Children Education Allowance | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! शैक्षणिक भत्त्यात झाली घसघशीत वाढ; पाहा किती मिळणार लाभ

Children Education Allowance | केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेपूर्वीच केंद्र सरकारने मुलांच्या शिक्षण भत्त्याबाबत (Children Education Allowance) नियम स्पष्ट केले आहेत. संचार मंत्रालयाच्या पोस्ट विभागाने या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून आता कर्मचाऱ्यांना भत्ता मिळवण्यासाठी वारंवार कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. मुलांच्या शिक्षणासाठी होणाऱ्या खर्चासाठी निश्चित रक्कम देण्याचा हा नियम आहे.

या नियमांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुलांच्या शिक्षणाचा आर्थिक भार काही प्रमाणात हलका होणार आहे. विशेष म्हणजे खर्च किती झाला यावर भत्ता ठरणार नाही, तर सरकारकडून ठरवलेली निश्चित रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. (8th Pay Commission)

नव्या नियमांनुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक मुलासाठी महिन्याला 2812.5 रुपये शिक्षण भत्ता मिळणार आहे. हा भत्ता ठराविक रक्कम म्हणून दिला जाईल. जर मुलगा किंवा मुलगी हॉस्टेलमध्ये राहून शिक्षण घेत असेल तर हॉस्टेल सबसिडी म्हणून महिन्याला 8437.5 रुपये मिळतील.

याशिवाय महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवर पोहोचल्यास या शिक्षण भत्त्यात आपोआप 25 टक्क्यांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात ही रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Children Education Allowance | फक्त दोन मुलांसाठीच मिळणार लाभ :

या योजनेचा लाभ कर्मचाऱ्यांच्या फक्त दोन मोठ्या मुलांसाठीच मिळणार आहे. जर पती आणि पत्नी दोघेही सरकारी नोकरीत असतील तर हा भत्ता फक्त एकाच व्यक्तीला घेता येणार आहे. तसेच मुलाने मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयात शिक्षण घेतलेले असणे आवश्यक आहे. (Children Education Allowance)

नवीन शिक्षण धोरणानुसार नर्सरी, एलकेजी आणि यूकेजी या वर्गांसाठीही आता शिक्षण भत्ता लागू करण्यात आला आहे. तसेच एखाद्या विद्यार्थ्याला एखादा वर्ग पुन्हा करावा लागल्यास एकदा विशेष सवलत देण्यात येणार आहे.

भत्त्याचा दावा कसा करायचा? :

या भत्त्यासाठी दावा वर्षातून एकदाच, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर करता येईल. यासाठी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल. त्यामध्ये विद्यार्थ्याने त्या शैक्षणिक वर्षात शाळेत शिक्षण घेतल्याची नोंद असणे गरजेचे आहे. (Education Allowance India)

हॉस्टेल सबसिडीचा लाभ घेण्यासाठी राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्च स्पष्टपणे नमूद केलेले प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. कागदपत्रांची प्रक्रिया सोपी करण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अर्ज करणे सुलभ होणार आहे.