[ads1]
निवडणूक आयोग आणि SIR वरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर 42 माजी न्यायाधीशांनी CEC ज्ञानेश कुमार यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी घटनात्मक संस्थांवर पुराव्याशिवाय आरोप करणे टाळण्याचे आवाहन केले. माजी न्यायाधीशांनी एका पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यात तक्रारी लोकशाहीवादी आणि कायदेशीर मार्गाने मांडल्या पाहिजेत, असे म्हटले आहे. त्यांनी SIR प्रक्रियेलाही योग्य ठरवले आहे. पत्रात निवडणूक आयोगाविरोधात करण्यात येत असलेल्या आरोपांबाबत न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या समर्थनार्थ कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. पुराव्याशिवाय घटनात्मक संस्थांवर केलेले हल्ले निवडणूक प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास कमकुवत करू शकतात. 2000 नागरिकांनी SIR थांबवण्यासाठी पत्र लिहिले होते यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये 2,000 हून अधिक नागरिकांनी एका खुल्या पत्राद्वारे न्यायालयाला SIR थांबवण्याचे आवाहन केले होते. त्याची वैधता आणि प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी होईपर्यंत ही मोहीम थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली होती. CJI सूर्यकांत यांना लिहिलेल्या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी मतदार यादीचे व्यवस्थापन आणि ECINet प्लॅटफॉर्मशी संबंधित अनियमिततेची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी केली होती. पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये माजी नौदलप्रमुख अॅडमिरल विष्णू भागवत, माजी आयएएस अधिकारी अदिती मेहता, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, इतिहासकार आदित्य मुखर्जी आणि अभिनेता प्रकाश राज यांच्यासह शिक्षणतज्ज्ञ, वकील, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीशांचे वक्तव्यही चर्चेत ४ ऑक्टोबर- मतदानापासून रोखणारी प्रक्रिया मनमानी: सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीश न्यायमूर्ती उज्जल भुईयां यांनी ४ ऑक्टोबर रोजी NALSAR विद्यापीठात म्हटले होते की, लाखो भारतीय नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणारी कोणतीही प्रक्रिया मूलतः मनमानी आहे. 5 ऑक्टोबर- माजी CJI गवई म्हणाले- विचाराधीन प्रकरणावर वक्तव्य करणे न्यायिक मर्यादेच्या विरोधात: माजी न्यायमूर्ती गवई यांनी म्हटले की, कोणत्याही प्रलंबित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायमूर्तींनी सार्वजनिक टिप्पणी करू नये. हे न्यायिक मर्यादेच्या विरोधात आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन निवृत्त न्यायमूर्तींनीही असे वक्तव्य करण्यापूर्वी हजार वेळा विचार करायला हवा होता. SIR आणि निवडणूक पॅनेलशी संबंधित याचिका प्रलंबित SIR प्रक्रियेशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याशिवाय निवडणूक पॅनेलशी संबंधित नव्या कायद्याच्या वैधतेवरही सुनावणी बाकी आहे. या नव्या कायद्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड पॅनेलमधून CJI यांना वगळण्यात आले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 5 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत त्यांना निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला असला, तरी निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, जर निर्णय संमतीशिवाय घेतले गेले असल्याचे आढळले, तर ते मागे घेतले जाऊ शकतात.
बातमी अपडेट केली जात आहे
[ads2]