सक्तीच्या वसुलीविरोधात आष्टीतील महिलांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

प्रशासनाच्या इशाऱ्यानंतरही त्रास सुरू असल्याचा आरोप

हदगाव (प्रतिनिधी) -नांदेड जिल्ह्यात कर्जवसुलीच्या वादातून शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांच्या हत्येची घटना घडल्याने खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने सक्तीची वसुली करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिलेला असतानाही हदगाव तालुक्यातील आष्टी गावात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जात असल्याचा आरोप महिलांनी केला आहे. या त्रासाला कंटाळून गावातील महिलांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेत आपली कैफियत मांडली.

विशेष म्हणजे, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचे गाव असलेल्या आष्टीमध्येच महिलांना कर्जवसुलीच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याची बाब समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी महिलांनी खासदार आष्टीकर यांच्याकडेही यासंदर्भात तक्रार केली होती. मात्र, त्यानंतरही वसुलीसाठी तगादा सुरू असल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे.

सकाळ-संध्याकाळ फोन; महिलांचा मानसिक त्रास वाढला

आष्टी गावातील अनेक महिला रोजंदारीवर तसेच शेतमजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीमुळे हाताला काम मिळणे कठीण झाले असून, उत्पन्नाचे साधन कमी झाल्याने कर्जाचे हप्ते भरणेही अवघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी गावात येऊन वसुलीसाठी तगादा लावत असल्याची तक्रार महिलांनी केली आहे.

सकाळी आणि संध्याकाळी वारंवार फोन करून पैशांसाठी विचारणा केली जाते. वसुलीसाठी आलेले प्रतिनिधी दिवसभर गावात थांबून महिलांकडे पैशांची मागणी करतात, असा आरोपही करण्यात आला आहे. हाताला काम नसताना आणि घरखर्च भागवणेही कठीण झाले असताना कर्जाचे पैसे आणायचे कुठून, असा सवाल या महिलांनी उपस्थित केला आहे.

शेतकऱ्याच्या हत्येनंतरही वसुलीचा दबाव कायम?

नांदेड जिल्ह्यातील खासगी फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांची हत्या झाल्याच्या घटनेनंतर कर्जवसुलीच्या पद्धतीबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. या घटनेनंतर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि पोलीस प्रशासनाकडून सक्तीने वसुली न करण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी फायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन नियमबाह्य व सक्तीच्या वसुलीप्रकरणी कारवाईचा इशाराही दिल्याची माहिती आहे.

मात्र, प्रशासनाच्या या भूमिकेनंतरही आष्टी गावातील महिलांना वसुलीसाठी त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप पुढे आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महिलांना दिलासा मिळणार तरी कधी?

कर्जाची परतफेड करण्याची तयारी असली तरी रोजगाराअभावी पैसे उपलब्ध होत नसल्याचे महिलांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत वारंवार फोन करणे, गावात येऊन वसुलीसाठी दबाव आणणे आणि मानसिक त्रास देणे थांबवावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

खासदारांकडे तक्रार करूनही परिस्थितीत बदल झाला नसल्याचा दावा करणाऱ्या या महिलांनी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे. प्रशासनाने या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली पद्धतीची चौकशी करावी आणि नियमबाह्य वसुली होत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

आता जिल्हा प्रशासन या महिलांच्या तक्रारीवर कोणती भूमिका घेते आणि आष्टीतील कथित सक्तीच्या वसुलीला आळा घालण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडेसर्वांचे लक्ष लागले आहे.