[ads1]


सपा नेते आझम खान आणि त्यांचा मुलगा अब्दुल्ला यांना झालेली १० वर्षांची शिक्षा उच्च न्यायालयाने स्थगित केली. दोघांनाही जामीन मंजूर केला. गुरुवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने डबल पॅन कार्ड प्रकरणात हा निर्णय दिला. मात्र, न्यायालयाने दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अब्दुल्ला यांच्या तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, आझम तुरुंगातून बाहेर येणार की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. कारण आझम यांच्याविरोधात अद्याप दोन प्रलंबित प्रकरणे आहेत. आझम यांच्याविरोधातील एक प्रकरण ईडीने नुकतेच दाखल केले आहे. तर दुसरे प्रकरण १० सप्टेंबरचे आहे, ज्यात यूपी दक्षता विभागाने आझम यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी वॉरंट-बी घेतले नाही, तर आझम तुरुंगातून बाहेर येऊ शकतात. आझम यांनी ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते मुलगा अब्दुल्लाच्या दुहेरी पॅन कार्ड प्रकरणात रामपूरच्या एमपी-एमएलए न्यायालयाने आझम यांना दोषी ठरवले होते. १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायालयाने दोघांनाही ७-७ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणात सरकारच्या वकिलांनी ५ मे २०२६ रोजी शिक्षा वाढवण्यासाठी रामपूरच्या अतिरिक्त न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सुनावणीनंतर न्यायालयाने २३ मे २०२६ रोजी आझम यांच्या शिक्षेत ३ वर्षांची वाढ करून ती १० वर्षे केली होती. अब्दुल्लाच्या शिक्षेत न्यायालयाने वाढ केली नव्हती. आझम यांनी ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देत दोषसिद्धीला स्थगिती, शिक्षा निलंबित करून अंतरिम जामिनावर मुक्त करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. १५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती समित गोपाल यांच्या एकलपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. दोन पॅन कार्डांचे प्रकरण काय आहे? २०१९ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता या प्रकरणाची सुरुवात 2019 मध्ये रामपूरच्या सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या एफआयआरपासून झाली होती. भाजप नेते आकाश सक्सेना यांच्या तक्रारीवरून BNS च्या कलम 420, 467, 468, 471 आणि 120-बी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 2017 मध्ये बसपाचे उमेदवार नवाब काझिम अली खान उर्फ नवेद मियां यांनीही यासंदर्भात तक्रार केली होती. आरोप होता की, अब्दुल्ला आझम यांच्याकडे वेगवेगळ्या जन्मतारखा असलेली दोन पॅन कार्डे होती. एका पॅन कार्डवर जन्मतारीख 1 जानेवारी 1993, तर दुसऱ्यावर 30 सप्टेंबर 1990 नमूद होती. तक्रारीत आरोप करण्यात आला की, या कागदपत्रांचा वापर निवडणूक आणि इतर सरकारी प्रक्रियांमध्ये करण्यात आला.

[ads2]

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry

By admin

Home
Account
Cart
Search