अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीत महायुतीविरुद्ध बंडखोरी केल्यामुळे भाजपने तीन पदाधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यात शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसमन्वयक चंद्रशेखर भोयर, संगीता शिंदे-बोंडे आणि उमेदवार सुमीत पवार यांचा समावेश आहे. त्यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून निलंबित करण्यात आले आहे. यासोबतच, अमरावती जिल्हा ग्रामीणचे सरचिटणीस नितीन गुडधे यांचे प्राथमिक सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. गुडधे यांनी शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीत पक्षाची शिस्त मोडली होती. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवले होते. गुडधे यांनी दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले, असे आमदार प्रताप अडसड यांनी सांगितले. भारतीय जनता पक्षाचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रताप अडसड यांनी पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनांनुसार ही कारवाई केली आहे. विधान परिषदेच्या या निवडणुकीत अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ महायुतीमध्ये शिवसेनेच्या वाट्याला आला होता. असे असतानाही भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली उमेदवारी कायम ठेवली. निलंबनानंतर हे पदाधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदांवरून आपोआप दूर झाले आहेत.
अमरावती शिक्षक मतदारसंघ बंडखोरी: भाजपच्या 3 पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई:चंद्रशेखर भोयर, संगीता शिंदे, सुमीत पवार 6 वर्षांसाठी निलंबित; नितीन गुडधे यांचे सदस्यत्व रद्द
अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीत महायुतीविरुद्ध बंडखोरी केल्यामुळे भाजपने तीन पदाधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. यात शिक्षक आघाडीचे प्रदेश सहसमन्वयक चंद्रशेखर भोयर, संगीता शिंदे-बोंडे आणि उमेदवार सुमीत पवार यांचा समावेश आहे. त्यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून निलंबित करण्यात आले आहे. यासोबतच, अमरावती जिल्हा ग्रामीणचे सरचिटणीस नितीन गुडधे यांचे प्राथमिक सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. गुडधे यांनी शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीत पक्षाची शिस्त मोडली होती. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवले होते. गुडधे यांनी दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले, असे आमदार प्रताप अडसड यांनी सांगितले. भारतीय जनता पक्षाचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रताप अडसड यांनी पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनांनुसार ही कारवाई केली आहे. विधान परिषदेच्या या निवडणुकीत अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ महायुतीमध्ये शिवसेनेच्या वाट्याला आला होता. असे असतानाही भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली उमेदवारी कायम ठेवली. निलंबनानंतर हे पदाधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदांवरून आपोआप दूर झाले आहेत.
