Election Commission Supreme Court Statement; Form 6 No Changes Made

SIR वर महिनाभरापासून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने म्हटले की, आम्ही SIR च्या फॉर्म 6 मध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. नियमांनुसार त्यात बदल करण्याचा अधिकार केंद्राकडे आहे.

निवडणूक आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आयोगाने म्हटले की, SIR संदर्भातील सर्व निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आले आहेत.

या निर्णयांना CEC ज्ञानेश कुमार, आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी या तिघांचीही सहमती होती. न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही तिघांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

ज्या याचिकेच्या उत्तरादाखल हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे, त्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने ECI, CEC आणि इतर अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती.

गेल्या महिन्यात ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने दोन निवडणूक आयुक्तांनी SIR च्या फॉर्म 6 मधील बदलांवर आक्षेप घेतल्याचे वृत्त दिल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

SIR संदर्भातील राहुल गांधी यांच्यासह 13 विरोधी नेत्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 27 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारला फॉर्म ६ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे.

आयोगाने फॉर्म ६ मध्ये कोणतीही दुरुस्ती केल्याचे नाकारले आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, मतदार नोंदणी नियम, १९६० अंतर्गत विहित केलेल्या फॉर्ममध्ये केवळ केंद्र सरकारच दुरुस्ती करू शकते.

आयोगाने स्पष्ट केले की, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक असलेले घोषणापत्र हे एक स्वतंत्र दस्तऐवज आहे आणि त्याला फॉर्म ६ मधील दुरुस्ती मानले जाऊ शकत नाही.

जेव्हा इंडियन एक्सप्रेसने असे वृत्त दिले की, दोन निवडणूक आयुक्तांनी त्या बदलांवर आक्षेप घेतला होता, ज्यानुसार अर्जदारांना स्वतःला, त्यांच्या आई-वडिलांना किंवा आजी-आजोबांना मागील एसआयआरशी जोडणारा तपशील देणे आवश्यक होते, तेव्हा हा वाद निर्माण झाला.

निवडणूक आयोगाने हे मान्य केले की, ऑनलाइन अर्ज प्लॅटफॉर्मवर हे घोषणापत्र ज्या प्रकारे प्रदर्शित केले होते, त्यामुळे फॉर्म ६ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे असा आभास होऊ शकला असता.

सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाचे उत्तर

• फाईलवर आक्षेप लिहिणे म्हणजे निर्णयाविरुद्ध निषेध नव्हे: आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, फाईलवर लिहिलेले प्रश्न, सूचना किंवा आक्षेप हे स्वतःच आयोगाचा अंतिम निर्णय मानले जाणार नाहीत.
• जुन्या मतदार यादीशी नावे जुळत नसल्यास बीएलओ (BLO) घरी भेट देतील: ज्यांची नावे जुन्या मतदार यादीत समाविष्ट केलेली नाहीत, त्यांच्या घरी बीएलओ आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी आणि ती ऑनलाइन अपलोड करण्यासाठी भेट देतील.
• प्रत्येक मतदाराला सुनावणीसाठी कार्यालयात बोलावले जाणार नाही: आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, अशा मतदारांना सामान्यतः व्यक्तिशः हजर राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. आवश्यक असल्यास सुनावणी घेतली जाईल आणि शक्य असेल तिथे ती ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जाईल.
• मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्याचे किंवा वगळण्याचे निर्णय अधिकाऱ्यांकडून घेतले जातील: आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, सक्षम निवडणूक अधिकाऱ्याच्या (ERO) आदेशाशिवाय मतदार यादीत कोणतेही नाव समाविष्ट किंवा वगळले जाणार नाही.
• ECINet चे ऑडिट करण्यासाठी तज्ज्ञांची टीम: आयआयटी मद्रास आणि आयआयएससी बंगळुरू येथील तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही टीम ECINet प्लॅटफॉर्म योग्यरित्या कार्यरत आहे की नाही आणि नियमांचे पालन केले जात आहे की नाही याची तपासणी करेल.
• मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करणे सोपे नाही: आयोगाने म्हटले आहे की, घटनेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या प्रक्रियेद्वारे आणि ज्या कारणांवरून पदावरून दूर केले जाते, त्याच प्रक्रियेद्वारे आणि त्याच कारणांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्तांनाही पदावरून दूर केले जाऊ शकते.
• सध्या संक्षिप्त प्रतिसाद, पण सविस्तर प्रतिसाद नंतर दिला जाईल: आयोगाने म्हटले आहे की, दसऱ्याच्या सुट्ट्यांमुळे संक्षिप्त प्रतिसाद दाखल करण्यात आला आहे. गरज भासल्यास, प्रत्येक आरोपाला सविस्तरपणे उत्तर दिले जाईल.

या संबंधित ही बातमी देखील वाचा…

एमपी-यूपीसह 17 राज्यांमध्ये मतदार यादी अपडेट होणार:SIR वादाच्या पार्श्वभूमीवर EC चा आदेश; 30 राज्यांतून 13 कोटी नावे वगळली होती

निवडणूक आयोगाने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानसह १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मतदार याद्यांची विशेष संक्षिप्त सुधारणा (SSR) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे मतदार यादी अद्ययावत होईल. नवीन नावे समाविष्ट केली जातील आणि पूर्वी नोंदवलेल्या माहितीतील चुका दुरुस्त केल्या जातील. २०२७ मध्ये १८ वर्षांचे होणारे तरुणदेखील मतदार यादीत आपली नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतील. वाचा सविस्तर बातमी…