हिंजवडी आयटी पार्कच्या रस्त्यांसाठी 426 कोटींचा निधी मंजूर:एमआयडीसीने तातडीने कामे सुरू करावीत; वाहतूक कोंडी कमी होणार

[ads1]

हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांच्या विकासासाठी ४२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) यावर तातडीने काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले. ज्या ठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या जास्त आहे, तेथे प्राधान्याने कामे करावीत, असेही त्यांनी सांगितले. हिंजवडी परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, मेट्रो जोडणी, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर उपाययोजना करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची पहिली बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी डुडी बोलत होते. या बैठकीला आमदार शंकर मांडेकर, आमदार बाबाजी काळे, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका वाहतूक विभागाचे उपायुक्त विक्रांत देशमुख उपस्थित होते. हिंजवडी, मान आणि वारुंजी गावांचे नागरिकही यात सहभागी झाले होते. बैठकीत हिंजवडीतील वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी केवळ रस्ते दुरुस्तीवर लक्ष न देता, एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्यावर भर दिला गेला. यात मेट्रो, सार्वजनिक वाहतूक, पादचारी, सायकल आणि लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी यांचा समन्वय साधला जाईल. मेट्रो स्थानकांपासून आयटी कंपन्या, निवासी सोसायट्या आणि स्थानिक गावांपर्यंत नागरिकांना सुरक्षित व सोप्या पद्धतीने पोहोचता यावे, यासाठी जोडरस्ते आणि विविध वाहतूक सुविधांचे जाळे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. हिंजवडी परिसरातील मेट्रो स्थानकांशी जोडणीसाठी सुमारे १९.१ किलोमीटर लांबीच्या लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी रस्त्यांचा विकास प्रस्तावित आहे. यात पीएमआरडीए क्षेत्रातील ७.२२५ किलोमीटर आणि एमआयडीसी क्षेत्रातील ११.९७४ किलोमीटर रस्त्यांचा समावेश आहे. या रस्त्यांचा विकास करताना केवळ वाहनांच्या वाहतुकीचा विचार न करता, पादचारी आणि सायकलस्वारांसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल. लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी अंतर्गत, मेट्रो स्थानकांपासून ५०० मीटर ते १.५ किलोमीटर परिसरातील जोडरस्ते विकसित केले जातील. यात पक्के फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, टॅक्टाइल मार्ग, सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट आणि दिशादर्शक फलक उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. दिव्यांग नागरिकांसाठीही हे मार्ग सोपे असतील, याची काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मेट्रोचा वापर वाढवण्यासाठी स्थानकांशी जोडलेल्या रस्त्यांवर बस थांबे, शटल/फीडर बस सुविधा, ऑटो स्टँड आणि बस बे विकसित करण्याचा विचार आहे. सार्वजनिक सायकल शेअरिंगसारख्या सुविधांचाही यात समावेश असेल. मेट्रो स्थानकांजवळ नियोजित पार्किंग व्यवस्था निर्माण करून रस्त्यांवरील अनधिकृत पार्किंगमुळे होणारी वाहतूक कोंडी कमी करण्यावरही भर दिला जाईल.

[ads2]