न्यूज पब्लिशर्सच्या याचिकेवर केंद्राला नोटीस:21 मीडिया समूह सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, म्हणाले- डेटा संरक्षण कायद्याने वृत्तांकन कठीण होईल

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) कायदा आणि त्याच्याशी संबंधित नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले. ही याचिका डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन (DNPA)ने दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, कायद्यात पत्रकारितेला सूट न दिल्याने शोध पत्रकारिता, बातम्यांचे वृत्तांकन आणि गोपनीय सूत्रांची ओळख सुरक्षित ठेवण्यात अडचणी येऊ शकतात. न्यूज पब्लिशर्सनी कायद्यातील अनेक तरतुदी असंवैधानिक असल्याचे सांगत त्या रद्द करण्याची मागणी केली आहे. असोसिएशनने डेटा कायद्यांतर्गत वैयक्तिक माहितीच्या वापरासाठी संमतीची अट, माहिती अधिकार (RTI) कायद्यातील बदल आणि सरकारला माहिती मागवण्याचे देण्यात आलेले अधिकार यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरला होणार आहे. डेटा कायद्याला आव्हान देणाऱ्यांमध्ये अंबानी-अदानी यांच्या कंपन्यांचाही समावेश DNPA ने ६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात डेटा संरक्षण कायदा आणि त्याच्याशी संबंधित नियमांमधील अनेक तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. या संघटनेत देशातील २१ वृत्तप्रकाशकांचा समावेश आहे. यामध्ये मुकेश अंबानी यांच्या मालकीचे नेटवर्क१८, गौतम अदानी यांचे NDTV आणि इंडियन एक्सप्रेस यांसारख्या मीडिया समूहांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने डिजिटल माध्यमांवर लोकांच्या खासगी माहितीच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा तयार केला आहे. याअंतर्गत डिजिटल वैयक्तिक डेटाचा वापर करणाऱ्या संस्थांवर नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. न्यूज प्रकाशकांचे म्हणणे आहे की, माध्यम संस्थांना सूट न मिळाल्याने प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो. याचिकेत कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदी रद्द करण्यासोबतच सुनावणीदरम्यान त्यांच्यावर अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले- बातम्या हटवण्यासाठी दबाव आणला जाऊ शकतो, 5 मुद्दे… 1. संमतीच्या अटीमुळे पत्रकारितेवर परिणाम होईल DNPA नुसार, एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती वापरण्यापूर्वी तिची संमती घेणे आवश्यक असल्याने शोध पत्रकारितेवर परिणाम होऊ शकतो. पत्रकारांनी तपासाबाबत संबंधित व्यक्तीला आधीच सांगितल्यास, ती व्यक्ती पुरावे नष्ट करू शकते किंवा साक्षीदारांना धमकावू शकते. 2. प्रकाशित बातम्या हटवण्यासाठी दबाव आणला जाऊ शकतो याचिकेत म्हटले आहे की, कायद्यानुसार व्यक्ती आपली संमती मागे घेऊन वैयक्तिक माहिती हटवण्याची मागणी करू शकते. यामुळे प्रकाशित बातम्या हटवण्याची किंवा त्यात बदल करण्याची मागणी केली जाऊ शकते, अशी असोसिएशनला भीती आहे. याचिकेनुसार, सार्वजनिक हिताच्या बातम्यांसाठी कायद्यात पुरेसे संरक्षण नाही. 3. पत्रकारांच्या गोपनीय सूत्रांची ओळख उघड होण्याचा धोका DNPA ने सरकारला संस्थांकडून माहिती मागवण्याचे अधिकार दिल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या अधिकारांचा वापर केल्यास पत्रकारांच्या गोपनीय सूत्रांची ओळख उघड होऊ शकते, असे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. यामुळे भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट गैरव्यवहार आणि निवडणुकीतील अनियमिततांची माहिती देणाऱ्या लोकांवरही परिणाम होऊ शकतो. 4. RTI कायद्याच्या कलम 8(1)(j) मध्ये केलेल्या बदलाला आव्हान न्यूज प्रकाशकांनी माहितीच्या अधिकाराच्या (RTI) कायद्याच्या कलम 8(1)(j) मध्ये करण्यात आलेल्या बदलालाही आव्हान दिले आहे. याचिकेत अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे की, यामुळे सरकारी अधिकारी आणि इतर व्यक्तींशी संबंधित माहितीपर्यंत जनतेची पोहोच प्रभावित होऊ शकते. 5. सरकारच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले याचिकेत म्हटले आहे की, DPDP कायद्याअंतर्गत सरकार संस्थांकडून माहिती मागवू शकते आणि जनहिताच्या आधारावर माहितीपर्यंतचा प्रवेश रोखू शकते. DNPAचा युक्तिवाद आहे की, या अधिकारांच्या वापरासाठी स्पष्ट मर्यादा असायला हव्यात. संघटनेने असेही म्हटले आहे की, कायद्यात सरकारी संस्थांना सूट देण्यात आली आहे, मात्र पत्रकारितेसाठी अशीच सुरक्षा उपलब्ध नाही.

[ads2]