणि कायदेशीर मार्ग अवलंबणे हाच एकमेव पर्याय उरला आहे. २२ डिसेंबरपर्यंत वेळ शिल्लक असताना प्रत्येक नागरिकाने स्वतःचे नाव मतदार यादीत तपासून घेतले पाहिजे. लोकशाही वाचवायची असेल, तर ही प्रशासकीय दडपशाही आणि माध्यमांची दलाली मोडून काढून आपल्या हक्कांवर ठाम राहावे लागेल!