विमानात घुसून कारवाई! लोकशाहीची हत्या की सत्तेचा खौफ? जाणून घ्या दिल्ली विमानतळावर नक्की काय घडले!

अटक करायची तर करा, आम्ही घाबरत नाही! – विमानातील अटकेपासून ते ध्रुव राठीवर कारवाईपर्यंत, देशात नक्की चाललंय काय?

विमानाचा धावपट्टीवरून थेट कोठडीचा रस्ता: लोकशाहीची पायमल्ली की सत्तेच्या भीतीचे प्रदर्शन?

दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मुंबईहून आलेले विमान उतरताच ज्या प्रकारे पोलीस दलाने विमानात प्रवेश केला, त्याने संपूर्ण देशाला सुन्न केले आहे. आजवर अनेकदा विमानतळाच्या बाहेरून किंवा एक्झिट गेटवरून संशयितांना ताब्यात घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत. परंतु, थेट विमानात घुसून, सर्वसामान्य प्रवाशांची कोंडी करत एका ३० वर्षांच्या युवा कार्यकर्त्याला उचलून नेण्याची ही देशातील बहुधा पहिलीच घटना असावी. मुंबईहून सकाळी ९ वाजता निघालेल्या विमानाने दिल्लीत लँडिंग करताच दिल्ली पोलिसांचे पथक विमानात शिरले आणि अभिजीत दीपके व त्यांच्यासोबत असलेल्या सौरभ यांना ताब्यात घेण्यात आले. हा प्रकार म्हणजे उघडउघड राजकीय दहशतीचे आणि सत्तेच्या भीतीचे प्रदर्शन आहे. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना एखाद्या सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे विमानातून खेचून नेले गेले. अभिजीत दीपके यांनी अत्यंत निर्भीडपणे पोलिसांसमोर उभे राहून, मी अरेस्ट होण्यासाठीच आलो आहे, करा अरेस्ट! मला तुमची मुळीच भीती वाटत नाही! असा ठाम निर्धार व्यक्त केला. भारत माता की जय आणि इन्कलाब जिंदाबाद च्या घोषणा देत, माझ्यावर युएपीए, एनएसए किंवा आसाम-राजस्थानची कोणतीही कलमे लावा, मी घाबरत नाही असा थेट इशारा त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिला. विमानातील प्रत्यक्षदर्शी प्रवाशांनी आणि नागरिकांनी या कारवाईवर संताप व्यक्त करत थेट म्हटले की, अशी तानाशाही तर आणीबाणीच्या काळातही पाहिली नव्हती.

आणीबाणीलाही मागे टाकणारी दडपशाही

या संपूर्ण घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेतले तर, १९७५ च्या आणीबाणीतही पोलिसांनी विमानात घुसून प्रवाशांना उचलल्याचे ऐकिवात नाही, असा थेट आरोप केला जात आहे. विमानामध्ये लहान मुले, वृद्ध नागरिक आणि अनेक सर्वसामान्य प्रवासी प्रवास करत होते; परंतु प्रशासनाला प्रवाशांच्या सुरक्षेची किंवा सोयीची कोणतीही पर्वा नव्हती. केवळ राजकीय विरोधाचा आवाज दाबण्यासाठी संपूर्ण विमानाला वेठीस धरण्यात आले. केवळ अभिजीत दीपकेच नव्हे, तर या आंदोलनाच्या कोअर टीमवर एकाच वेळी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. सकाळी १० वाजेच्या सुमारास गुरुग्राम येथील राहत्या घरातून प्रसिद्ध युट्युबर ध्रुव राठी याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यापाठोपाठ टीमची कायदेशीर बाजू सांभाळणाऱ्या रत्ना सिंह यांच्या घराबाहेर २५ पेक्षा जास्त पोलिसांचा ताफा पाठवून त्यांना गाडीतून बाहेर पडण्यास भाग पाडण्यात आले आणि बेकायदेशीरपणे रोखून धरण्यात आले. इतकेच नाही तर, एका अन्य कार्यकर्तीला हॉटेलमध्ये पुरी-भाजी खात असताना तब्बल १० पोलिसांनी घेरले आणि कायदा व सुव्यवस्थेचे मोघम कारण सांगून ताब्यात घेतले. जेव्हा तिने स्वतःच्या मोबाईलवरून या घटनेचे चित्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोलिसांनी तिचा फोन जबरदस्तीने हिसकावून घेतला. नोटीस न देता लोकांना ताब्यात घेणे, फोन जप्त करणे आणि घरांमध्ये वा रस्त्यावर डांबून ठेवणे हा कोणता कायदा आहे?

दिल्ली बनली छावणी – २५० गाड्या रद्द आणि बॉर्डर सील

आज देशाच्या राजधानीचे रूपांतर एका लष्करी छावणीत करण्यात आले आहे. संपूर्ण शहर आणि आसपासच्या सीमा अशा प्रकारे सील करण्यात आल्या आहेत की, जणू हा लोकशाही देश नसून युद्धजन्य परिस्थिती असलेले क्षेत्र आहे. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी देशभरातून येणाऱ्या तरुणांना आणि सर्वसामान्यांना रोखण्यासाठी तब्बल २५० हून अधिक रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या किंवा वाटेतच थांबवण्यात आल्या. स्थानकांवरून, गाड्यांमधून आणि थेट रस्त्यांवरून मुलांना उतरवून अटक करण्यात आली. खासदार आणि लोकप्रतिनिधींनाही दिल्लीच्या रस्त्यांवर मोकळेपणाने फिरण्याची मुभा नसून, त्यांना ६-६ ठिकाणी रोखून ओळखपत्रे विचारण्यात आली. खासदार असो वा सर्वसामान्य नागरिक, कोणालाही मुक्त संचार करू न देणे ही लोकशाही आहे का? शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी या परिस्थितीवर कडक शब्दांत टीका करत म्हटले की, ही तर ब्रिटिशांच्या काळातील रोलेट ॲक्टसारखी परिस्थिती आहे. देशातील तरुणांनी दिल्लीत एकत्र येऊ नये म्हणून हरियाणाच्या सीमा सील करण्यात आल्या, मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली आणि मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरमधील सशस्त्र दलाच्या तुकड्या हटवून दिल्लीच्या वेशीवर आणून बसवण्यात आल्या आहेत का, असा संतप्त सवाल जनता विचारत आहे.

सत्तेचा खौफ आणि तरुणांचा नव-एल्गार

सत्ताधारी आज देशातील ३०-३० वर्षांच्या तरुणांच्या आवाजाला इतके घाबरले आहेत की, त्यांना दडपण्यासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा पणाला लावावी लागत आहे. ज्या ५६ इंचाच्या छातीच्या गप्पा मारल्या जातात, ती सत्ता आज आपल्याच देशातील विद्यार्थ्यांसमोर इतकी हतबल झाली आहे की, त्यांनी स्वतःला घरांमध्ये बंद करून घेतले आहे आणि पोलिसांच्या आडून जनतेवर अत्याचार सुरू केले आहेत. हवालदिल झालेली ही सत्ता आज ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग आणि पोलिसांच्या बळावर राज्य करत आहे. इंग्रजांच्या काळात ज्याप्रमाणे डरपोक लोकांनी ब्रिटिशांचे मांडलिकत्व पत्करले होते, तशीच वृत्ती आजच्या सत्ताधाऱ्यांच्या कृतीतून दिसून येत आहे. परंतु हा संघर्ष आता केवळ एका विशिष्ट गटाचा किंवा संघटनेचा राहिलेला नाही. हा या देशाच्या स्वाभिमानाचा आणि जेन झी व जेन अल्फा या नव्या पिढीच्या स्वातंत्र्याचा लढा बनला आहे. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासोबत आज देशातील सर्वसामान्य तरुण, गरीब आणि सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत.

संविधानाचे कस्टोडियन असलेल्या न्यायव्यवस्थेचे मौन

या संपूर्ण तानाशाहीत सर्वात निराशाजनक आणि संतापजनक बाब म्हणजे देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मौन. राज्यघटना आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ज्या न्यायालयावर आहे, ते सर्वोच्च न्यायालय आणि भारताचे सरन्यायाधीश या सर्व प्रकारांकडे डोळेझाक करून बसले आहेत. जेव्हा सरकार २५० गाड्या रद्द करते, लोकांचे मोबाईल हिसकावून घेते, विनाकारण रस्त्यावर डांबून ठेवते आणि विमानात घुसून बेकायदेशीर अटक करते, तेव्हा न्यायालयाचा इकबाल कुठे जातो? सरन्यायाधीशांनी सरकारला केवळ निर्देश दिले किंवा टिप्पणी केली म्हणजे काम संपत नाही; सरकारने न्यायालयाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवली आहे. जर न्यायपालिका केवळ पोकळ संवादफेक करणार असेल आणि प्रत्यक्षात तानाशाहीच्या विरोधात कडक पावले उचलणार नसेल, तर लोकशाहीचा कणा समजल्या जाणाऱ्या या संस्थेवरील जनतेचा विश्वास उडेल. न्यायव्यवस्था या सगळ्याची मूक साक्षीदार किंवा हँडलर बनली आहे का, असा गंभीर प्रश्न आज नागरिक विचारत आहेत.

निष्कर्ष: लोकशाहीच्या दुरुस्तीची वेळ

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, आता ज्ञानेश कुमार असोत किंवा ही सरकार असो, ही हुकूमशाही सत्ता जाणारच! त्यानंतरच देशात लोकशाहीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होईल. आज देशभरातील तरुण, विद्यार्थी आणि नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीला ज्याप्रमाणे देशातील जनतेने उखडून फेकले होते, तसाच जनक्षोभ आज या नव्या तानाशाहीविरोधात निर्माण होत आहे. प्लेनमधून तरुणांना उचलून, ट्रेन अडवून किंवा रस्ते सील करून हा जनक्षोभ दाबता येणार नाही. ही जनतेची बंडखोरी आहे, हा स्वातंत्र्याचा दुसरा लढा आहे. सत्तेच्या अहंकारात अंध झालेल्या हुकूमशहांनी हे लक्षात ठेवावे की, जनतेचा हा एल्गार या जुलमी सत्तेला इतिहासाच्या कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिल्याशिवाय राहणार नाही!