सुप्रीम कोर्टात सरकारची बिनशर्त माफी, तर निवडणूक आयोगाला तीव्र चपराक! इंडिया आघाडीच्या याचिकेने दिल्ली ढवळली!

सुप्रीम कोर्टाचा चाबूक, सरकारची माफी अन् निवडणूक आयोगाची उघडी पडलेली पोलखोल!

लोकशाहीच्या स्तंभांना बसलेला सुरुंग अन् कोर्टाचा झटका देशातील लोकशाही व्यवस्था ही निवडणूक प्रक्रिया आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर टिकून असते. परंतु, जेव्हा याच निवडणूक प्रक्रियेत आणि सरकारी कारभारात पारदर्शकता गुंडाळून ठेवली जाते, तेव्हा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात घडणाऱ्या घडामोडी या देशातील सत्ताधाऱ्यांच्या आणि घटनात्मक संस्थांच्या अकार्यक्षमतेचा आणि हुकूमशाही वृत्तीचा बुरखा टरकावणाऱ्या ठरत आहेत. इंडिया आघाडीने दाखल केलेल्या महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच, केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागावी लागली आहे. एवढेच नव्हे, तर स्वायत्त म्हणवल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगालाही न्यायाधीशांच्या तीव्र असंतोषाला आणि ताशेऱ्यांना सामोरे जावे लागले आहे. हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे देशातील लोकशाही यंत्रणांवर सत्ताधाऱ्यांनी कसा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे, याचा उघड पुरावाच आहे!

इंडिया आघाडीची सर्वोच्च न्यायालयात धडक: एसआयआर आणि मतदार याद्यांमधील घोटाळ्याची पोलखोल कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक अत्यंत गंभीर आणि धगधगती याचिका दाखल केली आहे. देशात एसआयआरच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे मतदार याद्यांमधून बेकायदेशीरपणे वगळली जात असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या संवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. या याचिकेत विरोधी पक्षांनी अत्यंत रास्त आणि मूलभूत मागण्या न्यायालयासमोर मांडल्या आहेत:

स्वतंत्र चौकशी समिती: एसआयआर प्रक्रियेद्वारे मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या नावांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तंत्रज्ञांची उच्चस्तरीय समिती गठीत केली जावी.
नैसर्गिक न्यायाचा अधिकार: कोणत्याही मतदाराचे नाव त्याला पूर्वसूचना न देता आणि त्याची बाजू मांडण्याची योग्य संधी न देता मतदार यादीतून परस्पर हटवले जाऊ नये.

लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला मिळालेला मतदानाचा अधिकार हाच त्याचा सर्वात मोठा आवाज असतो. जर राजकीय फायद्यासाठी मतदार याद्यांमधून विरोधी विचारसरणीच्या मतदारांची नावेच पुसून टाकली जात असतील, तर निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवरच भला मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो. सर्वोच्च न्यायालयात आज दैनंदिन कामकाजाच्या २२ व्या क्रमांकावर हे प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध झाले आहे.

गृहसचिवांचे बिनशर्त लोटांगण: कोर्टाचा आदेश मोडून इंटरनेट बंद करण्याचे पाप! सर्वोच्च न्यायालयात इंडिया आघाडीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच, केंद्र सरकारला अत्यंत मानहानीकारक प्रसंगाला सामोरे जावे लागले. दिल्लीत निदर्शने किंवा आंदोलनांच्या वेळी मेट्रो सेवा बंद करू नका आणि इंटरनेट सेवा खंडित करू नका, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच दिले होते. तरीही १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत मोबाईल इंटरनेट सेवा अचानक बंद करण्यात आली.

या न्यायालयीन अवमाननेप्रकरणी केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात थेट शपथपत्र दाखल करून बिनशर्त माफी मागितली आहे. गृहसचिवांनी न्यायालयात असा दावा केला की, १० ऑक्टोबर रोजी इंटरनेट बंद करण्याचा निर्णय जाणूनबुजून घेतला गेला नव्हता, तर कायदा व सुव्यवस्थेची गंभीर परिस्थिती हाताळण्यासाठी दुसरा पर्याय उरला नव्हता.

परंतु, प्रश्न हा उपस्थित होतो की, जेव्हा देश चालवणारे गृहखातेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवून स्वतःच्या मर्जीने इंटरनेटवर बंदी आणते, तेव्हा या देशात कायद्याचे राज्य शिल्लक राहिले आहे की नाही? सरकारच्या या वृत्तीवर अब सर्वोच्च न्यायालय काय कठोर भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

कर्नाटक मोजणीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग गायब? निवडणूक आयोगाची उघडी पडलेली भानगड! एकीकडे केंद्र सरकारची बिनशर्त माफी आणि दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार! या दोन्ही घटनांनी दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांची झोप उडवली आहे. कर्नाटकच्या शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघातील २०२३ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा अत्यंत खळबळजनक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला.

जेव्हा न्यायालयाने या निवडणुकीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मागवली, तेव्हा निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सांगितले की, त्या मतमोजणीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच गायब झाली आहे! या उत्तरानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाचा पार चांगलाच चढला.

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अत्यंत तीव्र शब्दांत लताडले आणि विचारले की:

निवडणूक आयोगासारख्या जबाबदार संस्थेकडून निवडणुकांचे अधिकृत रेकॉर्ड कसे काय गायब होऊ शकते?
तुमचे मुख्य कामच निष्पक्ष निवडणुका घेणे आणि त्याचे दस्तऐवज सुरक्षित ठेवणे हे आहे, मग २०२३ इतक्या अलीकडच्या वर्षातील रेकॉर्ड कुठे गेले?

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेवर अत्यंत तीव्र असंतोष व्यक्त केला आणि स्पष्ट ताकीद दिली आहे की, पुढील सुनावणीच्या वेळी उपलब्ध असलेले सर्व रेकॉर्ड सादर केले नाहीत, तर निवडणूक आयोगाविरुद्ध अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाईचा निष्कर्ष काढला जाईल. एका बाजूला पारदर्शकतेचा आव आणायचा आणि दुसऱ्या बाजूला कोर्टात रेकॉर्ड गायब झाले अशी कारणे द्यायची, यावरून निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर उघडेनागडे प्रश्न उपस्थित होत आहेत!

भाजपच्या मित्रपक्षांचे आणि अपक्षांचेही बंड: ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी! सत्ताधाऱ्यांच्या या दडपशाही आणि गैरकारभाराविरुद्ध आता केवळ विरोधी पक्षच नव्हे, तर कालपर्यंत केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा देणारे प्रादेशिक नेतेही उघडपणे बोलू लागले आहेत.

नवीन पटनाईक यांचा थेट हल्ला: ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी उघडपणे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात भूमिका घेतली असून त्यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.
जगन मोहन रेड्डी यांचे प्रत्युत्तर: आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जे सामान्यतः केंद्राविरोधात मवाळ भूमिका घेतात, त्यांनीही सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्या अटकेचा तीव्र निषेध केला आहे. राजकीय विरोधकांना किंवा आंदोलकांना अशा प्रकारे अटक करून किंवा धाक दाखवून प्रश्न सुटत नाहीत, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

याशिवाय नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या संघटना यांनी रस्त्यावर उतरून शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ आणि धर्मवीर प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा ज्या धैर्याने लावून धरला, त्यामुळे राजकीय नेत्यांनाही निवडणूक आयोगाच्या आणि सरकारच्या विरोधात उभे राहणे भाग पडले आहे.

निष्कर्ष: लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयच अंतिम आशा! बिहार असो, पश्चिम बंगाल असो की दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेली अमानुष दडपशाही; प्रत्येक ठिकाणी केंद्र सरकारच्या कारभाराचा बुरखा फाटला आहे. यापूर्वीही जंतर-मंतर प्रकरणावरून सरकारने एफआयआर रद्द न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना आणि अधिकाऱ्यांना चांगलेच झाडले होते आणि काहींवर शिस्तभंगाची कारवाईही झाली होती.

आज पुन्हा एकदा देश एका अत्यंत नाजूक वळणावर उभा आहे. एका बाजूला लोकशाही संस्थांची गळचेपी करणारी सत्ताधारी यंत्रणा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकांचे हक्क आणि मतदानाचा अधिकार वाचवण्यासाठी रस्त्यापासून न्यायालयापर्यंत लढा देणारे विरोधी पक्ष व नागरिक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दाखवलेली आक्रमक आणि कठोर भूमिका ही देशातील लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आशेचा किरण ठरत आहे. आता १५ फेब्रुवारीची सुनावणी असो किंवा एसआयआर यादीवरील सुनावणी, सुप्रीम कोर्टाचा हा चाबूक सरकारला सुधारण्यास भाग पाडेल की नाही, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरत आहे!