Kashmiri Pandit Employee Threat Case

जम्मू-काश्मीरमध्ये काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांना धमकी दिल्याप्रकरणी कार्यकर्ता राकेश हांडू याला हरियाणातील फरीदाबाद येथून अटक करण्यात आली. तोही काश्मिरी पंडित आहे. राकेशने 2008 मध्ये फारूक अब्दुल्ला यांच्याविरोधात विधानसभा निवडणूक लढवली होती आणि त्याचा पराभव झाला होता.

बारामुला आणि स्थानिक पोलिसांनी 17 ऑक्टोबर रोजी त्याला घरातून ताब्यात घेतले. त्यानंतर ट्रान्झिट रिमांडवर त्याला जम्मू-काश्मीरमध्ये आणण्यात आले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्याविरोधात पुरावे मिळाले आहेत. त्याच्यावर दहशतवाद आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

7 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबरदरम्यान काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांना धमकीची तीन पत्रे मिळाली. या पत्रांमध्ये त्यांची नावे, घरांचे पत्ते तसेच वाहनांचे क्रमांक आणि रंग यांसारखी वैयक्तिक माहिती नमूद होती.

धमक्यांनंतर पंतप्रधानांच्या विशेष रोजगार पॅकेजअंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या शेकडो काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांना सुमारे तीन आठवडे कामावर न येण्यास सांगण्यात आले होते.

हांडूने 2008 मध्ये विधानसभा निवडणूक लढवली होती

हांडूला पोलिसांनी फरीदाबाद येथील त्याच्या घरातून अटक केली आहे.

हांडू बारामुल्लाचा रहिवासी आहे, मात्र सध्या तो फरीदाबादमध्ये राहतो. तो काश्मीरी पंडितांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सक्रिय राहिला आहे. 2008च्या विधानसभा निवडणुकीत त्याने श्रीनगरच्या हजरतबल मतदारसंघातून नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती, मात्र त्याचा पराभव झाला.

पोलिसांनी 21 सप्टेंबर रोजी FIR दाखल केली होती आणि हांडूला 26 सप्टेंबर रोजी बारामुल्ला येथे हजर राहण्यास सांगितले होते. सूत्रांनुसार, वारंवार बोलावूनही तो हजर झाला नाही. 17 ऑक्टोबर रोजी त्याच्या पत्नीला देण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये अटकेची माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी त्याला अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या प्रकरणात अटक केली.

धमकीनंतर काश्मीरी पंडितांना WFH दिले

11 सप्टेंबर रोजी ऑल पीएम पॅकेज एम्प्लॉईज फोरम, काश्मीरने आंदोलन करून मदतीची याचना केली होती.

काश्मीरी पंडित कर्मचाऱ्यांना युनायटेड लिबरेशन कौन्सिल (ULC) या नावाने टेलिग्रामद्वारे धमकीची पत्रे पाठवण्यात आली होती. गुप्तचर संस्था याला लष्कर-ए-तैयबाची मुखवटा संघटना मानतात. यानंतर सरकारने काश्मीरी पंडित कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम (WFH) करण्याचे निर्देश दिले होते.

6,000 काश्मीरी पंडितांना सरकारी नोकरी मिळाली

• रोजगार योजना: 2010 मध्ये सुरू झालेल्या विशेष रोजगार पॅकेजअंतर्गत सुमारे 6,000 काश्मीरी पंडितांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या. 1990 मध्ये दहशतवादामुळे खोऱ्यातून विस्थापित झालेल्या लोकांना परत आणणे आणि त्यांच्या पुनर्वसनास मदत करणे हा यामागील उद्देश होता.
• 2022 मधील आंदोलन: दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यांत पाच काश्मीरी पंडितांची हत्या झाल्यानंतर पॅकेजअंतर्गत नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव जम्मूमध्ये नियुक्ती देण्याची मागणी केली. यासाठी त्यांनी सात महिने आंदोलन केले.
• सरकारचा निर्णय: सरकारने जम्मूला बदली करण्याची मागणी मान्य केली नाही आणि कर्मचाऱ्यांना श्रीनगर तसेच खोऱ्यातील इतर प्रमुख शहरांमध्ये नियुक्त केले.

धमकीची 3 पत्रे

पहिले- 7 ऑगस्ट

काश्मिरी पंडितांना आणि कश्मीरमध्ये काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ऑगस्टमध्ये धमकीचे पत्र मिळाले होते.

दुसरे- २३ ऑगस्ट

ऑगस्टमध्ये ULC ने धमकीचे दुसरे पत्र पाठवले, ज्यात काश्मीरी पंडितांची नावे, घराचा पत्ता, वाहनाचा नोंदणी क्रमांक आणि त्याचा रंगदेखील लिहिला होता.

तिसरे- 1 सप्टेंबर

1 सप्टेंबर रोजी काश्मीरी पंडितांना युनायटेड लिबरेशन कौन्सिल (ULC) कडून आणखी एक धमकीचे पत्र मिळाले.