जालन्यात 5,027 कुणबी नोंदी; 18,276 अर्ज मंजूर!:जिल्हाधिकारी म्हणाल्या, ‘नोंद सापडली म्हणजे थेट प्रमाणपत्र नाही’

[ads1]

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले असताना, जिल्हा प्रशासनाने मागील तीन वर्षांत कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी केलेल्या कामाची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्ह्यात अभिलेख तपासणीत 5,027 कुणबी नोंदी आढळल्या असून, या नोंदींच्या आधारे प्राप्त झालेल्या 18,276 अर्जांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. आशिमा मित्तल यांनी दिली. जिल्हाधिकारी म्हणाल्या की, कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या माध्यमातून जुन्या नोंदींची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत जालना जिल्ह्यात 5,027 नोंदी आढळल्या. या सर्व नोंदींची यादी जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या नोंदींच्या आधारे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाले. एकूण 18,276 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी 99.9 टक्के अर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. कागदपत्रे अपुरी असलेल्या काही प्रकरणांमध्येच अर्ज नाकारण्यात आले असून, अशा अर्जांचे प्रमाण सुमारे 0.1 टक्के असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारेही प्रमाणपत्रे हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर जालना जिल्ह्यात 421 अर्ज प्राप्त झाले, तर त्यापैकी 377 प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आल्याची माहितीही पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. याचा तालुकानिहाय तपशील प्रशासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सात दिवस विशेष शिबिरांचे आयोजन कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी प्रशासनाकडून यापूर्वीही विविध ठिकाणी शिबिरे घेण्यात आली आहेत. आता 10 ते 16 सप्टेंबरदरम्यान जिल्ह्यात विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांमध्ये पात्र नागरिकांनी आवश्यक पुरावे आणि कागदपत्रांसह उपस्थित राहून अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. जिल्ह्यात देवमूर्ती, सावंगी तलाव, जालना, बदनापूर, अंबड, कुंभार पिंपळगाव, राणी उंचेगाव, आष्टी, पांगरी गोसावी, अनवा आणि दानापूर यांसह विविध ठिकाणी शिबिरे सुरू करण्यात आली आहेत. बैलपोळ्याच्या सणामुळे काही नागरिकांना शिबिरासाठी वेळ मिळावा, अशी मागणी झाली होती. त्यामुळे नागरिकांसाठी सात दिवसांची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याशिवाय तहसील कार्यालयातही अर्ज करता येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. नोंद सापडली म्हणून थेट प्रमाणपत्र नाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, जुन्या नोंदी सापडणे ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा अंतिम टप्पा नाही. संबंधित व्यक्तीने कायद्यानुसार अर्ज करून आपली वंशावळ आणि संबंधित नोंदींशी असलेला संबंध पुराव्यांसह सिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ नोंद उपलब्ध आहे म्हणून थेट प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या आठवड्यात जिल्ह्यात एकूण 62 शिबिरे घेण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. पत्रकार परिषद सुरू असताना विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या शिबिरांमध्ये सुमारे 30 अर्ज प्राप्त झाल्याची प्राथमिक माहिती देण्यात आली. दिवसअखेरचा अचूक आकडा उपलब्ध करून दिला जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. जालना जिल्ह्यात 35,981 एसईबीसी प्रमाणपत्रे मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या एसईबीसीच्या 10 टक्के आरक्षणानुसार जालना जिल्ह्यात आतापर्यंत 35,981 प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. कुणबी प्रमाणपत्रांची संख्या आणि एसईबीसी प्रमाणपत्रांची संख्या मिळून मोठ्या संख्येने नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ मिळाल्याचा दावा प्रशासनाने केला. जात पडताळणी समितीकडे दाखल झालेल्या अर्जांबाबतही जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. समितीकडे 1,664 अर्ज दाखल झाले होते. त्यापैकी 1,016 प्रकरणे वैध ठरवण्यात आली असून, सुमारे 490 प्रकरणे प्रक्रियेत आहेत. उर्वरित काही प्रकरणांचा निकाल लवकरात लवकर लावण्याच्या सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक तालुक्यासाठी नोडल अधिकारी जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी प्रक्रियेसंदर्भात नागरिकांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. जालना जिल्ह्यासाठी वरिष्ठ उपजिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नागरिकांना कोणत्या कार्यालयात जावे, कोणती कागदपत्रे सादर करावी किंवा इतर विभागांकडून पुरावे कसे मिळवावेत, यासाठी समन्वय साधण्याचे काम नोडल अधिकारी करतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. एसईबीसी आणि कुणबीपैकी एकाच लाभाचा वापर मराठा समाजातील काही नागरिकांकडे एसईबीसी प्रमाणपत्र असतानाही ते कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करत असल्याबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नियमाप्रमाणे संबंधित व्यक्तीला उपलब्ध पर्यायांपैकी कायदेशीररीत्या पात्र असलेल्या लाभाचा वापर करता येईल. एखाद्या व्यक्तीकडे दोन्ही प्रमाणपत्रे असल्याचे ठोस प्रकरण आढळल्यास त्याची माहिती प्रशासनाला द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. 7 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयांचाही उल्लेख राज्य शासनाने 7 सप्टेंबर रोजी केलेल्या विविध घोषणांचाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी उल्लेख केला. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह देखभाल भत्त्यासाठी 200 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सारथीच्या परदेशी शिष्यवृत्तीअंतर्गत ट्युशन फी थेट परदेशातील विद्यापीठांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय मराठा-कुणबी समाजातील 1,440 जणांसाठी जॉब ओरिएंटेशन प्रशिक्षण सुरू करण्यात येणार असून, हे प्रशिक्षण 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. या माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. हे निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अंतरवालीतील कायदा-सुव्यवस्थेसाठी प्रशासन सज्ज मनोज जरांगे पाटील यांनी 12 सप्टेंबर रोजी मुंबईच्या दिशेने जाण्याचे आवाहन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पूर्णपणे सज्ज असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अंतरवाली परिसरात मोठी गर्दी झाल्यामुळे स्थानिक नागरिक, विशेषतः विद्यार्थिनींच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही विद्यार्थिनी मागील काही दिवसांपासून शाळेत जाऊ शकलेल्या नसल्याची माहिती मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. अंतरवालीत दारूबंदी कायम राहणार अंतरवाली सराटी परिसरात दोन दिवसांसाठी लागू करण्यात आलेली दारूबंदी पुढेही कायम राहणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर प्रशासनाकडून कारवाई सुरू असून, एका दिवसात नऊ जणांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. दारूबंदी किती दिवस राहणार, याबाबत सध्या निश्चित कालावधी सांगता येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अंतरवालीच्या विकासावर विशेष लक्ष अंतरवाली परिसरातील काही महिलांनी गावातील अनधिकृत दारूविक्री आणि विकासाच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर अंतरवालीच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. गावातील शाळा, अंगणवाडी आणि इतर मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रशासन काम करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागे राहिलेल्या गावांच्या विकासासाठी प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘उपोषण सोडा’, जिल्हाधिकाऱ्यांचे जरांगेंना आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाबाबत जिल्हाधिकारी म्हणाल्या की, त्यांच्या प्रकृतीची प्रशासनाला काळजी आहे. उपोषणाच्या ठिकाणी वैद्यकीय पथके सक्रिय करण्यात आली आहेत. मात्र, त्यांनी उपोषण सोडावे, असे आवाहन त्यांनी पुन्हा केले. काही प्रकरणे जात पडताळणी समितीकडे प्रक्रियेत असल्यास त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. प्रत्येक बाबतीत ठरलेली कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘आजच प्रमाणपत्र द्या’ किंवा ‘उद्याच निर्णय घ्या’ अशी मागणी प्रक्रियेबाहेर जाऊन पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. ‘मागण्या बेकायदेशीर आहेत’ असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘बेकायदेशीर’ हा शब्द न वापरता संबंधित बाबी ‘अंडर प्रोसेस’ असल्याचे स्पष्ट केले. कायद्यातील प्रक्रियेनुसारच पुढील निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी सांगितले. ‘माणूस म्हणून ओळख ही पहिली असावी’ जातीय वाद वाढत असताना समाजाने विकास, शिक्षण आणि कौशल्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. महाराष्ट्र हे प्रगतिशील आणि विकासाभिमुख राज्य असून, जातीय प्रश्नांच्या पलीकडे जाऊन शिक्षण, कौशल्य आणि विकासाला प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. जालना जिल्ह्यातील तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थी दररोज प्रार्थना करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. समाजात मानवता आणि परस्पर सुरक्षिततेची भावना टिकवणे ही सर्वांची जबाबदारी असल्याचे सांगत, ‘माणूस म्हणून ओळख ही आपली पहिली आणि महत्त्वाची ओळख असली पाहिजे’, असे आवाहन त्यांनी केले. हेही वाचा.. कॅबिनेट मंत्र्याच्या कुटुंबावर हल्ला:जमिनीच्या वादातून अतुल सावेंच्या भावाला आणि पुतण्याला बेदम मारहाण, संभाजीनगरमधील घटना राज्यात शेतीच्या बांधावरून किंवा जमिनीच्या मालकी हक्कावरून अनेकदा वादविवाद पाहायला मिळतात. मात्र, अशा वादाला जेव्हा हिंसक वळण लागते, तेव्हा परिस्थिती गंभीर बनते. अशीच एक धक्कादायक घटना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात उघडकीस आली आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अतुल सावे यांच्या सख्ख्या मोठ्या भावाला आणि पुतण्याला जमिनीच्या वादातून काही अज्ञातांनी रक्त सांडेपर्यंत बेदम मारहाण केली आहे. या जीवघेण्या हल्ल्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सविस्तर वाचा..

[ads2]