राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागात नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या बोगस डॉक्टरांच्या सुळसुळाटाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत ‘नो युवर डॉक्टर’ (Know Your Doctor) ही क्यूआर कोड (QR Code) आधार
.
राज्यात 1.40 लाख नोंदणीकृत डॉक्टर; बोगस डॉक्टरांवर करडी नजर
सोलापूर जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांवरील कारवाईबाबत आमदार विजय देशमुख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात सध्या सुमारे 1 लाख 40 हजार नोंदणीकृत डॉक्टर सेवा देत आहेत. तसेच, दरवर्षी सुमारे 12,824 नवीन डॉक्टर वैद्यकीय क्षेत्रात दाखल होत आहेत.
मात्र, एमबीबीएस, पदव्युत्तर शिक्षण, आयुर्वेद (BAMS), होमिओपॅथी (BHMS), युनानी किंवा दंतचिकित्सेची कोणतीही अधिकृत नोंदणी न करता जे व्यवसाय करतात, त्यांना ‘बोगस डॉक्टर’ ठरवले जाते. राज्यात 2015 ते 2026 या काळात अशा बोगस डॉक्टरांवर 89 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
‘कलकत्त्याहून आलेल्या डॉक्टरांवर टास्क फोर्स नेमून कारवाई करा’
या चर्चेत भाग घेत शिवसेना (उबाठा) आमदार राहुल पाटील (परभणी) यांनी मराठवाडा आणि विदर्भातील बोगस डॉक्टरांच्या वाढत्या संख्येवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “कलकत्त्याहून आलेले अनेक बोगस डॉक्टर (बंगाली डॉक्टर) ग्रामीण भागात चक्क इमारती बांधून प्रॅक्टिस करत आहेत. हे डॉक्टर रुग्णांना सर्रास स्टिरॉइड्स (Steroids) देतात. नर्सिंग ॲक्टअंतर्गत यांचे रजिस्ट्रेशन तपासले गेले पाहिजे. या डॉक्टरांना पायबंद घालण्यासाठी शासनाने विशेष ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करून कठोर कारवाई करावी.” या चर्चेत आमदार राहुल कुल यांनीही उपप्रश्न विचारले.
50 लाखांचा दंड आणि 10 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद
आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ यांनी बोगस डॉक्टरांवरील कारवाई अधिक तीव्र करणार असल्याचे स्पष्ट केले. बोगस वैद्यकीय व्यवसाय रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समित्यांची पुनर्रचना करून त्यात आता लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती केली जाईल. नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या शिफारशीनुसार बोगस व्यवसाय करणाऱ्यांना 1 वर्षाचा कारावास किंवा 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अधिनियमांतर्गत 2 वर्षांपर्यंत कारावास आणि गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास थेट 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे. तसेच, नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांवर ‘पीसीपीएनडीटी’ (PCPNDT) कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करून कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.