[ads1]
राज्यातील देवस्थान इनामधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. राज्य सरकारने जून महिन्यात देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा 2026 प्रस्तावित केला होता. या कायद्याबाबत इनामधारक शेतकऱ्यांच्या मनात मोठी साशंकता आहे. या पार्श्वभूमीवर, देवस्थान इनाम जमीन कृती समितीने रविवार, 27 सप्टेंबर 2026 रोजी दौंड येथील बोरमलनाथ देवस्थान चौफुला येथे इनामधारक शेतकऱ्यांचा महामेळावा आयोजित केला आहे. परशुराम हिंदू सेवा संघाचे अध्यक्ष विश्वजीत देशपांडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या पत्रकार परिषदेला अखिल भारतीय गुरव समाज संघटनेचे कार्याध्यक्ष शितल शिंदे आणि दशनाम गिरी गोसावी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार गोसावी उपस्थित होते. विश्वजीत देशपांडे यांनी सांगितले की, या महामेळाव्याला विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, खासदार मेधा कुलकर्णी आणि आमदार राहुल कुल उपस्थित राहणार आहेत. समितीच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये देवस्थान इनाम वर्ग दोन आणि वर्ग तीन जमिनी वर्ग एक स्वरूपात इनामधारकांना देणे, वंशपरंपरागत प्रलंबित नोंदी लवकरात लवकर करणे, बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित झालेल्या जमिनी भूमाफियांपासून परत घेऊन इनामधारकांना देणे यांचा समावेश आहे. तसेच, बीपीटी कायद्यातून इनाम जमिनी वगळण्यात याव्यात, कारण या महसुली इनाम आहेत आणि त्यांचा ट्रस्टशी कोणताही संबंध नाही, अशीही समितीची मागणी आहे. शितल शिंदे यांनी सांगितले की, देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा 2026 चा मसुदा इनामधारकांच्या आक्षेपामुळे सरकारला मागे घ्यावा लागला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने महसूल विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे, जी नवीन देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा तयार करेल. हा कायदा येत्या डिसेंबर महिन्यात विधानसभेसमोर येण्याची शक्यता आहे. नंदकुमार गोसावी म्हणाले की, 1953 साली इनाम निर्मूलन आयोग स्थापन झाला होता. त्यावेळी इतर सर्व इनाम जमिनी रद्द करून त्या त्या इनामधारकांच्या नावावर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, देवस्थान इनाम जमिनी इनामधारक शेतकऱ्यांना मिळाल्या नाहीत. राज्यात देवस्थान इनामांबाबत विविध कायदे आणि नियम आहेत, ज्यात एकसूत्रता नाही. यामुळे राज्यातील देवस्थान इनामधारक शेतकरी मोठ्या अडचणीत आहेत. त्यांना पीक कर्ज, पीक विमा किंवा शासनाची कोणतीही मदत मिळत नाही. वारस नोंदणीचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, सरकारने आणलेला पूर्वीचा कायदा 2011 पूर्वी अनधिकृत ताबा घेतलेल्या भूमाफियांना फायदेशीर ठरला होता. या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी देवस्थान इनाम कृती समिती प्रयत्न करत आहे. ब्राह्मण, गुरव, गिरी गोसावी, बैरागी, वैष्णव, गोंधळी, लिंगायत अशा विविध समाजांतील इनामधारक शेतकऱ्यांनी मिळून ही कृती समिती तयार केली आहे.
[ads2]
देवस्थान इनाम जमिनीच्या कायद्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये साशंकता:कृती समितीने 27 सप्टेंबर 2026 रोजी दौंडमध्ये महामेळावा आयोजित केला; पुणे, महाराष्ट्रातून मोठा सहभाग अपेक्षित.
Leave a Reply