दिल्ली हायकोर्टात गृह मंत्रालयाची उघडी पडली पोल! नेहा बोरा प्रकरणात अडीच तास पोलिसांची कसून चौकशी!

शाह यांच्या पोलिसांची हायकोर्टात तुफान कोंडी! तपास न करताच विद्यार्थिनीला बदमाश ठरवणाऱ्या दिल्ली पोलिसांना न्यायाधीशांचे जळजळीत सवाल

बॉण्ड तर द्यावाच लागेल – पोलिसांची अरेरावी कोर्टात फ्लॉप! हायकोर्टाने लावला पोलिसांच्या बेकायदेशीर कारवाईचा क्लास!

नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी) – तपास नाही, पुरावा नाही आणि कसलीही सुनावणी नाही; तरीही रस्त्यावर उतरून प्रश्न विचारणाऱ्या एका विद्यार्थिनीला थेट शांती भंग करणारी गुन्हेगार ठरवत १०,००० रुपयांचा शांती बॉण्ड मागणाऱ्या दिल्ली पोलिसांची दिल्ली उच्च न्यायालयात जबरदस्त पोलखोल झाली आहे. छात्र संघटना आयशा च्या २९ वर्षीय अध्यक्ष नेहा बोरा प्रकरणात सलग २ तास ३५ मिनिटे चाललेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या दिल्ली पोलिसांना आणि सरकारच्या वकिलांना प्रश्नांच्या बोचऱ्या सरबत्तीने हैराण केले. ज्या मुलीवर कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही, तिला आधीच गुन्हेगार समजून चांगल्या वर्तणुकीचे हमीपत्र मागणारी ही कोणती न्यायव्यवस्था? असा खणखणीत सवाल करत हायकोर्टाने पोलिसांच्या बेकायदेशीर कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

१० मिनिटांत अटक ते १२ तासांचा बेकायदेशीर थरार

हे संपूर्ण प्रकरण १६ ऑक्टोबरच्या सायंकाळचे आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी आणि मतदार यादीतील कथित घोळाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी २९ वर्षीय छात्रनेती नेहा बोरा सायंकाळी ५ च्या सुमारास दिल्लीच्या मंडी हाऊस येथे पोहोचली होती. तिने सोशल मीडियावर केवळ सायंकाळी ५ वाजता मंडी हाऊसला भेटूया एवढीच शांततापूर्ण पोस्ट लिहिली होती. तेथे कोणतीही हिंसा झाली नव्हती, तोडफोड नव्हती किंवा घोषणाबाजीही सुरू झाली नव्हती; तरीही तेथे पोहोचताच अवघ्या १० ते १५ मिनिटांत दिल्ली पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले. त्यानंतरचा १२ तासांचा काळ हा बेकायदेशीर आणि दडपशाहीचा होता. नेहा बोराला कोणत्याही अज्ञात ठिकाणी नेण्यात आले, त्यानंतर वसंतकुंज पोलीस ठाण्यात आणले गेले आणि रात्रभर बसमध्ये बसवून आर. के. पुरम परिसरात फिरवण्यात आले. या संपूर्ण काळात तिला तिच्या वकिलांशी किंवा कुटुंबाशी संपर्क साधू दिला गेला नाही, जो कोणत्याही नागरिकाचा मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकार आहे.

पोलीसच तक्रारदार, पोलीसच तपास अधिकारी अन् पोलीसच न्यायाधीश!

अटकेचा हा थरार इथेच थांबला नाही. १८ ऑक्टोबर रोजी नेहा बोराच्या घरी थेट एसीपी कडून एक नोटीस पाठवण्यात आली. या प्रकरणात एसीपी स्वतःच विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी च्या खुर्चीवर बसले होते. नोटीसमध्ये स्पष्ट लिहिले होते की, १०,००० रुपयांचा बॉण्ड भरा, जामीनदार आणा आणि तपास संपेपर्यंत शांतता राखण्याचे लेखी आश्वासन द्या. म्हणजेच, तक्रार लिहिणारे पोलीस, ठाण्याच्या डायरीत नोंद करणारे पोलीस, एफआयआर नोंदवणारे पोलीस, तपास करणारे पोलीस आणि न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसून निकाल सुनाणारेही पोलीसच! या अजब आणि एकतर्फी पद्धतीविरोधात नेहा बोराने बॉण्ड भरण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि ती थेट दिल्ली हायकोर्टात पोहोचली.

कायद्याचा विपर्यास आणि मधु लिमये खटल्याचा संदर्भ

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची वादळी सुनावणी झाली. नेहा बोरा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना पोलिसांच्या कारवाईचा बुरखा फाडला. कायद्यातील कलम १२६ अंतर्गत शांतता भंगाची शंका असल्यास बॉण्ड मागितला जाऊ शकतो, परंतु तपासादरम्यान बॉण्ड मागण्याचा नियम फक्त कलम १२७, १२८ आणि १२९ अंतर्गत येणाऱ्या अट्टल किंवा चिथावणीखोर संशयितांसाठी लागू होतो. नेहा बोरावर ही कलमे लागूच होत नसताना पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे हा बॉण्ड लादला. ॲड. शंकरनारायणन यांनी १९७० च्या प्रसिद्ध मधु लिमये खटल्याचा दाखला देत न्यायालयात सांगितले की, दंडाधिकाऱ्यांनी स्वतःचा मेंदू वापरून लिखित कारणांसह आदेश देणे बंधनकारक असते; पोलिसांच्या अहवालावर अंधळेपणाने सही करणे बेकायदेशीर आहे. भारताच्या कोणत्याही नागरिकाला आपला तिरंगा फडकवण्यासाठी किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी कोणाच्या परवानगीची गरज नाही, असा घणाघाती युक्तिवाद त्यांनी केला.

हायकोर्टाचे जळजळीत सवाल आणि पोलिसांची कोंडी

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांना एकापाठोपाठ एक तीक्ष्ण सवाल विचारून अडचणीत आणले: १. कलम १२६ अंतर्गत नोटीस देऊन तपासादरम्यान बॉण्ड मागण्याचा अधिकार पोलिसांना कसा मिळाला? २. दंडाधिकाऱ्यांनी स्वतः काही तपास केला होता की केवळ पोलिसांच्या सांगण्यावरूनच बॉण्डचा आदेश काढला? ३. कोणत्याही नागरिकाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणताना कायद्याने ठरवून दिलेल्या प्रत्येक पद्धतीचे तंतोतंत पालन झाले पाहिजे, हे कलम २१ अंतर्गत मूळ अधिकार नाही का?

न्यायाधीशांनी सर्वात वजनदार टिप्पणी करताना म्हटले, याचिकाकर्त्याची खरी चिंता ही आहे की, तिच्यावर कोणतीही सुनावणी न होता आधीच बदमाश किंवा गुन्हेगार असल्याचा शिक्का मारण्यात आला आहे आणि आता तिला चांगले मूल बनून राहा असे सांगितले जात आहे. संविधान कलम २१ अंतर्गत नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची हमी देते.

बॉण्ड तर द्यावाच लागेल – सरकारी वकिलांची अरेरावी

दूसरीकडे, सरकारी वकील चेतन शर्मा यांनी ६ एफआयआर आणि १२ उल्लंघनांचे आकडे मांडत या कारवाईचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी न्यायालयात थेट विधान केले की, ते वकील पाठवतील, पण बॉण्ड तर द्यावाच लागेल! यावर तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे की, निकाल जर आधीच पोलिसांनी आणि सरकारने ठरवला असेल, तर मग तपासाचे आणि न्यायालयाचे नाटक कशासाठी?

हायकोर्टाचा पोलिसांना दणका: कागदपत्रे देण्याचे आदेश

अडीच तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या घमासान वादानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दणका देत सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि फाइल्स नेहा बोरा यांच्या वकिलांना सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला असून, तोपर्यंत नेहा बोराला एसीपी-मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर राहण्यापासून तात्पुरती सूट दिली आहे.

निष्कर्ष: लोकशाहीत प्रश्नांची उत्तरे की शांती बॉण्डचा धाक?

हा लढा केवळ एका २९ वर्षीय विद्यार्थिनीचा नाही, तर लोकशाहीत विरोध दर्शवणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचा आहे. एकीकडे मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर मतदार यादीतील घोळाबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या तरुणांवर १० हजार रुपयांचा बॉण्ड लादला जातोय, तर दुसरीकडे ज्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत ते ज्ञानेश कुमार मात्र मौन बाळगून आहेत. हायकोर्टाचा येणारा निकाल हा ठरवेल की दिल्लीत पोलीस कोणालाही स्वतःच्या मर्जीने गुन्हेगार ठरवू शकतात का, की संविधानाचा विजय होणार?