पक्षांतरबंदी कायदा केराच्या टोपलीत फेकणार का? तारीख नाकारणाऱ्या शिंदे गटावर कायद्याचा तीव्र प्रहार!
महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक शिवसेना सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना, अपात्रतेच्या कारवाईपासून एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांना वाचवण्यासाठी शिंदे गटाच्या वकिलांनी मांडलेला युक्तिवाद अत्यंत अजब आणि कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांनाच हरताळ फासणारा ठरत आहे. देशातील संपूर्ण गुन्हेगारी आणि नागरी न्यायव्यवस्था ज्या पायावर उभी आहे, तोच न्यायव्यवस्थेचा पाया मोडून काढण्याचा आणि नियम बदलण्याचा प्रयत्न वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांच्या माध्यमातून न्यायालयात करण्यात आला. पक्षांतरबंदी कायद्याची उघडपणे पायमल्ली करत, फुटीरतेला संरक्षण देण्यासाठी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांचे कसे सोयीस्कर, चुकीचे आणि हास्यास्पद अर्थ काढले, याचा संपूर्ण पर्दाफाश करणे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
गुन्ह्याच्या दिवशीची परिस्थिती दुर्लक्षित? न्यायाच्या मूलभूत सिद्धांताचा संकोच!
आपल्या देशातील न्यायव्यवस्थेत कोणताही गुन्हा—मग तो खून असो वा दरोडा—ज्या दिवशी घडला, त्या दिवशी आरोपीचे वर्तन काय होते आणि परिस्थिती काय होती, या क्रमानेच न्यायालय निकाल देत असते. हा आपल्या देशातल्या गुन्हेगारी कायद्यामधील आणि कोणत्याही न्यायाच्या तत्त्वामधील अतिशय मूलभूत व सर्वमान्य नियम आहे. याच न्यायाच्या नियमानुसार, अपात्रतेबद्दल निर्णय देताना जून २०२२ मध्ये बंडखोरी झाली आणि अपात्रतेची याचिका दाखल झाली, त्या दिवशीची परिस्थिती नेमकी काय होती, याच्याच आधारे विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय करावा लागेल. परंतु शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांचा दावा असा आहे की, अपात्रतेच्या प्रकरणात त्या दिवशी काय घडले या आधारे निर्णय दिला पाहिजे असे मानणे चुकीचे आहे. राजकीय वर्तुळात जेव्हा एकदा का नवीन सरकार स्थापन होणार हे स्पष्ट होते, तेव्हा आपोआपच सत्तेचा एक प्रभाव इतर आमदारांना त्या बाजूने वळवण्यास सुरुवात करतो. जून २०२२ मधील घडामोडींमध्येही आपण हेच पाहिले; उद्धव ठाकरेंच्या पहिल्या बैठकीला उपस्थित असलेले अनेक आमदार नंतर हळूहळू शिंदे गटात दाखल झाले, कारण त्यांना सत्ता बदलत असून शिंदे मुख्यमंत्री होत असल्याचे दिसू लागले होते. जर सुरुवातीला ज्या दिवशी अपात्रतेची याचिका दाखल झाली, त्या दिवशी घडलेल्या घटनांकडे दुर्लक्ष केले आणि नंतर एकत्र आलेल्या आमदारांची संख्या ग्राह्य धरली, तर याचा थेट अर्थ अशा प्रकारच्या अवैध पक्षांतराला व फुटीरतेला उघडपणे प्रोत्साहन देणे असाच होतो. अशाने तर पक्षांतरबंदी कायद्याला या देशात शून्य किंमत उरेल.
राजेन्द्रसिंग राणा केसचा विपर्यास आणि वकिलांचा हास्यास्पद खटाटोप
आपल्या सोयीचा अर्थ काढण्यासाठी नीरज किशन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००७ मधील राजेन्द्रसिंग राणा विरुद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य या उत्तर प्रदेशातील निकालाचा दाखला न्यायालयात दिला. कौल यांच्या मते, राजेन्द्रसिंग राणा निकालाचा असा अर्थ काढणे चुकीचे आहे की अपात्रतेची केस ही घटना घडल्याच्या दिवसावर आधारित असली पाहिजे. परंतु हा दावा अत्यंत हास्यास्पद आणि मूळ निकालाची दिशाभूल करणारा आहे. २००३ मध्ये उत्तर प्रदेशात मायावतींचे बहुमतातील सरकार असताना बहुजन समाज पक्षाचे १३ आमदार ऑगस्ट २००३ मध्ये पहिल्या टप्प्यात फुटले. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात आणखी काही आमदारांचा गट फुटून तो दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण विधान केले होते की, नंतर झालेल्या फुटीचा विचार करण्याआधी अध्यक्षांनी सुरुवातीला फुटलेल्या त्या १३ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रथम दिला पाहिजे! हाच कायदा महाराष्ट्राच्या केसमध्येही अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. आज जरी नव्याने निवडणुका झाल्या असत्या तरी तत्कालीन अपात्रतेच्या निर्णयावरच पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे कायदेशीर भवितव्य अवलंबून आहे. परंतु शिंदे गटाच्या वकिलांनी या केसचा मूळ संदर्भ सोडून पूर्णपणे चुकीचे विश्लेषण न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला.
मध्यप्रदेशच्या केसचा चुकीचा दाखला आणि तथाकथित विशेषाधिकार
राजेन्द्रसिंग राणा केसचा विपर्यास केल्यानंतर शिंदे गटाच्या वकिलांनी २०१८ मधील मध्यप्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान सरकारच्या काळातील काँग्रेस आमदारांच्या केसचा दुसरा चुकीचा दाखला दिला. त्या प्रकरणात, ज्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्यापासून रोखावे अशी याचिका काँग्रेसने केली होती. त्यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, केवळ अपात्रतेची याचिका प्रलंबित आहे म्हणून आपण आमदारांना त्यांच्या कामकाजापासून रोखू शकत नाही. या निकालाचा आधार घेत शिंदे गटाने असा युक्तिवाद केला की, लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणे हा आमदारांचा विशेषाधिकार आहे आणि कोर्ट त्यांना रोखू शकत नाही. परंतु लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेची कामे करणे वेगळे आणि राजकीय पक्षाचे पावित्र्य नष्ट करून पक्षांतरबंदी कायद्याची पायमल्ली करणे वेगळे! तुम्ही घटनेने दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणार, पक्षाशी गद्दारी करणार आणि वरून आम्हाला रोखू नका, हा आमचा विशेषाधिकार आहे असा दावा करणार, हा तर्क पूर्णपणे चुकीचा आहे. घटनात्मक नैतिकतेचे पालन न करता विशेषाधिकारांची ढाल पुढे करणे हा कायद्याचा गैरवापर आहे.
डिस्क्वॉलिफिकेशन इज प्रोस्पेक्टिव्हचा विपर्यास अन् हप्त्याहप्त्याने पक्षांतर!
सुभाष देसाई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रता ही भविषीलक्षी असते असे विधान केले होते. या विधानाचाही शिंदे यांच्या वकिलांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी चुकीचा अर्थ लावला. जून २०२२ मधील बंडखोरीनंतर अध्यक्षांनी निर्णय देण्यास जानेवारी २०२४ पर्यंत म्हणजे तब्बल दोन वर्षे घालवले. या दोन वर्षांच्या काळात या आमदारांच्या बहुमताने सभागृहात जे वैधानिक निर्णय झाले, ते निर्णय केवळ याचिका प्रलंबित होती म्हणून लगेच अवैध ठरवता येणार नाहीत, या मर्यादित अर्थाने न्यायालयाने ते विधान केले होते. परंतु शिंदे गटाने याचा असा अर्थ काढला की, मूळ अपात्रतेची कृत्य मागे जाऊन लागू होत नाही आणि त्यामुळे गटागटाने किंवा हप्त्याहप्त्याने पक्षांतर करण्यास मुभा मिळते. हा तर्क स्वीकारला तर पक्षांतरबंदी कायद्याची हप्त्याहप्त्याने हत्या करण्याची खुली सूट दिल्यासारखे होईल. सुरुवातीला १६ आमदार आले का, पक्षांतरबंदी कायद्याची हत्या पूर्ण झाली नाही, मग अजून येऊ द्या आणि करत राहा पक्षांतरबंदीची हत्या, असाच भयानक संदेश या युक्तिवादातून निघतो. जरी अध्यक्ष निर्णय देईपर्यंत आमदार सभागृहाचा सदस्य राहत असला, तरी त्याचा अर्थ तुम्हाला पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंतर्गत अशा गटागटाने आणि मालिकेने बंडखोरी करण्याची परवानगी मिळते असा अजिबात होत नाही. राजकीय पक्षाचे पावित्र्य भंग करणाऱ्या पहिल्याच कृत्यावर कारवाई झाली पाहिजे, तरच कायद्याचा धाक उरेल.
शिवसेनेच्या घटनेचा सोयीस्कर बचाव: स्वतःच्याच पदोन्नतीवर फिरवले पाणी!
घटनात्मक आणि राजकीय फूट सिद्ध करताना शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर आणि न्यायालयात असा दावा केला की, दोन्ही गटांना मान्य असलेली शेवटची घटना १९९८-९९ ची होती. त्यामुळे २०१३ आणि २०१८ च्या शिवसेनेच्या घटनेतील सुधारणा बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केला गेला, कारण ती घटना आमच्याकडे नाहीच किंवा निवडणूक आयोगाकडे योग्य फॉर्मॅटमध्ये पोहोचलीच नाही असा बचाव शिंदे यांच्या वकिलांनी केला. परंतु या दाव्यातला सर्वात मोठा विरोधाभास आणि हास्यास्पद बाब म्हणजे, खुद्द एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना संघटनेत उपनेता या पदावरून नेता या उच्च पदावर झालेली पदोन्नती ही याच २०१३ आणि २०१८ च्या सुधारित घटनेनुसार झाली होती! स्वतःच्या राजकीय पदोन्नतीसाठी ज्या घटनेचा फायदा घेतला, तीच घटना न्यायालयात अडचणीची ठरताच ती घटनाच अस्तित्वात नाही असे सांगून स्वतःच्या बंडाला तात्विक मुलामा देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न शिंदे गटाने केला.
निष्कर्ष: पक्षांतरबंदी कायदा टिकणार की केराच्या टोपलीत जाणार?
एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाच्या वकिलांनी केलेले दावे हे देशातील न्यायाच्या मूलभूत संकल्पनेलाच सुरुंग लावणारे आहेत. जर गुन्हा घडलेल्या दिवशीची म्हणजेच जून २०२२ ची परिस्थिती गृहीत धरली नाही, तर भविष्यात कोणताही फुटीर गट सुरुवातीला थोडे आमदार फोडेल, सत्तेचा वापर करून नंतर उर्वरित आमदार आकर्षित करेल आणि पक्षांतरबंदी कायदा मोडून काढेल. १९८५ मध्ये आलेल्या कायद्यात सुरुवातीला १/३ ची अट होती, ती बदलून नंतर २००३ मध्ये २/३ ची अट करण्यात आली, जेणेकरून पक्षाचे पावित्र्य टिकावे. परंतु केवळ २/३ आमदार असणेही पुरेसे नसून ते मूळ राजकीय पक्षाशी जुळलेले असले पाहिजे. आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर केवळ एका पक्षाचा निकाल देण्याचा प्रश्न नसून, पक्षांतरबंदी कायदा जिवंत ठेवायचा की तो उचलून कायमचा केराच्या टोपलीत फेकायचा, हा देशाच्या लोकशाहीच्या भवितव्याचा कळीचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. न्यायाच्या मूळ तत्त्वांचे पालन करून सर्वोच्च न्यायालय या फुटीरतेला चाप लावते की नाही, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Post Views: 7