अभिजीत दिपकेंच्या परदेशातील शिक्षणासाठी निधी आला कुठून?:RTI कार्यकर्त्याची निवडणूक आयोगासह कर अधिकाऱ्यांकडे तक्रार; चौकशीची मागणी

कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांचे वडील आणि महाराष्ट्र शासनाचे निवृत्त कर्मचारी भगवान दीपके यांनी आपल्या मुलाच्या परदेशातील शिक्षणासाठी निधी कसा पुरवला, असा प्रश्न उपस्थित करत सुरतचे आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी त्यांच्या मालमत्तेच्या चौकशीची मागणी केली आहे. यासोबतच, ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी सीजेपीच्या आंदोलकांसाठी जाहीर केलेल्या 1 कोटी रुपयांच्या कायदेशीर संरक्षण निधीचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली असून, या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी त्यांनी थेट निवडणूक आयोग आणि कर अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. अमित तिवारी यांनी म्हटले की, सीजेपी ही नोंदणीकृत संघटना नसून एक राजकीय पक्ष म्हणून कार्यरत आहे. जर 1 कोटी रुपयांच्या कायदेशीर संरक्षण निधीचे आश्वासन दिले गेले असेल, तर निवडणूक आयोगाने सीजेपी ही नोंदणीकृत संघटना आहे की नाही याची पडताळणी करावी. तसेच तिवारी यांनी पुढे म्हटले की, जर संघटना नोंदणीकृत नसेल, तर राजकीय पक्षाच्या नावाने कामकाज करणे आणि निधी गोळा करणे हे चौकशीच्या अधीन असू शकते. त्यांनी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाशी संपर्क साधला आहे. सिब्बल यांच्या प्रस्तावित योगडांनावर जीएसटी लागू होईल का? असा सवालही तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे. विद्यार्थ्यांना मदतीसाठी कायदेशीर संरक्षण निधी दरम्यान, 27 जुलै रोजी कॉकरोच जनता पार्टीने पेपरफुटी प्रकरणानंतर फौजदारी खटल्यांना सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी ‘कायदेशीर संरक्षण निधी’ उभारण्याची घोषणा केली असून, या निधीसाठी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी 1 कोटी रुपयांची देणगी जाहीर करत देशभरातील इतर वकिलांनाही यात योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. यावर सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ दास यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारच्या आश्वासनानंतरही देशभरातील विद्यार्थ्यांवर फौजदारी खटले दाखल होण्याची शक्यता कायम आहे. तसेच या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या संपर्कात असून, या महत्त्वपूर्ण घोषणेवेळी कपिल सिब्बल हे स्वतः उपस्थित होते. माझ्या वतीने 1 कोटींचे योगदान- कपिल सिब्बल त्यावेळी बोलताना कपिल सिब्बल यांनी म्हटले होते की, मी माझ्या वतीने 1 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. मी देशभरातील वकिलांनाही आवाहन करतो की, पीडितांना मदत करण्यासाठी या निधीमध्ये योगदान द्यावे. कायद्याच्या कथित गैरवापरामुळे पीडित झालेल्यांच्या पाठीशी आमचे वकील उभे आहेत. पुढे बोलताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, भारतात जिथे कुठे शांततापूर्ण आंदोलने झाली आहेत, मग ते बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल किंवा महाराष्ट्र असो आणि जिथे विद्यार्थी किंवा आंदोलकांना लक्ष्य केले गेले आहे, तिथे दाखल झालेल्या खटल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन केली जाईल, जेणेकरून आमचे वकील त्यांना कायदेशीर मदत देऊ शकतील. विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी एक वेबसाइट तयार करण्यात येणार कपिल सिब्बल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या विद्यार्थ्यांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत, त्यांची सविस्तर माहिती उपलब्ध असलेली एक विशेष वेबसाईट सरन्यायाधीशांकडून तयार करण्यात येणार असून, या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विनामोबदला किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात कायदेशीर मदत करू इच्छिणाऱ्या वकिलांनाही एकत्र येण्याची आणि मदत करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.