नवी दिल्ली (खास प्रतिनिधी) – कॅनॉट प्लेस येथील प्रसिद्ध सेंट्रल पार्कमध्ये एका हातात तिरंगा घेऊन राष्ट्रगीत गायच्या आवाहनाने देशाच्या राजधानीत आणि शासकीय यंत्रणेत अभूतपूर्व खळबळ उडाली आहे. सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस चे निमंत्रक अभिजित दीपके यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता नागरिकांना सेंट्रल पार्कमध्ये तिरंग्यासह एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, या एकाच आवाहनाने हादरलेल्या दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने संपूर्ण कॅनॉट प्लेस परिसराला एखाद्या युद्धभूमीचे अथवा लष्करी छावणीचे स्वरूप दिले आहे. सेंट्रल पार्कच्या सुरक्षेसाठी तब्बल २८,००० सुरक्षा रक्षक रस्त्यावर उतरवण्यात आले असून आम जनतेसाठी हे पार्क दोन दिवसांसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे.
२८,००० सैनिकांचा वेढा आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बंदीचा फतवा
१६ ऑक्टोबरच्या सायंकाळी होणार असलेल्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आधीच्याच दिवशी सायंकाळपासून संपूर्ण कॅनॉट प्लेसच्या १ किलोमीटरच्या परिगात सुमारे २२,००० पॅरामीलिट्री दलाचे जवान आणि ६,००० दिल्ली पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. नवी दिल्ली नगर परिषदेने आननफाननमध्ये एक जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करत १६ ऑक्टोबर २०२६ आणि १७ ऑक्टोबर २०२६ या दोन दिवसांसाठी प्रशासकीय कारणास्तव सेंट्रल पार्क सर्वसामान्यांसाठी पूर्णपणे बंद राहील, अशी घोषणा केली. सेंट्रल पार्कच्या प्रत्येक प्रवेशद्वारावर कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही, प्रवेश केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल अशा धमक्या देणारे पोस्टर्स आणि फलक झळकवण्यात आले आहेत. पार्कच्या चारही बाजूंना अश्रूधुराच्या गाड्या, दंगल नियंत्रक पथके, वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलिसांच्या तब्बल ३० हून अधिक मोठ्या बसेसचा गराडा पडला आहे.
फक्त ११ लोकांनाच परवानगी! – पोलिसांचा अजब आदेश अन् विरोधकांचा हल्लाबोल
हजारोंच्या संख्येने आंदोलक गोळा होतील या भीतीने प्रशासनाने आधी पार्कला टाळे ठोकले आणि त्यानंतर दिल्ली पोलिसांकडून एक नवा फतवा जारी करण्यात आला. या आदेशानुसार, केवळ ११ लोकांचा समूह पोलीस ठरवून देतील त्या विशिष्ट जागेवर जाऊन ध्वज फडकवू शकतो आणि राष्ट्रगीत गाऊ शकतो. प्रशासनाच्या या भूमिकेवर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, काँग्रेस व आम आदमी पक्षाचे नेते तसेच आंदोलक नेहा बोरा यांनी कडाडून टीका केली आहे. देशाच्या राजधानीत राष्ट्रध्वज तिरंगा फडकवणे आणि राष्ट्रगीत गाणे हा गुन्हा झाला आहे का? देशाच्या तिरंग्यालाच सरकार इतकी का घाबरत आहे? असा जळजळीत सवाल या नेत्यांनी उपस्थित केला आहे.
मध्यरात्री पोलिसांची नाकेबंदी: मोदीजी, तिरंग्यासाठी तुरुंगात जायला तयार आहे!
अभिजित दीपके यांनी आदल्या दिवशी दुपारी ३ वाजता प्रेस क्लबमध्ये प्रशांत भूषण आणि नेहा बोरा यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यानंतर मध्यरात्री १२ च्या सुमारास दीपके यांनी पुन्हा एका तातडीच्या पत्रकार परिषदेत आपल्या जीवाला आणि स्वातंत्र्याला असलेल्या धोक्याचा खुलासा केला. दीपके यांच्या घराच्या चारही बाजूंना जाणाऱ्या रस्त्यांवर दिल्ली पोलीस आणि आयबीचे गुप्तचर अधिकारी नाकेबंदी करून बसले आहेत. विनाक्रमांकाच्या संशयास्पद गाड्या त्यांचा सतत पाठलाग करत असून पोलिसांकडून कोणत्याही क्षणी त्यांना अटक केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या दडपशाहीला उत्तर देताना अभिजित दीपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट आव्हान दिले आहे. मी माझ्या घरात बसलो आहे. ज्यांना मला उचलून न्यायचे आहे त्यांनी यावे! या देशात तिरंगा फडकवण्यासाठी जर मला जेलमध्ये जावे लागत असेल, तर मी त्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. आम्ही या भडकावणाऱ्या कारवायांना आणि धमक्यांना अजिबात घाबरणार नाही!
व्यापाऱ्यांची कोर्टात धाव अन् दीपके यांचे सडेतोड उत्तर
सेंट्रल पार्क बंद झाल्यामुळे आणि परिसरात प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात केल्यामुळे कॅनॉट प्लेस परिसरातील व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे सांगत काही व्यापाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. कोर्टाने आंदोलनावर कोणतीही बंदी घातली नाही; परंतु व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे होते. यावर अभिजित दीपके यांनी ट्विटद्वारे व्यापाऱ्यांना आणि सरकारला खणखणीत उत्तर दिले. दीपके म्हणाले, शांततापूर्ण निदर्शनांमुळे कधीही व्यवसाय बुडत नसतो. व्यवसाय तेव्हा ठप्प होतो जेव्हा सरकार स्वतः संपूर्ण शहर बंद करते, इंटरनेट सेवा खंडित करते, नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा आणते आणि संपूर्ण शहराचे रुपांतर युद्धभूमीत करते! पुढे बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सीजेपी ही संघटना नेहमीच महात्मा गांधींच्या अहिंसा आणि शांततेच्या मार्गाने चालत आली आहे. पुणे, नागपूर, जयपूर, लखनौ, बंगळुरू येथे पार पडलेली सर्व आंदोलने अत्यंत शांततेत झाली आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानातील हक्कांचा वापर करून आम्ही केवळ लोकशाही मार्गाने सरकारला जाब विचारत आहोत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी अन् आंदोलनांचे दडपशाही सत्र
या सर्व संघर्षाची पाळेमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनात आहेत. यापूर्वी २५ जुलै रोजी झालेल्या जोरदार आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्या ऐतिहासिक आंदोलनाच्या भीतीने ग्रासलेले सरकार आता कोणत्याही निदर्शनाला डोके वर काढू देऊ इच्छित नाही.
२ ऑक्टोबर रोजी नेहा बोरा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जंतरमंतरकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हापासून संपूर्ण परिसरात बीएनएसएस चे कलम १६३ लागू करण्यात आले आहे. जंतरमंतरच्या १.२५ किलोमीटर परिगात बहुस्तरीय बॅरिकेड्स उभारून रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. जंतरमंतरला डिनोटिफाय करून आंदोलकांसाठी बंद करण्यात आले आहे. शासनाने आंदोलकांसाठी शहरापासून २० किलोमीटर दूर असलेले बुरारीचे मैदान, १८ किलोमीटर अंतरावरील सीबीडी मैदान किंवा २ महिन्यांसाठी आधीच बुक असलेले रामलीला मैदान यासारख्या दूरवरच्या जागा सुचवल्या आहेत. मात्र, बुरारी आणि सीबीडीची मैदाने अत्यंत दुरावस्थेत असून आंदोलकांना शहराच्या मुख्य प्रवाहापासून तुटलेल्या भागात फेकून देण्याचा हा कुटील डाव असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
७ हजार अटका, १२५ गाड्या बंद; तरीही आक्रमक पवित्रा!
१० ऑक्टोबर रोजी सीजेपीने दिलेल्या आंदोलनाच्या हाकेदरम्यान प्रशासनाने अमानुष पावले उचलली होती. आंदोलन दडपण्यासाठी सुमारे ५० ते ५५ मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आली होती आणि सव्वाशे हून अधिक रेल्वे गाड्या रद्द किंवा रोखून धरण्यात आल्या होत्या. तरीही हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि पोलिसांनी तब्बल ७,००० निदर्शकांना अटक केली होती.त्याच दिवशी मुंबईहून दिल्लीत दाखल झालेले अभिजित दीपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांना दिल्ली विमानतळावरच विमानातून उतरवून २४ तास ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्याकडून शांतता भंग करणार नाही असा बाँड लिहून घेण्यात आला होता. मात्र, अवघ्या दोन दिवसांत, १२ ऑक्टोबरच्या पहाटे ७ वाजता आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांनी जंतरमंतर गाठून आंदोलन केले. यामुळे शांतता कराराचा भंग केल्याचा ठपका ठेवत पोलिसांनी त्यांना अटक केली असून न्यायालयाने त्यांना ५ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे. आता अभिजित दीपके सेंट्रल पार्कमध्ये पाऊल ठेवताच त्यांनाही याच कारणाखाली दीर्घकाळासाठी तुरुंगात डांबण्याची प्रशासनाची तयारी चालली आहे.
छात्र संघटनांचे गनिमी कावे अन् प्रसारमाध्यमांवरही बंदीचा फास
पोलीस दलाच्या या अफाट ताकदीला तोंड देण्यासाठी दिशा, आयसा, एआयएसएफ आणि एसएफआय यासारख्या विविध विद्यार्थी संघटनांनी गनिमी कावा पद्धतीचे आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाची वेळ होण्याच्या अवघ्या अर्धा तास आधी पत्रकारांना निरोप दिला जातो. अचानक ५०-१०० विद्यार्थी मेट्रो स्टेशनमधून बाहेर येतात, ५०० मीटरपर्यंत तिरंगा अन् फलक घेऊन घोषणाबाजी करतात आणि पोलीस येऊन त्यांना बसमध्ये कोंबेपर्यंत परिसर दणाणून सोडतात.विशेष म्हणजे, १६ ऑक्टोबर रोजी सेंट्रल पार्कमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे चित्रीकरण करण्यासाठी आलेल्या प्रसारमाध्यमांना व पत्रकारांनाही पार्कमध्ये प्रवेश करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
निष्कर्ष: लोकशाहीचे रक्षण की हुकूमशाहीचा उद्रेक?
एका बाजूला संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा अधिकार वापरू पाहणारे नागरिक आणि दुसरीकडे २८,००० सैनिकांच्या जोरावर स्वतःच्याच जनतेविरुद्ध नाकेबंदी उभी करणारे केंद्र सरकार, असा अभूतपूर्व संघर्ष आज दिल्लीच्या छातीत पेटला आहे. तिरंगा हातात धरण्यावरही जर बंदी घातली जात असेल आणि राष्ट्रगीत गाण्यासाठी २४ तास नाकेबंदी केली जात असेल, तर देशातील लोकशाही जिवंत आहे की हुकूमशाहीच्या छायेत गेली आहे, असा संतापजनक सवाल आज प्रत्येक भारतीय नागरिक विचारत आहे.
अभिजित दीपके आणि सीजेपीचा हा लढा आता केवळ एका पार्कपुरता मर्यादित राहिला नसून, तो देशाच्या घटनात्मक मूल्यांच्या रक्षणाचा आरपारचा संग्राम बनला आहे!
Post Views: 109