“सर्वोच्च न्यायालयावर थेट मोर्चा काढून देशाच्या सरन्यायाधीशांनी (CJI) मोर्चाला सामोरे जावे किंवा त्यांना भेटावे, अशी मागणी करणे अत्यंत हास्यास्पद आणि धक्कादायक आहे. सतत संविधानाच्या गप्पा मारणाऱ्या विरोधकांनी आधी सांगावे की हे देशाच्या कोणत्या संविधानात लिहिले आहे? जर तुम्हाला काही तक्रार असेल तर कायदेशीर मार्गाने न्यायालयात या आणि लढा. स्वतःचे संविधानिक कर्तव्य बजावत सरन्यायाधीशांनी मोर्चाला भेटण्यास नकार दिला, तर त्यांच्याविरोधात खालच्या पातळीवर भाषा वापरली जात आहे. देशातील स्वायत्त आणि न्यायिक संस्थांना बदनाम करण्याचे आणि जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडवण्याचे हे विरोधकांचे पूर्वनियोजित षड्यंत्र आहे,” असा पलटवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. नवी दिल्लीत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आणि मतदार पुनरीक्षणाच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘इंडिया’ आघाडीने काढलेला सर्वोच्च न्यायालयावरील मोर्चा आणि सरन्यायाधीशांच्या भेटीवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत माध्यमांशी बोलताना विरोधकांचा समाचार घेतला. कोणत्या संविधानात लिहिलेय सरन्यायाधीशांनी मोर्चाला सामोरे जावे? विरोधी पक्षांच्या कार्यपद्धतीवर आणि भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “विरोधी पक्षनेते अशी मागणी कशी काय करू शकतात, याचे मला आश्चर्य वाटते. आम्ही सुप्रीम कोर्टावर मोर्चा काढणार आणि सरन्यायाधीशांनी आम्हाला भेटलेच पाहिजे, असा हट्ट धरणे कोणत्या लोकशाही संकेतात बसते? सरन्यायाधीश कधी अशा कोणत्याही राजकीय मोर्चाला सामोरे जातात का?” कोर्टात या आणि कायदेशीर लढा “सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका 100 टक्के कायदेशीर आणि योग्य आहे. जर विरोधकांना कोणतीही तक्रार असेल, तर संविधानाने न्यायालयीन प्रक्रियेचा मार्ग आखून दिला आहे. तिथे याचिका दाखल करा आणि कोर्टात आपली बाजू मांडा. अशा प्रकारे रस्त्यावरून न्यायालयात घुसण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे दबाव आणण्याचा प्रकार आहे.” सरन्यायाधीशांनी कायदेशीर कर्तव्य बजावले तर शिवीगाळ; हा संविधानविरोधी चेहरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर विरोधी नेत्यांकडून होणाऱ्या टीकेवर मुख्यमंत्री फडणवीस अत्यंत आक्रमक झाले. “सरन्यायाधीशांनी आपले संविधानिक कर्तव्य बजावताना अगदी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ‘मी कोणत्याही राजकीय मोर्चाला भेटू शकत नाही.’ त्यांचा हा निर्णय कायद्याला धरून होता. मात्र, नकार मिळताच त्यांच्याविरोधात अत्यंत अश्लाघ्य, हीन आणि खालच्या पातळीवर टीकाटिप्पणी सुरू झाली. मी वारंवार जे सांगत आलो आहे, तेच आज पुन्हा सिद्ध झाले. या लोकांचा देशाच्या संविधानावर, कायद्याच्या राज्यावर आणि लोकशाहीवर काडीमात्र विश्वास नाही. हे पूर्णपणे संविधानविरोधी लोक आहेत.” न्यायिक संस्थांना बदनाम करण्याचे पूर्वनियोजित षड्यंत्र! विरोधकांच्या एकंदर रणनीतीवर ताशेरे ओढताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. “जेव्हा देशातील जनता विरोधकांना नाकारते, तेव्हा ते निवडणूक आयोग, संसद आणि आता थेट सर्वोच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च न्यायिक संस्थांवर चिखलफेक करायला सुरुवात करतात. देशातील प्रमुख संस्थांचे खच्चीकरण करणे आणि सामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरून विश्वास उडवणे, हेच यामागील खरे षड्यंत्र आहे.” जनता या दबावाला बळी पडणार नाही “संविधानिक संस्थांना धमकावून किंवा मोर्चे काढून दबावाचे राजकारण करण्याची पद्धत या देशात कधीही खपवून घेतली जाणार नाही. संविधानाच्या रक्षणाचा केवळ देखावा करणाऱ्यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर उघडा पडला आहे,” अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ————————————————- हेही वाचा… दोन महिन्यांत ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ होणार:11 दिवसांच्या संघर्षानंतर रोहित पवार म्हणाले- हा विद्यार्थ्यांच्या जिद्दीचा विजय “विजय विद्यार्थी एकजुटीचा… विजय विद्यार्थ्यांच्या जिद्दीचा… आणि चिकाटीचा…” अशा शब्दांत आमदार रोहित पवार यांनी सलग 11 दिवस पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या यशाचे स्वागत केले आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर आणि एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना रजेवर पाठवल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. या यशानंतर रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर एक सविस्तर पोस्ट करत विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले असून, या यशात साथ देणाऱ्या सरकार आणि प्रशासनाचेही आभार मानले आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी