JK विधानसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी:काँग्रेस आमदारांनी पोस्टर दाखवले; महाराष्ट्रातील SIR विरोधात बॉम्बे हायकोर्टात याचिका

[ads1]

जम्मू-काश्मीर विधानसभेत शुक्रवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून गोंधळ झाला. काँग्रेसचे आमदार पोस्टर घेऊन विधानसभेत पोहोचले. त्यावर ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, असे लिहिले होते. दरम्यान, महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये SIR ची घटनात्मक वैधता, प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्यानंतरही मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी SIR शी संबंधित 14 आदेश जारी केले. हे आदेश रद्द करण्याची आणि नोंदवलेले आक्षेप सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या… द इंडियन एक्सप्रेसच्या 23 सप्टेंबरच्या वृत्तानुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत SIR संदर्भात किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. यापैकी 4 आक्षेप एकाच दिवशी नोंदवण्यात आले होते. तथापि, निवडणूक आयोगाने म्हटले की, अशा हरकती सामान्य प्रक्रियेचा भाग आहेत आणि SIRसह सर्व अंतिम निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आले आहेत। यानंतर राहुल गांधी आणि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली होती। CJPने ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे। दरम्यान, राहुल यांनी म्हटले होते—मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश यांनी मतांची चोरी केली आहे। ते देशद्रोही आहेत। त्यांच्या नियुक्तीला मी विरोध केला होता, मात्र सरकारने माझे म्हणणे मान्य केले नाही। बॉम्बे उच्च न्यायालयात SIRविरोधात २ याचिका- पहिली याचिका: महाराष्ट्रातील चार रहिवासी आणि नोंदणीकृत मतदारांनी वकील असीम सरोदे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. यात SIR चे १४ आदेश रद्द करणे, हटवण्यात आलेल्या मतदारांची नावे पुन्हा बहाल करणे आणि नावे हटवण्याच्या प्रक्रियेच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, SIR शी संबंधित निर्णय, मतदान केंद्रांचे नियम आणि ECI-NET ची तांत्रिक माहिती सार्वजनिक करणे, तसेच नवीन मतदार यादी तयार होईपर्यंत विधानसभा निवडणुका स्थगित ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दुसरी याचिका: मुंबईतील दोन रहिवाशांनी वकील हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. यात ASDD मतदारांची नावे हटवण्याची प्रक्रिया आणि SIR दरम्यान कागदपत्रे सादर करण्याच्या नियमांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. याचिकेत SIR आणि ASDD ओळखीसंदर्भातील माहिती सार्वजनिक करणे, एप्रिल २०२६ मधील निवेदनावर कारवाई करणे आणि महाराष्ट्राशी संबंधित SIR निर्देश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी असेही म्हटले आहे की, नोटीस, सुनावणी आणि कारणे न सांगता कोणत्याही मतदाराचे नाव हटवू नये. पहिल्या याचिकेवर २८ सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी उल्लेख होण्याची शक्यता आहे.

[ads2]