मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजना; 30 टक्के शेतकरी अनुदानापासून वंचित:आझाद फाउंडेशनची मागणी; कृषी अधिकाऱ्यांना दिले निवेदन‎

.

केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न देण्यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजना फेब्रुवारी २०१९ पासून सुरू केली आहे. या योजनेच्या निकषांनुसार सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास (पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षांखालील अपत्ये) दोन हजार रुपये प्रति हप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यांत, प्रति वर्षी ६ हजार रुपये त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात लाभ जमा करण्यात येतो.

केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनानेही ही योजना सुरू केली. यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देऊन शेती खर्चाला हातभार लावण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. ज्या शेतकरी लाभार्थ्यांचा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश आहे. त्या सर्वांना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर हे अनुदान शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे. दरम्यान या योजनेअंतर्गत बाळापूर तालुक्यातील ३० टक्के लाभार्थी वंचित असल्याचे आझाद फाउंडेशनने कृषी अधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकार राबवत असलेल्या मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील लाभार्थींना अनेक तांत्रिक कारणांमुळे अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे, असे आझाद फाउंडेशनने निवेदनात नमूद केले आहे. तालुक्यातील जवळपास ३० टक्के लोकांना सीएम किसान निधी मिळाला नसल्यामुळे याची तात्काळ योग्य ती दखल घेऊन उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

असे आहेत लाभार्थी : काही दिवसांपूर्वी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या डिसेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ कालावधीतील २२ व्या हप्त्याच्या वितरणाला प्रारंभ झाला. जिल्ह्यातील १ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३८ कोटी रुपये जमा होत आहेत. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) ही देशातील सीमांत तसेच अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी लाभ देणारी सर्वात महत्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी लाभ दिला जातो. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट हस्तांतरणाच्या माध्यमातून हे पैसे जमा केले जात असल्याने शेतकऱ्यांना त्वरीत या पैशांचा वापरही करता येतो. लाभ मिळण्यासाठी ‘पीएम किसान’ संकेतस्थळावर जावून लाभार्थींना थेट अर्ज करावा लागतो.

अशी आहे राज्याची योजना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. केंद्र शासनाच्या या अनुदानामध्ये राज्य शासनातर्फे प्रति वर्षी आणखी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबवली जाते. या दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतक-यांना प्रति वर्षी बारा हजार रुपये अनुदान मिळत असते. राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत शेतकरी लाभार्थींना आतापर्यंत एकूण सहा हप्ते देण्यात आले आहेत.