पंजाबवर ₹4.13 लाख कोटींचे कर्ज:हिमाचलपेक्षा 3.7 पट जास्त भार, केंद्र सरकारने राज्यसभेत सांगितले; तामिळनाडू देशात अव्वल स्थानी

पंजाबवर सध्या 4.13 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. केंद्र सरकारने राज्यसभेत सादर केलेल्या ‘स्टेट फायनान्स: ए स्टडी ऑफ बजेट्स 2025-26’ या अहवालात ही माहिती दिली आहे. अहवालानुसार, राज्यावरील कर्ज त्याच्या अंदाजित सकल राज्य घरगुती उत्पादनाच्या सुमारे 45 टक्के आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की पंजाबचे कर्ज वाढत आहे. जरी शेजारील राज्यांवरही कर्जाचा बोजा असला तरी, त्यांच्या तुलनेत पंजाबचे कर्ज अधिक आहे. हिमाचल प्रदेशच्या तुलनेत पंजाबवर सुमारे 3.7 पट जास्त कर्ज आहे. देशातील सर्वाधिक कर्ज असलेल्या राज्यांमध्ये तामिळनाडू पहिल्या स्थानावर आहे, जिथे एकूण कर्ज 10.43 लाख कोटी रुपये आहे. तर, सर्वात कमी कर्ज असलेल्या राज्यांमध्ये मिझोरामचा समावेश आहे. हरियाणाच्या बरोबरीचे कर्ज, पण फेडण्याची क्षमता जास्त अहवालानुसार, शेजारील राज्य हरियाणावर २०२५-२६ या वर्षात ४.०२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज राहण्याचा अंदाज आहे. एकूण कर्जाच्या बाबतीत पंजाब आणि हरियाणा जवळपास समान आहेत, परंतु हरियाणाची अर्थव्यवस्था मोठी असल्यामुळे त्याची कर्ज फेडण्याची क्षमता तुलनेने चांगली मानली जाते. प्रति व्यक्ती उत्पन्न २,१६,५९२ रुपये राहण्याचा अंदाज अहवालात असेही नमूद केले आहे की, २०२४-२५ मध्ये पंजाबचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न २,१६,५९२ रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. तर, हिमाचल प्रदेशचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न २,५८,१९६ रुपये अंदाजित केले आहे, जे पंजाबच्या तुलनेत ४१,६०४ रुपयांनी अधिक आहे. राज्य मनमानीने कर्ज घेऊ शकत नाहीत राज्यसभेत केंद्र सरकारने सांगितले की, संविधानाच्या अनुच्छेद २९३(३) नुसार, जर एखाद्या राज्यावर केंद्र सरकारचे जुने कर्ज किंवा केंद्राने दिलेली हमी बाकी असेल, तर ते केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय नवीन कर्ज घेऊ शकत नाही.