'डिजिटल अरेस्ट' म्हणजे निव्वळ खोटेपणा!:कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही, फसवणूक झाल्यास 1930 नंबरवर संपर्क साधा – मुख्यमंत्री
देशात आणि राज्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज विधानसभेत आमदार अबू आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली. “कायद्यानुसार ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नाही. कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही. असा कोणताही फोन किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास तो १०० टक्के फ्रॉड आहे हे समजून घ्या,” असे स्पष्ट आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेला केले आहे. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांचा आणि ‘डिजिटल अरेस्ट’चा मुद्दा उपस्थित केला होता. मुंबई आणि अहिल्यानगर सारख्या शहरात नागरिक आपली आयुष्यभराची पुंजी गमावत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावर राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सरकारकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली, तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या गुन्ह्यांच्या कार्यपद्धतीवर सविस्तर भाष्य केले. नेमके काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस? डिजिटल अरेस्टचा सापळा कसा रचला जातो, हे सांगताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “तुम्हाला एक फोन येतो, व्हिडिओ कॉल येतो, त्यावर समोर बसलेला माणूस स्वतःला सीबीआयचा, पोलिसांचा अधिकारी सांगतो. मग तिथून तो म्हणतो की तुम्ही पार्सल मागवले होते का? त्यात ड्रग्स सापडले आहेत. तुम्हाला जागचे हलण्यासही परवानगी दिली जात नाही. तुम्हाला स्क्रीनपुढेच राहायला सांगितले जाते. त्यातून सुटण्याकरता तुम्हाला पैसे पाठवण्याची मागणी केली जाते. मग सामान्य माणूस घाबरून पैसे ट्रान्स्फर करतो.” परदेशातून हलतात सूत्रे या फसवणुकीचे धागेदोरे परदेशापर्यंत असल्याचे सांगत फडणवीस म्हणाले की, “पीडित व्यक्तीने पैसे पाठवताच ते काही सेकंदात अनेक खात्यांमध्ये वळवले जातात. अनेक प्रकरणांत या टोळ्या विदेशातून ऑपरेशन राबवत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यावर मोठी यंत्रणा राबवत असून जनजागृतीसाठी रिंगटोनवरही जाहिराती दिल्या जात आहेत.” ‘१९३० क्रमांक’ आणि ‘गोल्डन अवर’चे महत्त्व नागरिकांनी फसवणूक टाळण्यासाठी आणि गेलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी काय करावे, याबाबतही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितले. ते म्हणाले, फसवणूक झाल्याच्या पहिल्या तासाला (Golden Hour) अत्यंत महत्त्व असते. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच किंवा संशयास्पद फोन आल्यास तत्काळ १९३० या सायबर क्राईमच्या क्रमांकावर कॉल करा. पहिल्या काही तासात तक्रार केल्यास ट्रान्स्फर झालेले पैसे गोठवून ते परत मिळवणे शक्य होते. ‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे निव्वळ खोटेपणा! “डिजिटल अरेस्ट हा पूर्णपणे खोटेपणा आहे. पोलिस किंवा कोणतीही यंत्रणा अशा प्रकारे व्हिडिओ कॉलवर कोणालाही अटक करू शकत नाही. डिजिटल अरेस्टविरोधात केंद्र सरकार, राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होत आहे. रिंगटोनवरही जाहिराती आहेत. तरीही रोज प्रत्येक दिवशी फसवणूक होत आहे. डिजिटल अरेस्ट प्रकरणात फक्त सामान्य माणूस नाहीतर अनेक मोठे अधिकाही, निवृत्त अधिकारीही अडकले जातात. डिजिटल अरेस्ट हा निव्वळ खोटेपणा आहे. कोणालाही फोन आला तर थेट १९३० वर तक्रार करावी,” असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
वार्ताहार/प्रतिनिधी
